U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section 38/40,/63 read with Rule-24 40-Complaint [?]:—NCR44/0/8797/2022 Bhupendra Singh Chauhan and Malti Devi v. Patel Advance JV Order-Sheet Date: 26.02.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. Upon call, learned counsel Mr. Manu Lakhotia appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Mr. Manendra Kumar appeared on behalf of the respondent. The parties were heard and the file was perused. It was stated by the complainant that till date possession of the unit has not been provided by the respondent, nor has registry been executed. Due to failure to provide possession of the unit booked in the respondent's project and execute registry, the complaint was filed by the complainant for possession and registry, wherein following hearing as per rules, the Hon'ble Bench-03 passed the following orders on dated 30.05.2022: - (a) The respondent shall ensure providing possession of the original unit allotted to the complainants with O.C./C.C. (or) four non-encumbrance / completion certificates by December, 2022.

(b) The respondent shall evaluate interest for the delayed period from the date of handover of possession in the said table until 30.04.2046 at the interest rate specified in the signed agreement / allotment letter, and from dated 04.05.2046 until receipt of O.C./C.C. or final non-objection certificate or offer of possession, whichever is later, penal interest / penal interest shall be paid by the promoter to the complainants at the rate of MCLR + %. The respondent, adjusting this amount of interest / penalty in the final payable amount at the time of handover of possession, shall pay the remaining balance to the complainants, and if zero period falls between the date of allotment and date of possession, delayed period shall be calculated by adjusting that period after the date of possession. (c) If any payment remains to be made by the complainants, the complainants shall pay the balance amount to the respondent. If amount has been paid with delay by the complainants, in that situation the respondent is entitled to receive delayed period interest under Section 2(za) of the RERA Act, but interest shall not be payable by the complainants at a rate exceeding MCLRH%.

(d) In view of the lockdown in the country for prevention and control of COVID-19, delay interest shall not be calculated for the period from dated 24.03.2020 to dated 30.09.2020 regarding non-payment on time by the complainant, and treating the period from dated 34.05.2044 to 26.44.205 during which stay was imposed on construction work by Greater Noida Development Authority as zero period. Due to non-compliance of the said order by the respondent, an application was filed by the complainant for execution of the said order. Thereafter, in the complaint, the Hon'ble Bench-02 (formerly Bench-04) passed the following order under Section 63 on dated 24.4.2024: - Therefore, in view of the above described facts and all circumstances, the file is referred for hearing before the Hon'ble Adjudicating Officer on dated 27.02.2025 for proceedings of physical possession of the unit under powers vested in Rule-24. Secretary, U.P. RERA, take action as per rules to issue recovery certificate for delayed period interest payable by the respondent, adjusting the Force Majeure period in accordance with paragraphs (b) and (d) of the order dated 30.05.2022 passed under Section 31 in the case in question, and ensure making the file available to the Hon'ble Adjudicating Officer before the hearing date 47.02.2025.

If during proceedings under Rule-24 the Hon'ble Adjudicating Officer finds that timely compliance of the order dated 30.05.2022 passed under Section 34 is not being ensured, in such event the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the case back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act. Thereafter, during proceedings under Section 38/40/63, due to failure to provide possession of the unit to the complainant and execute registry of the unit, according to dated 24.4.2024 by the Hon'ble Bench-02 (formerly Bench-04), the file was sent to this Bench for proceedings under Rule-24. During hearing today, it was stated by the respondent that it has not received O.C. / C.C. and it cannot provide possession of the unit to the complainant. Despite repeated orders by this Bench, offer of possession letter with O.C. / C.C. has not been sent to the complainant by the respondent, nor has possession of the unit been provided to the complainant, nor has registry of the unit been executed. The unit is not ready and O.C. / C.C. of the project has not been received, as stated by the respondent during hearing today. Under such circumstances, due to non-compliance of dated 24.44.2024 of the Hon'ble RERA Bench-02 (formerly Bench-04), it is necessary to impose penalty / penalty against the respondent under Section 63. It is clearly mentioned in the order dated 24.44.2024 of the Hon'ble RERA Bench-02 (formerly Bench-04) that: -

"If during proceedings under Rule-24 the Hon'ble Adjudicating Officer finds that timely compliance of the order dated 30.05.2022 passed under Section 34 is not being ensured, in such event the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the case back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act." Therefore, according to dated 24.4.2024 of the Hon'ble RERA Bench-02 (formerly Bench-04), the file in question is returned to the concerned Bench for imposing penalty / penalty under Section 63 against the respondent due to non-compliance of the order under Section 63. If after imposing penalty / penalty under Section 63 against the respondent and upon obtaining O.C. / C.C., the Bench refers the file again to this Bench, further proceedings will be taken by this Bench for providing possession of the unit to the complainant and executing registry of the unit in favour of the complainant. The order be uploaded on the RERA portal. Therefore, the file in question be returned to the concerned Bench as per directions of the Bench order. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /“ 40 ,/63 सपठित नियम-24 40-शिकायत WAM:—NCR44/0/8797/2022 भूपेन्द्र सिंह चौहान एवं मालती देवी बनाम पटेल एडवांस जेवी आदेश-पत्र दिनांक: 26.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉनन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनु लखोटिया उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आज तक विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित कराई गई है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में बुक की गई यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं रजिस्ट्री हेतु अपनी शिकायत योजित की गई, जिसमें माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 30.05.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- क) प्रतिवादी वादीगण को आवंटित मूल इकाई का कब्जा ओ.सी/सी. (अथवा) चार RS पत्ति प्रमाण पत्र के साथ दिसम्बर, 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। के & {abate अधिकारी | da गौतमुदद्धगर ¥. है| RS

) प्रतिवादी विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज का मूल्यांकन उक्त तालिका के आधिपत्य दिए जाने की तिथि से 30.04.2046 तक हस्ताक्षारित अनुबंध / आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर से देय होगा तथा दिनांक 04.05.2046 से ओ.सी /सी.सी अथवा अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की तिथि होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो बाद में हो तक MCLR + % की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड AT / penal interest Wael ERI वादीगण को भुगतान किया जाएगा। a5 प्रतिवादी द्वारा ब्याज / दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को भुगतान की जाएगी एवं यदि जीरो पीरीयड की समय सीमा आवंटन की तिथि से अधिपत्य दिए जाने की तिथि के मध्य आती है तो उस समय सीमा को कब्जा दिए जाने की तिथि के उपरांत समायोजित करते हुए विलंबित अवधि की गणना की जाएगी | (ग) वादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादीगण बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें| वादीगण द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2 (ayy के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादीगण द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। (@) afas-t9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09. 2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने के सम्बंध में एवं दिनांक 34.05.2044 से 26.44.205 तक ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक की समय सीमा को जीरो पीरीअड मानते हुए विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी।

विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. पीठ-02 (पूर्व में पीठ-04) द्वारा दिनांक 24.4.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. ह्यज्र्य्यनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 27.02.2025 को संदर्भित की जाती वि A J. & Pe lef Pirates a *{ बैक कहा“) २ ear सचिव, उ.प्र. रेरा प्रश्नगत प्रकरण में asi} अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित ४ 99:65.2022 के प्रस्तर-ख एवं घ के अनुसार फोर्स मैज्योर की अवधिक को समायोजित करते हुए सुनवाई की तिथि 47.02.2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित wr | यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 30.05.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के —=-

कारण माननीय पीठ-02 (पूर्व में पीठ-04) द्वारा दिनांक 24.4.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गई। विपक्षी द्वारा आज सुनवाई के दौरान यह कहा गया है कि उसको ओ.सी. / सी.सी प्राप्त नहीं है और वह शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं करा सकता है। इस पीठ द्वारा विपक्षी को बार-बार आदेशित किये जाने के बावजूद भी ओ.सी. /सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र नहीं भेजा गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। यूनिट तैयार नहीं है और परियोजना का ओ.सी.»सी.सी. भी प्राप्त नहीं है, जैसा कि विपक्षी द्वारा आज सुनवाई के दौरान कहा गया है। ऐसी स्थिति में माननीय रेरा पीठ-02 (पूर्व में पीठ-04) द्वारा दिनांक 24.44.2024 का अनुपालन न होने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक है। माननीय रेरा पीठ-02 (पूर्व में पीठ-04) द्वारा दिनांक 24.44.2024 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि:- “यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 30.05.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। ”

अतः माननीय रेरा पीठ-02 (पूर्व में पीठ-0) द्वारा दिनांक 24.4.2024 के अनुसार प्रश्नगत पत्रावली धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के a a विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत पेनल्टी/अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु (eagegG yh की जाती है। सम्बन्धित पीठ विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत Prec / अर्थदण्ड अधिरोपित करने तथा ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त होने के उपरान्त यदि Ar We पत्रावली इस पीठ को पुनः संदर्भित करती है, तो इस पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाये जाने एवं शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। आदेश रेरा पोर्टल पर अपलोड किया जाये। अतः प्रश्नगत पत्रावली सम्बन्धित पीठ को पीठ के आदेश के निर्देशानुसार, वापस की जाये। SS H\> आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section 38/40,/63 read with Rule-24 40-Complaint [?]:—NCR44/0/8797/2022 Bhupendra Singh Chauhan and Malti Devi v. Patel Advance JV Order-Sheet Date: 26.02.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. Upon call, learned counsel Mr. Manu Lakhotia appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Mr. Manendra Kumar appeared on behalf of the respondent. The parties were heard and the file was perused. It was stated by the complainant that till date possession of the unit has not been provided by the respondent, nor has registry been executed. Due to failure to provide possession of the unit booked in the respondent's project and execute registry, the complaint was filed by the complainant for possession and registry, wherein following hearing as per rules, the Hon'ble Bench-03 passed the following orders on dated 30.05.2022: - (a) The respondent shall ensure providing possession of the original unit allotted to the complainants with O.C./C.C. (or) four non-encumbrance / completion certificates by December, 2022.

(b) The respondent shall evaluate interest for the delayed period from the date of handover of possession in the said table until 30.04.2046 at the interest rate specified in the signed agreement / allotment letter, and from dated 04.05.2046 until receipt of O.C./C.C. or final non-objection certificate or offer of possession, whichever is later, penal interest / penal interest shall be paid by the promoter to the complainants at the rate of MCLR + %. The respondent, adjusting this amount of interest / penalty in the final payable amount at the time of handover of possession, shall pay the remaining balance to the complainants, and if zero period falls between the date of allotment and date of possession, delayed period shall be calculated by adjusting that period after the date of possession. (c) If any payment remains to be made by the complainants, the complainants shall pay the balance amount to the respondent. If amount has been paid with delay by the complainants, in that situation the respondent is entitled to receive delayed period interest under Section 2(za) of the RERA Act, but interest shall not be payable by the complainants at a rate exceeding MCLRH%.

(d) In view of the lockdown in the country for prevention and control of COVID-19, delay interest shall not be calculated for the period from dated 24.03.2020 to dated 30.09.2020 regarding non-payment on time by the complainant, and treating the period from dated 34.05.2044 to 26.44.205 during which stay was imposed on construction work by Greater Noida Development Authority as zero period. Due to non-compliance of the said order by the respondent, an application was filed by the complainant for execution of the said order. Thereafter, in the complaint, the Hon'ble Bench-02 (formerly Bench-04) passed the following order under Section 63 on dated 24.4.2024: - Therefore, in view of the above described facts and all circumstances, the file is referred for hearing before the Hon'ble Adjudicating Officer on dated 27.02.2025 for proceedings of physical possession of the unit under powers vested in Rule-24. Secretary, U.P. RERA, take action as per rules to issue recovery certificate for delayed period interest payable by the respondent, adjusting the Force Majeure period in accordance with paragraphs (b) and (d) of the order dated 30.05.2022 passed under Section 31 in the case in question, and ensure making the file available to the Hon'ble Adjudicating Officer before the hearing date 47.02.2025.

If during proceedings under Rule-24 the Hon'ble Adjudicating Officer finds that timely compliance of the order dated 30.05.2022 passed under Section 34 is not being ensured, in such event the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the case back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act. Thereafter, during proceedings under Section 38/40/63, due to failure to provide possession of the unit to the complainant and execute registry of the unit, according to dated 24.4.2024 by the Hon'ble Bench-02 (formerly Bench-04), the file was sent to this Bench for proceedings under Rule-24. During hearing today, it was stated by the respondent that it has not received O.C. / C.C. and it cannot provide possession of the unit to the complainant. Despite repeated orders by this Bench, offer of possession letter with O.C. / C.C. has not been sent to the complainant by the respondent, nor has possession of the unit been provided to the complainant, nor has registry of the unit been executed. The unit is not ready and O.C. / C.C. of the project has not been received, as stated by the respondent during hearing today. Under such circumstances, due to non-compliance of dated 24.44.2024 of the Hon'ble RERA Bench-02 (formerly Bench-04), it is necessary to impose penalty / penalty against the respondent under Section 63. It is clearly mentioned in the order dated 24.44.2024 of the Hon'ble RERA Bench-02 (formerly Bench-04) that: -

"If during proceedings under Rule-24 the Hon'ble Adjudicating Officer finds that timely compliance of the order dated 30.05.2022 passed under Section 34 is not being ensured, in such event the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the case back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act." Therefore, according to dated 24.4.2024 of the Hon'ble RERA Bench-02 (formerly Bench-04), the file in question is returned to the concerned Bench for imposing penalty / penalty under Section 63 against the respondent due to non-compliance of the order under Section 63. If after imposing penalty / penalty under Section 63 against the respondent and upon obtaining O.C. / C.C., the Bench refers the file again to this Bench, further proceedings will be taken by this Bench for providing possession of the unit to the complainant and executing registry of the unit in favour of the complainant. The order be uploaded on the RERA portal. Therefore, the file in question be returned to the concerned Bench as per directions of the Bench order. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /“ 40 ,/63 सपठित नियम-24 40-शिकायत WAM:—NCR44/0/8797/2022 भूपेन्द्र सिंह चौहान एवं मालती देवी बनाम पटेल एडवांस जेवी आदेश-पत्र दिनांक: 26.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉनन्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनु लखोटिया उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आज तक विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित कराई गई है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में बुक की गई यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं रजिस्ट्री हेतु अपनी शिकायत योजित की गई, जिसमें माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 30.05.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- क) प्रतिवादी वादीगण को आवंटित मूल इकाई का कब्जा ओ.सी/सी. (अथवा) चार RS पत्ति प्रमाण पत्र के साथ दिसम्बर, 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। के & {abate अधिकारी | da गौतमुदद्धगर ¥. है| RS

) प्रतिवादी विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज का मूल्यांकन उक्त तालिका के आधिपत्य दिए जाने की तिथि से 30.04.2046 तक हस्ताक्षारित अनुबंध / आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर से देय होगा तथा दिनांक 04.05.2046 से ओ.सी /सी.सी अथवा अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की तिथि होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो बाद में हो तक MCLR + % की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड AT / penal interest Wael ERI वादीगण को भुगतान किया जाएगा। a5 प्रतिवादी द्वारा ब्याज / दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को भुगतान की जाएगी एवं यदि जीरो पीरीयड की समय सीमा आवंटन की तिथि से अधिपत्य दिए जाने की तिथि के मध्य आती है तो उस समय सीमा को कब्जा दिए जाने की तिथि के उपरांत समायोजित करते हुए विलंबित अवधि की गणना की जाएगी | (ग) वादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादीगण बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें| वादीगण द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2 (ayy के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादीगण द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। (@) afas-t9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09. 2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने के सम्बंध में एवं दिनांक 34.05.2044 से 26.44.205 तक ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक की समय सीमा को जीरो पीरीअड मानते हुए विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी।

विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. पीठ-02 (पूर्व में पीठ-04) द्वारा दिनांक 24.4.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. ह्यज्र्य्यनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 27.02.2025 को संदर्भित की जाती वि A J. & Pe lef Pirates a *{ बैक कहा“) २ ear सचिव, उ.प्र. रेरा प्रश्नगत प्रकरण में asi} अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित ४ 99:65.2022 के प्रस्तर-ख एवं घ के अनुसार फोर्स मैज्योर की अवधिक को समायोजित करते हुए सुनवाई की तिथि 47.02.2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित wr | यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 30.05.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के —=-

कारण माननीय पीठ-02 (पूर्व में पीठ-04) द्वारा दिनांक 24.4.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गई। विपक्षी द्वारा आज सुनवाई के दौरान यह कहा गया है कि उसको ओ.सी. / सी.सी प्राप्त नहीं है और वह शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं करा सकता है। इस पीठ द्वारा विपक्षी को बार-बार आदेशित किये जाने के बावजूद भी ओ.सी. /सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र नहीं भेजा गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। यूनिट तैयार नहीं है और परियोजना का ओ.सी.»सी.सी. भी प्राप्त नहीं है, जैसा कि विपक्षी द्वारा आज सुनवाई के दौरान कहा गया है। ऐसी स्थिति में माननीय रेरा पीठ-02 (पूर्व में पीठ-04) द्वारा दिनांक 24.44.2024 का अनुपालन न होने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक है। माननीय रेरा पीठ-02 (पूर्व में पीठ-04) द्वारा दिनांक 24.44.2024 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि:- “यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 30.05.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। ”

अतः माननीय रेरा पीठ-02 (पूर्व में पीठ-0) द्वारा दिनांक 24.4.2024 के अनुसार प्रश्नगत पत्रावली धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के a a विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत पेनल्टी/अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु (eagegG yh की जाती है। सम्बन्धित पीठ विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत Prec / अर्थदण्ड अधिरोपित करने तथा ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त होने के उपरान्त यदि Ar We पत्रावली इस पीठ को पुनः संदर्भित करती है, तो इस पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाये जाने एवं शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। आदेश रेरा पोर्टल पर अपलोड किया जाये। अतः प्रश्नगत पत्रावली सम्बन्धित पीठ को पीठ के आदेश के निर्देशानुसार, वापस की जाये। SS H\> आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण