दिनांक: 30-08-2024 उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 E-Court शिकायत संख्या: NCRi44/0i/87503/2022 सुमित चोपड़ा व अन्य बनाम महागुन (इंडिया) प्रा. लि. आदेश प्रार्थी/ शिकायतकर्ता /शिकायतकर्ता पुकार पर प्रार्थी तकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया यतकर्ता स्वयं एवं उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री रिद्धि Be | विपक्षी / बिल्डर ओर से विद्वान अधिवक्ता T श्री Ae कुमार प्रकरण में उभय गया, जिसमें अंकित कित शर्तों के अनुसार विप क्षी, , प्रार्थी / शिकायतकर्ता र उपस्थित हुए। य पक्षों के मध्य एक समझौतानामा, दिनांक 24-44-2023 को हस्ताक्षरित किया रिद्धि मल्होत्रा उपस्थित किया यूनिट का कब्जा देने हेतु तैयार हैं और इस सम्बन्ध में विपक्षी ऑफर ऑफ पोजेशन पत्र, दिनांक 05-09-2022 को प्रेषित किया गया कर्ता को सहमत स्पेसिफिकेशन द्वारा प्रार्थी / शिकायतकर्ता पक्षों | उभय सिफिकेशन के अनुसार के पक्ष में एक के मध्य विलम्ब ब्याज 5 एवं भुगतान के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से समझौता ता हो गया है, लेकिन ba आज oT तक विपक्षी द्वारा wed यूनिट (| का कब्जा 45 दिनों देते हुए रजिस्ट्री की और माँग us निष्पादित नहीं की गयी है। करायी यी गयी है, जिस पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी/ शिकायतकर्ता के विद्वान न अधिवक्ता वक्‍त T द्वारा कथन प्रस्तुत किया गया है कि जिस दिन प्रश्नगत प्रकरण सुनवाई हेतु नियत होता ता है, उसके एक दिन पूर्व विपक्षी कम्पनी द्वारा फोन न किया जाता है और उसके बाद समय आश्वासन के UT यूनिट का कब्जा

विपक्षी Ta को थ समय माँग T उपलब्ध करा | अंतिम रूप लिया जाता है। विपः a के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रा अंतिम रूप प से 45 दिनों के इस कीजा देगें। Tel है कि वह प्रत्येक दशा में प्रश्नगत गत यूनिट ने ट को पूर्ण कराते हुए, प से 45 दिनों का समय प्रदान करते हुए आदेशित प्रत्येक दशा में हुए, रजिस्ट्री निष्पादित अपने ष्पा। नै उपर्युक्त कथनानुसार Tefal किया जाता है कि वह नुसार यूनिट को पूर्ण कर, यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते दित कर, अनुपालन sea रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित श्चित करें, यदि अग्रिम नियत तिथि 30-40-2024 तक उपर्युक्त आश्वासन के अनुसार पारित निर्देशों का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, तो प्रकरण को रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-40(2) के सपठित नियम-24 के अन्तर्गत कब्जे की कार्यवाही हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी को संदर्भित किया जायेगा तथा उसी समय रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत परियोजना की कुल कीमत के 05 प्रतिशत मूल्य बराबर शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्राधिकरण को संदर्भित किया जायेगा। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 30-:0-2024 को पेश हो। SANJAY RAMESH Digitally signed by SANJAY RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY Date: 2024.08.3 5:9:48 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, रेरा। 37