U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Order under Sections 38 / 40 / 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 and Sections 38 / 40 / 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 Complaint No.: NCR444 /04 / 69347 / 202 Deepa Luthra Versus Patel Advance JV In the case in question the file was reserved for order. It is evident from perusal of the file that the Bench passed the following orders in this case on 48.04.2022 under Section [?] of the Act: (a) The respondent shall ensure that possession of the original unit allotted to the complainant is made available, along with O.C./C.C., by 30.06.2022. (b) The respondent shall pay interest for the delayed period: from 44.04.2047 to 30.04.20I6, the interest rate stated in the agreement/allotment letter shall be payable. Thereafter, from 04.05.2046 until the date on which O.C./C.C. is obtained or the offer of possession is made, whichever is later, penal interest at the rate of 48,A+] percent shall be paid by the promoter to the complainant. The respondent shall adjust this amount of interest/penalty against the final amount payable at the time of handing over possession, and the balance remaining shall be paid by the respondent to the complainant.

(c) If the complainant has any amount still to pay, the complainant shall pay the outstanding amount to the respondent. In respect of any amount paid late by the complainant, the respondent is entitled, under Section 2(20)0) of the RERA Act, to receive interest for the delayed period, provided that the interest payable by the complainant shall not exceed the rate of MCLRH%. In the case of other complainants, calculation shall be made as above, in accordance with the allotment/agreement. (a) Having regard to the lockdown imposed in the country for the prevention and control of COVID-49, interest for the delay shall not be calculated for the period from 24.03.2020 to 30.09.2020, in respect of non-payment on time by the complainant and the delay by the respondent in completing the project. A copy of this order shall be placed on each of the related files, and the amount and interest shall be calculated in each case in accordance with the principles laid down in this order. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6 and other relevant provisions. The order shall be uploaded on the portal.

चऊ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 / 40/63 (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 /40 /63 के अन्तर्गत आदेश शिकायत संख्या : एनसीआर444 /04 / 69347 / 202' दीपा लुथरा बनाम पटेल एडवांस जेवी प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी।

पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा wa अधिनियम की ast के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 48.04.2022 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गयेः- (क) प्रतिवादी परिवादी को आवंटित मूल इकाई का अधिपत्य ओ.सी.// सी.सी. के साथ दिनांक 30.06.2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में ब्याज दिनांक 44.04.2047 से 30.04.20I6 तक अनुबन्ध/ आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर देय होगा तत्पश्चात्‌ दिनांक 04.05.2046 से ओ.सी. #सी.सी. प्राप्त होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो भी बाद में हो, की तिथि तक ४८,ए+] प्रतिशत की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज /9००४॥ intrest परिवादी को भुगतान किया जायेगा। प्रतिवादी द्वारा ब्याज/दण्ड की इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जायेगी। (ग) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेशा अधिनियम की धारा 2(2०)0) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। अन्य परिवादीगण के प्रकरण में आवंटन ,अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। (a) कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परिवादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बन्ध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। 9 C—O Se

इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी ने पीठ द्वारा रेशा अधिनियम की a3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 48. 04.2022 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2022 को दिया गया, जिस पर रेरा उप- सचिव द्वारा दिनांक 25.07.2022 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 5.08.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन SET प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 25.08.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 45.09.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन STAT स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-38/40 /63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 09.03.2023, 05.06.2023 एवं 04.08.2023 को सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लेखित है कि शिकायतकर्ता ने ६0५४ में धारा-406, 420, 4204, आई.पी.सी. के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करायी है। ६०५ में दर्ज केस के wad में माननीय उच्च न्यायालय में ८९/-१085/2024, 8824/202 व 49344 / 2022 विचाराधीन है, जिस कारण वर्तमान प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय से

याचिका निस्तारण तक वर्तमान प्रकरण को Abeyance में रखे जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी की अनुपालन आख्या पर शिकयतकर्ता की ओर से दिनांक 07.08.2023 को सुनवाई के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया कि मा. उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरण आपराधिक है जिस कारण उसका कोई प्रभाव इस प्रकरण पर नहीं है। — = विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अनुपालन आख्या के परिशीलन से स्पष्ट है कि मा उच्च न्यायालय दिल्‍ली में लम्बित याचिका आपराधिक प्रकृति का है तथा मा. उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण में क्रियान्वयन की कार्यवाही रोके जाने का कोई आदेश नहीं है जिस कारण वर्तमान प्रकरण में आदेश पारित किया जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि विपक्षी द्वारा पीठ के आदेश दिनांक 48.04.2022 का निर्धारित अवधि में अनुपालन कर दिया गया हों। ऐसी स्थिति में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:- 734(8), to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20I6 के प्राविधान के अनुसार

प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन tet या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत हैः- "38. (0) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or 3 बा (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है:-

40. (0) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person lo do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनालटी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:-

“63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भून्सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20१6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का जाया ऑ्छ+--+ 4 Pasa कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 48.04.2022 के क्रम संख्या “क व ख“ का अनुपालन नहीं किया है। अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 /40 ,//63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 48.04.2022 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “ख” के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। se > है नी >> ७ १६७ ' 2०२८३ (sto दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Order under Sections 38 / 40 / 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 and Sections 38 / 40 / 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 Complaint No.: NCR444 /04 / 69347 / 202 Deepa Luthra Versus Patel Advance JV In the case in question the file was reserved for order. It is evident from perusal of the file that the Bench passed the following orders in this case on 48.04.2022 under Section [?] of the Act: (a) The respondent shall ensure that possession of the original unit allotted to the complainant is made available, along with O.C./C.C., by 30.06.2022. (b) The respondent shall pay interest for the delayed period: from 44.04.2047 to 30.04.20I6, the interest rate stated in the agreement/allotment letter shall be payable. Thereafter, from 04.05.2046 until the date on which O.C./C.C. is obtained or the offer of possession is made, whichever is later, penal interest at the rate of 48,A+] percent shall be paid by the promoter to the complainant. The respondent shall adjust this amount of interest/penalty against the final amount payable at the time of handing over possession, and the balance remaining shall be paid by the respondent to the complainant.

(c) If the complainant has any amount still to pay, the complainant shall pay the outstanding amount to the respondent. In respect of any amount paid late by the complainant, the respondent is entitled, under Section 2(20)0) of the RERA Act, to receive interest for the delayed period, provided that the interest payable by the complainant shall not exceed the rate of MCLRH%. In the case of other complainants, calculation shall be made as above, in accordance with the allotment/agreement. (a) Having regard to the lockdown imposed in the country for the prevention and control of COVID-49, interest for the delay shall not be calculated for the period from 24.03.2020 to 30.09.2020, in respect of non-payment on time by the complainant and the delay by the respondent in completing the project. A copy of this order shall be placed on each of the related files, and the amount and interest shall be calculated in each case in accordance with the principles laid down in this order. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6 and other relevant provisions. The order shall be uploaded on the portal.

चऊ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 / 40/63 (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 /40 /63 के अन्तर्गत आदेश शिकायत संख्या : एनसीआर444 /04 / 69347 / 202' दीपा लुथरा बनाम पटेल एडवांस जेवी प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी।

पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा wa अधिनियम की ast के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 48.04.2022 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गयेः- (क) प्रतिवादी परिवादी को आवंटित मूल इकाई का अधिपत्य ओ.सी.// सी.सी. के साथ दिनांक 30.06.2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में ब्याज दिनांक 44.04.2047 से 30.04.20I6 तक अनुबन्ध/ आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर देय होगा तत्पश्चात्‌ दिनांक 04.05.2046 से ओ.सी. #सी.सी. प्राप्त होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो भी बाद में हो, की तिथि तक ४८,ए+] प्रतिशत की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज /9००४॥ intrest परिवादी को भुगतान किया जायेगा। प्रतिवादी द्वारा ब्याज/दण्ड की इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जायेगी। (ग) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेशा अधिनियम की धारा 2(2०)0) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। अन्य परिवादीगण के प्रकरण में आवंटन ,अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। (a) कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परिवादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बन्ध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। 9 C—O Se

इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी ने पीठ द्वारा रेशा अधिनियम की a3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 48. 04.2022 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2022 को दिया गया, जिस पर रेरा उप- सचिव द्वारा दिनांक 25.07.2022 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 5.08.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन SET प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 25.08.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 45.09.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन STAT स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-38/40 /63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 09.03.2023, 05.06.2023 एवं 04.08.2023 को सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लेखित है कि शिकायतकर्ता ने ६0५४ में धारा-406, 420, 4204, आई.पी.सी. के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करायी है। ६०५ में दर्ज केस के wad में माननीय उच्च न्यायालय में ८९/-१085/2024, 8824/202 व 49344 / 2022 विचाराधीन है, जिस कारण वर्तमान प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय से

याचिका निस्तारण तक वर्तमान प्रकरण को Abeyance में रखे जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी की अनुपालन आख्या पर शिकयतकर्ता की ओर से दिनांक 07.08.2023 को सुनवाई के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया कि मा. उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरण आपराधिक है जिस कारण उसका कोई प्रभाव इस प्रकरण पर नहीं है। — = विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अनुपालन आख्या के परिशीलन से स्पष्ट है कि मा उच्च न्यायालय दिल्‍ली में लम्बित याचिका आपराधिक प्रकृति का है तथा मा. उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण में क्रियान्वयन की कार्यवाही रोके जाने का कोई आदेश नहीं है जिस कारण वर्तमान प्रकरण में आदेश पारित किया जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि विपक्षी द्वारा पीठ के आदेश दिनांक 48.04.2022 का निर्धारित अवधि में अनुपालन कर दिया गया हों। ऐसी स्थिति में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:- 734(8), to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20I6 के प्राविधान के अनुसार

प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन tet या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत हैः- "38. (0) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or 3 बा (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है:-

40. (0) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person lo do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनालटी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:-

“63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भून्सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20१6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का जाया ऑ्छ+--+ 4 Pasa कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 48.04.2022 के क्रम संख्या “क व ख“ का अनुपालन नहीं किया है। अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 /40 ,//63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 48.04.2022 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “ख” के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। se > है नी >> ७ १६७ ' 2०२८३ (sto दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर