उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 47-शिकायत संख्या : ॥7८244/0/87320/2022 रविंदर कुमार मित्तल बनाम पारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 48.42.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-4, द्वारा दिनांक 45.44.2022 को निम्न आदेश पारित किया है किः-

4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट को आवंटन पत्र / अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर stat aia सहित दिनांक 34.03. 2023 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 44.44.2049 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+H प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। फौर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25. 09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (०५७०४४०) धनराशि के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा। 3. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2७०)() के अनुसार यदि WW लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी ध्रटा/९० प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 40.40.2024 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- ्च्श \

सचिव, उ.प्र. रेरा, प्रकरण में आदेश दिनांक 45.44.2022 के प्रस्तर-2 के अनुसार सुनवाई की तिथि i8422024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-3, दिनांकित 45.44.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेशा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। आदेश दिनांक 40.0.2024 के अनुपालन में सचिव, रेरा द्वारा दिनाक 27.44.2024 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। पत्रावती आज दिनाक 48.42.2024 को प्रथम बार सुनवाई हेतु प्रेषित हुईं। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें और अपना जवाब / अनुपालन आख्या की प्रति WI पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 47.02.2025 को पेश हो। PEEING a, आर. पी. ft (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण