Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mayur Agarwal v. SJP Infracon Limited
Complaint No. NCR144/01/88361/2022
- Decision date
- 2025-11-07
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। . सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 49—fSepract WAT—NCR 44/0/8836/2022 मयूर अग्रवाल बनाम एसजेपी इंफ्राकॉन लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 07.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन््फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुशान्त सिंघल उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 45.40.2025 डाक के माध्यम से दिनांक 34.40.2025 को इस आशय का दाखिल किया गया है कि यूनिट को काुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर कब्जा दिलाया जाये, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त प्रार्थना-पत्र रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित Hr | ह
विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 07.05.2025, 44.07.2025 एवं 44.40.2025 के अनुपालन में वैध ओ.सी. / MM. सहित बकाया देयों की मांग सहित कब्जा प्रस्ताव-पत्र शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश 44.0.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 44.40.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। माननीय रेरा dte-or द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.40.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) SS afar की धारा-63 के अन्तर्गत्त अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश et) आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। +
विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को i5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का. भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 07.04.2026 को पेश eT आर. पी. mm a Rete (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण