उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियना 248 सपठित नियम-24 77-शिकायत संख्या : NCRI44/0/69030/202! मनोज जैन बनाम एस.पी.एस.आई.आई.टी.पी.टी. लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 30.09.2024 शिकायतकर्ता का वादु, वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थिद्वएवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आरूषी उपस्थित हुईं। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 09.03.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- (क) प्रतिवादी परिवादीगण को मूल आवंटित इकाई का अधिपत्य (physical possession) मार्च 2022 तक ओ.सी /सी.सी के साथ उपलब्ध करायें। (ख) प्रतिवादी, परिवादीगण को दिनांक 04.04.2020 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त करने या ऑफर ऑफ पोजेशन की तिथि, जो भी बाद में हो तक MCLRH वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादीगण को भुगतान की जायेगी।

(ग) . परिवादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादीगण बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें| परिवादीगण द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है, तो उस स्थिति में ta अधिनियम की धारा 2Zayi) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादीगण द्वारा ब्याज हटाओ प्रतिशत की दर से अधिक देय नहीं होगा। (घ) कोविड-१9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए 24.03. 2020 से दिनांक 30.09.2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गए विलम्ब के सम्बन्ध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। (घ) प्रतिवादी द्वारा परिवादीगण को मई 2022 तक इकाई का अधिपत्य न दिये जाने की स्थिति में परिवादीगण को जमा धनराशि मय ब्याज MCLR+H प्रतिशत की दर से जमा किये जाने की तिथि से भुगतान किये जाने की तिथि तक मई 2022 के उपरान्त 45 दिन में भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-१, द्वारा दिनांक 08.07.2024 को धारा-38 /40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत पीठ द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 09-03-2022 के प्रस्तर-(क) के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 20-08-2024 को संदर्भित की जाती है।

सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 09-03-2022 के प्रस्तर-(ख) के अनुसार सुनवाई तिथि दिनांक 20-08-2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत ania, दिनांक 09-03-2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 27.08.2024 को विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। विपक्षी को निर्देशित किया ज़ाता है कि प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, हस्तान्तरण-विलेख Pronk एवं पंजीकृत कराकर अपना जवाब रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से भी कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 25.40.2024 को पेश हो। आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण