उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 44-शिकायत AAN—NCR 44/0/87724/2022 शील त्रिपाठी बनाम पारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 43.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 47.02.2025 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कोई कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है, जो अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। आज सुनवाई के दौरान स्वयं बताया गया कि उसके पास vad परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त नहीं है और न ही यूनिट तैयार है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2022 का भी अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः ऐसी स्थिति में माननीय रेरा पीठ- द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये।

विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। = विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में आदेश-2॥ सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जायेगा और यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराई जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 07.08. 2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण