उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 9-शिकायत WAE—NCR44/0/87778/2022 अशोक काुमार गुप्ता बनाम इंटेलेक्ट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 28.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र विक्रम सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आज सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। विपक्षी का कहना है कि उसके पास उक्त यूनिट /परियोजना का ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त नहीं है। अतः: विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 24.05.2025 का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश 37.05.2023 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 3.05. 2023 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अत: इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-206 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।

माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 37.05.2023 & HA A प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम--2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड,/ पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह 3 माह के अन्दर vat यूनिट / परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त कर, शिकायतकर्ता को ye का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.40.2025 को पेश हो। आर, पी सिंह पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण