Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Manoj Jain v. S.p.sai.it.pvt. Ltd

Complaint No. NCR144/01/69030/2021

Decision date
2022-06-06
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर सुनवाई धारा-39, पीठ-3 eo} शिकायत संख्या पक्षकार नाम आवंटन यूनिट |भुगतान की गयी | Wo आवेदन सख्या | धनराशि Wo तिथि | | a Sect- | जैन 20.40.2033.. [703 रु० 7,08,288 /- =] I 39/I/NCR44/0/69030/202 a Sect- रण ब्रजेन्द्र कुमार जैन. | 20.04.203.. 704 रु0 7,08,493 /- | 39/I/NCRI44/0/69033/202 | _ लिया | आम = semi परिवादीगण् बनाम एस पी साँई आई.टी प्रा.लि. पता- सी-26, सेक्टर-67, नोएडा .>>प्रतिवादी पीठासीन - भानु प्रताप सिंह, (सदस्य) प्रतिनिधित्व : परिवादी :- श्री मयंक कुमार पांडेय (अधिवक्ता) प्रतिवदी :- श्री मिखिल विज (अधिवक्ता) पत्रावली प्रस्तुत हुई। परिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मंयक कुमार पांडेय और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री मिखिल विज उपस्थित हुए। चूंकि दोनों परिवादों के तथ्य एवं साक्ष्य एक समान है। अतः दोनों परिवादों को सूचीबद्ध करते हुये एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। प्रतिवादी की ओर से रेरा अधिनियम की धारा-39 के अंतगर्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि वाद के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 09.03.2022 में संशोधन किया जाए क्यूंकि पूर्व में जारी आदेश / एक दूसरी परियोजना में है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा रेरा अधिनियम की धारा-39 में प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में ये भी प्रस्तुत V किया गया है कि चूंकि आवंटित यूनिट दूसरी परियोजना में हैं और पूर्व EE Page 4 में जारी आदेश दूसरी परियोजना से सम्बंधित है। इसलिए अधिपत्य की तिथि,/समय-सीमा भी संशोधन होना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र, के साथ परिवादीगण द्वारा संस्थित किये गये परिवाद की प्रति एवं प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षर किये हुए त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गयी, जो की परिवादीगण, प्रतिवादी एवं M/S Prabhuprem Buildcon Pvt.Ltd के मध्य दिनांक 45.02.2048 को निष्पादित हुआ था। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परिवादीगण ने प्रतिवादी कि परियोजना Nx ONE जिसकी पंजीकरण संख्या- UPRERAPRI4746 है में अपना वाद प्रस्तुत किया, जबकि परिवादीगण की आवंटित इकाई प्रतिवादी की दूसरी परियोजना T, NX ONE (formerly Prabhuprem Advantage) जिसकी पंजीकरण संख्या- UPRERAPRIIG2 है में स्थित है। प्रतिवादी ने इस बात पर भी बल दिया कि प्रतिवादी ने अपने लिखित विवरण के प्रस्तर संख्या-2 में भी इस तथ्य को रेखांकित किया था।

प्रतिवादी ने त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र पर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत किया इस अनुबन्ध पत्र में स्पष्ट अंकित है कि परिवादीगण की आवंटित इकाई Prabhuprem Advantage नाम की परियोजना में है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि यह परियोजना इस प्राधिकरण में पंजीकृत है और इसकी पंजीकरण संख्या- UPRERAPRII92 है, जिसका नाम अब Ti, NX ONE (formerly Prabhuprem Advantage) है। इस संदर्भ में प्रतिवादी ने अपने लिखित विवरण के साथ संलग्र इस प्राधिकरण के आदेश संख्या-7258 / यूपी रेरा/टेकिन.सेल / Use ,/ 2024-22 दिनांक 49.08.2024 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत किया कि पूर्वोक्‍्त आदेश (दिनांक 49.08.2024) के पश्चात्‌ परियोजना के नाम, प्रोमोटर व अन्य विवरण में संशोधन किया गया था, किन्तु परियोजना की पंजीकृत संख्या वही रही। प्रतिवादी ने ये भी प्रस्तुत किया कि परिवादीगण की आवंटित इकाई जिस परियोजना में है, उसको पूरा करने के लिए मार्च 2023 तक का समय प्रतिवादी को चाहिए। Page 2 प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया कि उपरोक्त कारणों से पूर्व में जारी आदेश संशोधन योग्य है। परिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोनों परियोजना एक ही water (एस.पी.साँई आई.टी. प्रा.लि.) की है और पूर्व में निर्गत आदेश इसी प्रमोटर के विरूद्ध है इसलिए पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करने का कोई कारण नहीं है और प्रतिवादी द्वारा रेरा अधिनियम की धारा-39 में प्रस्तुत प्रार्थना निरस्त करने योग्य है।

रेरा अधिनियम की धारा-39 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्र अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि परिवादीगण की आवंटित यूनिट पर, NX ONE (formerly Prabhuprem Advantage) पंजीकरण संख्या- (UPRERAPRI9892) परियोजना में है, जबकि परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं पूर्व में frit आदेश nx ONE (पंजीकरण संख्या- UPRERAPRJ4746) परियोजना से सम्बंधित है। इस कारण से आदेश संशोधन करने योग्य है। इस वाद में पूर्व में ff आदेश दिनांक 09.03.2022 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते है:- (क) प्रतिवादी परिवादीगण को मूल आवंटित इकाई का अधिपत्य (Physical Possession) मार्च 2023 तक ओ.सी /सी.सी के साथ उपलब्ध करायें। (ख) प्रतिवादी, परिवादीगण को दिनांक 04.04.2020 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त करने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो भी बाद में हो तक MCLR + % वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) करते हुए अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादीगण को भुगतान की जायेगी। (ग) परिवादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादीगण शेष धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादीगण द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है, तो —____ 9 9«+क्‍प9«2«%«2«%क2«9«&2«ज2 9292 उपर सर अर Page 3 उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2(Za)(i) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादीगण द्वारा ब्याज MCLR+I% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

(a) aifas—t9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखेत हुए 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गए विलम्ब के सम्बन्ध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। (ड) प्रतिवादी द्वारा परिवादीगण को इकाई का अधिपत्य मार्च 2023 न दिये जाने की स्थिति में परिवादीगण को जमा धनराशि मय ब्याज MCLR+H% की दर से जमा किये जाने की तिथि से भुगतान किये जाने की तिथि मार्च 2023 के उपरान्त 45 दिन में भुगतान किया जायेगा। आदेश की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जाए। दिनांक:- ( भानु प्रताप | ) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 4