U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 / 40 / 63 read with Rule-24 43-Complaint PAT—NCR44/0/87978/2022 Ripu Madan Singh and Vineeta Singh Versus Patel Advance JV Order-Sheet Date: 26.02.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. On call, learned counsel Mr. Manu Lakhotia appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Mr. Manendra Kumar appeared on behalf of the respondent. The parties were heard and the file was perused. It was stated by the complainant that till date neither has possession of the unit been provided by the respondent nor has the registry been executed. Due to non-provision of possession and non-execution of registry of the unit booked in the respondent's project by the complainant, the complaint was instituted by the complainant for possession and registry, in which after hearing as per rules, the Hon'ble Bench-03 passed the following order on date 30.05.2022:- (a) The respondent shall ensure to provide possession of the original unit allotted to the complainants with O.C. / C.C. (or) no objection certificate by December, 2022.

The respondent shall pay to the complainants penal interest at the rate of MCLR + % from date 04.05.206 until the date of receipt of O.C./C.C. or final completion certificate or offer of possession, whichever is later, in respect of the delayed period; interest from the date of handing over possession in the said table up to 30.04.20I6 being payable at the interest rate specified in the executed agreement / allotment, //9/2/९७६. This amount of interest/penalty shall be adjusted by the respondent in the final amount payable at the time of giving possession and the remaining amount shall be paid by the respondent to the complainants, and if the zero period time limit falls between the date of allotment and the date of handing over possession: This amount of interest/penalty shall be adjusted by the respondent in the final amount payable at the time of giving possession and the remaining amount shall be paid by the respondent to the complainants, and if the zero period time limit falls between the date of allotment and the date of handing over possession, the delayed period shall be calculated by adjusting that time limit after the date of handing over possession.

(c) If any amount remains to be paid by the complainants, the complainants shall pay the outstanding amount to the respondent. In case any amount has been paid belatedly by the complainants, in that situation the respondent is entitled to receive delayed period interest under Section 2 (ayy) of the RERA Act, but interest payable by the complainants shall not exceed the rate of MCLRH%. (d) In view of the lockdown in the country for prevention and control of Covid-19, the period from date 24.03.2020 to date 30.09. 2020 regarding non-payment on time by the complainant, and the period from date 34.05.2044 to 26.4.205 of the ban on construction work imposed by Greater Noida Development Authority, shall be treated as zero period and delayed interest shall not be calculated for the said period. Due to non-compliance of the said order dated 30.05.2022 by the respondent, an application was filed by the complainant for execution of the said order. Thereafter, in the complaint, the Hon'ble Bench-02 (formerly Bench-01) passed the following order under Section-63 on date 24.44.2024: Therefore, in view of the facts and all circumstances stated above, under the powers vested in Rule-24, the file is referred for hearing before the Hon'ble Adjudicating Officer on date 47.02.2025 for proceedings of physical possession of the unit.

The Secretary, U.P. RERA shall ensure that in accordance with paragraphs-(b) and (d) of the order dated 89.2022 passed in the matter in question, after adjusting the force majeure period, proceedings as per rules are taken before the hearing date 47.02.2025 to issue a recovery certificate for the amount of delayed period interest payable by the respondent, and make the file available to the Hon'ble Adjudicating Officer prior to the hearing date. If during the proceedings under Rule-24 the Hon'ble Adjudicating Officer finds that timely compliance of the order dated 30.05.2022 passed under Section-34 is not being ensured, then in that case the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the matter in question back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act. Thereafter, during the proceedings under Section-38 /40 / 63, due to failure to provide physical possession of the unit to the complainant, the file was sent to this Bench for proceedings under Rule-24 by the Hon'ble Bench-02 (formerly Bench-01) as per date 22.7.2024. During the hearing today, it was stated by the respondent that it has not received the O.C./C.C. and it cannot provide possession of the unit to the complainant.

Despite repeated orders by this Bench, the offer of possession letter along with O.C. / C.C. has not been sent to the complainant, nor has possession of the unit been provided to the complainant. The unit is not ready and O.C./C.C. of the project has also not been received, as stated by the respondent during the hearing today. In such situation, due to non-compliance of date 24.4.2024 passed by the Hon'ble Bench-02 (formerly Bench-01), it is necessary to impose fine / penalty against the respondent under Section-63. It is clearly mentioned in the order dated 24.4.2024 of the Hon'ble RERA Bench-02 (formerly Bench-01) that:- "If during the proceedings under Rule-24 the Hon'ble Adjudicating Officer finds that timely compliance of the order dated 30.05.2022 passed under Section-34 is not being ensured, then in that case the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the matter in question back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act."

Therefore, as per date 24.4.2024 of the Hon'ble RERA Bench-02 (formerly Bench-01), the file is sent back to the concerned Bench for imposing penalty / fine under Section-63 against the respondent due to non-compliance of the order under Section-63 by the respondent. After the concerned Bench imposes penalty / fine under Section-63 against the respondent and upon receipt of O.C./C.C., if the concerned Bench refers the file back to this Bench, further proceedings will be taken by this Bench to deliver legal possession of the unit to the complainant. The order be uploaded on the RERA portal. Therefore, the file in question be returned to the concerned Bench as directed in the order of the Bench. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 43-शिकायत PAT—NCR44/0/87978/2022 रिपु मदन सिंह एवं विनीता सिंह बनाम पटेल एडवांस जेवी आदेश-पत्र दिनांक: 26.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉ्क्रसेंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनु लखोटिया उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आज तक विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित कराई गई है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में बुक की गई यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं रजिस्ट्री हेतु अपनी शिकायत योजित की गई, जिसमें माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 30.05.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- क) प्रतिवादी वादीगण को आवंटित मूल इकाई का कब्जा ओ.सी / सी. (अथवा) चार & विनि>अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ दिसम्बर, 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रतिवादी विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज का मूल्यांकन उक्त तालिका के आधिपत्य दिए जाने की तिथि से 30.04.20I6 तक हस्ताक्षारित अनुबंध / आवंटन

में अंकित ब्याज दर से देय होगा तथा दिनांक 04.05.206 से ओ.सी/सी.सी अथवा अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की तिथि होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो बाद में हो तक MCLR + % की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज,//7थात्ा ॥9/2/९७६ प्रतिवादी द्वारा वादीगण को भुगतान किया जाएगा। प्रतिवादी द्वारा ब्याज / दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को भुगतान की जाएगी एवं यदि जीरो पीरीयड की समय सीमा आवंटन की तिथि से अधिपत्य प्रतिवादी द्वारा ब्याज/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को भुगतान की जाएगी एवं यदि जीरो पीरीयड की समय सीमा आवंटन की तिथि से अधिपत्य दिए जाने की तिथि के मध्य आती है तो उस समय सीमा को कब्जा दिए जाने की तिथि के उपरांत समायोजित करते हुए विलंबित अवधि की गणना की जाएगी | (ग) वादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादीगण बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। वादीगण द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2 (ayy) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादीगण द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

(a) afae-i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09. 2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने के सम्बंध में एवं दिनांक 34.05.2044 से 26.4.205 तक ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक की समय सीमा को जीरो पीरीअड मानते हुए विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। विपक्षी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 30.05.2022 का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा vet आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. पीठ-02 (पूर्व A ten) द्वारा दिनांक 24.44.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 47.02.2025 को संदर्भित की जाती है। 39. सचिव, उ.प्र. रेरा प्रश्नगत प्रकरण Farsi के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 89.2022 के प्रस्तर-ख एवं घ के अनुसार फोर्स मैज्योर की अवधिक को समायोजित PREY सुनवाई की तिथि 47.02.2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित सुनवाई करें |

यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 30.05.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40 / 63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध न कराने जाने के कारण माननीय पीठ-02 (पूर्व में पीठ-0)) द्वारा दिनांक 22.7.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गई। विपक्षी द्वार आज सुनवाई के दौरान यह कहा गया है कि उसको ओ.सी./सी.सी प्राप्त नहीं है और वह शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं करा सकता है। इस पीठ द्वारा विपक्षी को बार-बार आदेशित किये जाने के बावजूद भी ओ.सी yO. सहित शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र नहीं भेजा गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया। यूनिट तैयार नहीं है और परियोजना का ओ.सी./सी.सी. भी प्राप्त नहीं है, जैसा कि विपक्षी द्वारा आज सुनवाई के दौरान कहा गया है। ऐसी स्थिति में माननीय Wr पीठ-02 (पूर्व में पीठ--0॥) द्वारा दिनांक 24.4.2024 का अनुपालन न होने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक है। माननीय रेरा पीठ-02 पूर्व में पीठ-0॥) द्वारा दिनांक 24.4.2024 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि:-

“यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि u3i के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 30.05.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। “ अतः: माननीय रेरा पीठ-02 (पूर्व में पीठ-0) द्वारा दिनांक 24.4.2024 के अनुसार oN पत्रावली धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के ni) विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत पेनल्टी /अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु oe की जाती है। सम्बन्धित पीठ विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत fae /अर्थदण्ड अधिरोपित करने तथा ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने के उपरान्त यदि सम्बन्धित पीठ पत्रावली इस पीठ को पुनः संदर्भित करती है, तो इस पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का विधिक कब्जा दिलाये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी | आदेश रेरा पोर्टल पर अपलोड किया जाये। अतः प्रश्नगत पत्रावली सम्बन्धित पीठ को पीठ के आदेश के निर्देशानुसार वापस की जाये। आर. पी. een पर (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 / 40 / 63 read with Rule-24 43-Complaint PAT—NCR44/0/87978/2022 Ripu Madan Singh and Vineeta Singh Versus Patel Advance JV Order-Sheet Date: 26.02.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. On call, learned counsel Mr. Manu Lakhotia appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Mr. Manendra Kumar appeared on behalf of the respondent. The parties were heard and the file was perused. It was stated by the complainant that till date neither has possession of the unit been provided by the respondent nor has the registry been executed. Due to non-provision of possession and non-execution of registry of the unit booked in the respondent's project by the complainant, the complaint was instituted by the complainant for possession and registry, in which after hearing as per rules, the Hon'ble Bench-03 passed the following order on date 30.05.2022:- (a) The respondent shall ensure to provide possession of the original unit allotted to the complainants with O.C. / C.C. (or) no objection certificate by December, 2022.

The respondent shall pay to the complainants penal interest at the rate of MCLR + % from date 04.05.206 until the date of receipt of O.C./C.C. or final completion certificate or offer of possession, whichever is later, in respect of the delayed period; interest from the date of handing over possession in the said table up to 30.04.20I6 being payable at the interest rate specified in the executed agreement / allotment, //9/2/९७६. This amount of interest/penalty shall be adjusted by the respondent in the final amount payable at the time of giving possession and the remaining amount shall be paid by the respondent to the complainants, and if the zero period time limit falls between the date of allotment and the date of handing over possession: This amount of interest/penalty shall be adjusted by the respondent in the final amount payable at the time of giving possession and the remaining amount shall be paid by the respondent to the complainants, and if the zero period time limit falls between the date of allotment and the date of handing over possession, the delayed period shall be calculated by adjusting that time limit after the date of handing over possession.

(c) If any amount remains to be paid by the complainants, the complainants shall pay the outstanding amount to the respondent. In case any amount has been paid belatedly by the complainants, in that situation the respondent is entitled to receive delayed period interest under Section 2 (ayy) of the RERA Act, but interest payable by the complainants shall not exceed the rate of MCLRH%. (d) In view of the lockdown in the country for prevention and control of Covid-19, the period from date 24.03.2020 to date 30.09. 2020 regarding non-payment on time by the complainant, and the period from date 34.05.2044 to 26.4.205 of the ban on construction work imposed by Greater Noida Development Authority, shall be treated as zero period and delayed interest shall not be calculated for the said period. Due to non-compliance of the said order dated 30.05.2022 by the respondent, an application was filed by the complainant for execution of the said order. Thereafter, in the complaint, the Hon'ble Bench-02 (formerly Bench-01) passed the following order under Section-63 on date 24.44.2024: Therefore, in view of the facts and all circumstances stated above, under the powers vested in Rule-24, the file is referred for hearing before the Hon'ble Adjudicating Officer on date 47.02.2025 for proceedings of physical possession of the unit.

The Secretary, U.P. RERA shall ensure that in accordance with paragraphs-(b) and (d) of the order dated 89.2022 passed in the matter in question, after adjusting the force majeure period, proceedings as per rules are taken before the hearing date 47.02.2025 to issue a recovery certificate for the amount of delayed period interest payable by the respondent, and make the file available to the Hon'ble Adjudicating Officer prior to the hearing date. If during the proceedings under Rule-24 the Hon'ble Adjudicating Officer finds that timely compliance of the order dated 30.05.2022 passed under Section-34 is not being ensured, then in that case the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the matter in question back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act. Thereafter, during the proceedings under Section-38 /40 / 63, due to failure to provide physical possession of the unit to the complainant, the file was sent to this Bench for proceedings under Rule-24 by the Hon'ble Bench-02 (formerly Bench-01) as per date 22.7.2024. During the hearing today, it was stated by the respondent that it has not received the O.C./C.C. and it cannot provide possession of the unit to the complainant.

Despite repeated orders by this Bench, the offer of possession letter along with O.C. / C.C. has not been sent to the complainant, nor has possession of the unit been provided to the complainant. The unit is not ready and O.C./C.C. of the project has also not been received, as stated by the respondent during the hearing today. In such situation, due to non-compliance of date 24.4.2024 passed by the Hon'ble Bench-02 (formerly Bench-01), it is necessary to impose fine / penalty against the respondent under Section-63. It is clearly mentioned in the order dated 24.4.2024 of the Hon'ble RERA Bench-02 (formerly Bench-01) that:- "If during the proceedings under Rule-24 the Hon'ble Adjudicating Officer finds that timely compliance of the order dated 30.05.2022 passed under Section-34 is not being ensured, then in that case the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the matter in question back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act."

Therefore, as per date 24.4.2024 of the Hon'ble RERA Bench-02 (formerly Bench-01), the file is sent back to the concerned Bench for imposing penalty / fine under Section-63 against the respondent due to non-compliance of the order under Section-63 by the respondent. After the concerned Bench imposes penalty / fine under Section-63 against the respondent and upon receipt of O.C./C.C., if the concerned Bench refers the file back to this Bench, further proceedings will be taken by this Bench to deliver legal possession of the unit to the complainant. The order be uploaded on the RERA portal. Therefore, the file in question be returned to the concerned Bench as directed in the order of the Bench. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 43-शिकायत PAT—NCR44/0/87978/2022 रिपु मदन सिंह एवं विनीता सिंह बनाम पटेल एडवांस जेवी आदेश-पत्र दिनांक: 26.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉ्क्रसेंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनु लखोटिया उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आज तक विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित कराई गई है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में बुक की गई यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं रजिस्ट्री हेतु अपनी शिकायत योजित की गई, जिसमें माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 30.05.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- क) प्रतिवादी वादीगण को आवंटित मूल इकाई का कब्जा ओ.सी / सी. (अथवा) चार & विनि>अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ दिसम्बर, 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रतिवादी विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज का मूल्यांकन उक्त तालिका के आधिपत्य दिए जाने की तिथि से 30.04.20I6 तक हस्ताक्षारित अनुबंध / आवंटन

में अंकित ब्याज दर से देय होगा तथा दिनांक 04.05.206 से ओ.सी/सी.सी अथवा अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की तिथि होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो बाद में हो तक MCLR + % की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज,//7थात्ा ॥9/2/९७६ प्रतिवादी द्वारा वादीगण को भुगतान किया जाएगा। प्रतिवादी द्वारा ब्याज / दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को भुगतान की जाएगी एवं यदि जीरो पीरीयड की समय सीमा आवंटन की तिथि से अधिपत्य प्रतिवादी द्वारा ब्याज/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को भुगतान की जाएगी एवं यदि जीरो पीरीयड की समय सीमा आवंटन की तिथि से अधिपत्य दिए जाने की तिथि के मध्य आती है तो उस समय सीमा को कब्जा दिए जाने की तिथि के उपरांत समायोजित करते हुए विलंबित अवधि की गणना की जाएगी | (ग) वादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादीगण बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। वादीगण द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2 (ayy) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादीगण द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

(a) afae-i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09. 2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने के सम्बंध में एवं दिनांक 34.05.2044 से 26.4.205 तक ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक की समय सीमा को जीरो पीरीअड मानते हुए विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। विपक्षी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 30.05.2022 का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा vet आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. पीठ-02 (पूर्व A ten) द्वारा दिनांक 24.44.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 47.02.2025 को संदर्भित की जाती है। 39. सचिव, उ.प्र. रेरा प्रश्नगत प्रकरण Farsi के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 89.2022 के प्रस्तर-ख एवं घ के अनुसार फोर्स मैज्योर की अवधिक को समायोजित PREY सुनवाई की तिथि 47.02.2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित सुनवाई करें |

यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 30.05.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40 / 63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध न कराने जाने के कारण माननीय पीठ-02 (पूर्व में पीठ-0)) द्वारा दिनांक 22.7.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गई। विपक्षी द्वार आज सुनवाई के दौरान यह कहा गया है कि उसको ओ.सी./सी.सी प्राप्त नहीं है और वह शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं करा सकता है। इस पीठ द्वारा विपक्षी को बार-बार आदेशित किये जाने के बावजूद भी ओ.सी yO. सहित शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र नहीं भेजा गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया। यूनिट तैयार नहीं है और परियोजना का ओ.सी./सी.सी. भी प्राप्त नहीं है, जैसा कि विपक्षी द्वारा आज सुनवाई के दौरान कहा गया है। ऐसी स्थिति में माननीय Wr पीठ-02 (पूर्व में पीठ--0॥) द्वारा दिनांक 24.4.2024 का अनुपालन न होने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक है। माननीय रेरा पीठ-02 पूर्व में पीठ-0॥) द्वारा दिनांक 24.4.2024 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि:-

“यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि u3i के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 30.05.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। “ अतः: माननीय रेरा पीठ-02 (पूर्व में पीठ-0) द्वारा दिनांक 24.4.2024 के अनुसार oN पत्रावली धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के ni) विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत पेनल्टी /अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु oe की जाती है। सम्बन्धित पीठ विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत fae /अर्थदण्ड अधिरोपित करने तथा ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने के उपरान्त यदि सम्बन्धित पीठ पत्रावली इस पीठ को पुनः संदर्भित करती है, तो इस पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का विधिक कब्जा दिलाये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी | आदेश रेरा पोर्टल पर अपलोड किया जाये। अतः प्रश्नगत पत्रावली सम्बन्धित पीठ को पीठ के आदेश के निर्देशानुसार वापस की जाये। आर. पी. een पर (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण