उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर पीठ-3 कम | शिकायत संख्या पक्षकार आवंटन /आवेदन | यूनिट | जमा की गयी सं० नाम तिथि संख्या | धनराशि | Lt | Tareiein744 / 04 / 69030 /202 | मनोज जैन 20.40.2043 703 0 47,08,28 / 2 | wretisnei44 / 04 /69033 / 2024 | ब्रजेन्द्र BM | 20.07.203 704 रु0 7,08,493 / जैन an परिवादी बनाम एस पी साई आईटी प्रा.लि. पता :- सी-26, सेक्टर 67 नोएडा पीठासीन : भानु प्रताप सिंह, (सदस्य) प्रतिनिधित्व-: परिवादी-: श्री ओम सिंह व श्री मयंक कुमार पांडे, अधिवक्ता प्रतिवादी-: श्री मिखिल विज, अधिवक्ता परिवाद : परिवादीगण द्वारा यह शिकायतें प्रतिवादी के विरूद्ध योजित की गयी है। इन सभी शिकायतों के तथ्य और साक्ष्य एक समान हैं। यह सभी उक्त सभी परिवादों को सूचीबद्ध करते हुये एक ही निर्णय से इनका जिस्तारण किया जा रहा है। vad परिवाद में अग्रणी परिवाद संख्या (०० /04 / 69030 /202 मनोज कुमार जैन रहेगा। 29868 4 अभिलेखीय साक्ष्य:-- परिवादी द्वारा निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है- 4. लिखित अभिकथन 2. आवेदन फार्म (मनोज जैन व ब्रजेन्द्र जैन) 3. जमा की गयी धनराशि की रसीदें 4. ईमल की प्रति 5. त्रिपक्षीय अनुबंध 6. मांग पत्र प्रतिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है- FOND -+ . प्रतिवाद-पत्र . संशोधित प्रतिवादपत्र . माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति - हरियाणा रेरा द्वारा पारित निर्णय की प्रति पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विवरण:- (क) (ख)

संक्षेप में परिवादीगण का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना NX ONE गौतमबुद्धनगर में उक्त तालिका में अंकित इकाई संख्या avd कराई गयी थी, जिसके सापेक्ष परिवादीगण उक्त तालिका में अंकित धनराशि प्रतिवादी को भुगतान की गयी। अतः परिवादीगण जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया। प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादपत्र में यह अंकित गया है कि ” That the present complaint has been filed incorrectly by the complainants as the unit of the complainant is not Page 2 located in the project of the respondent bearing resgistration no UPRERAPRJ4746 and as such the present complaint needs to be dismissed for having been filed in the incorrect project. That the present complaint is liable to be dismissed on this ground inter-alia. among others that since the disputes petains to a different project hence, there is no cause of action in the present complaint. That without prejudice to the aforesaid the present complaint is also liable to be dismissed on the ground that the same fails to disclose any cause of action. It is pertinent to mention herein that the respondent has completed the entire structure of the tower T, NX ONE and the glass facade work, STP plants, doors and windows are being done at this stage despite serveral slowdowns and factors which have affected the pace of construction.

That the present complaint is liable to be dismissed on this ground inter-alia, among others that the tower Tl has been completed by over 80% as on date and any order of refund at this stage would not only affect the future development of the project but will have the effect on the other allottees as well which should not be permitted in the interest of justice. That the Hon'ble Haryana RERA in Krishna Wats Vs CHD Developers Itd (Complaint No 578/2049,) Aman Sood Vs BPTP Ltd Page 3 (complainant no 4494/2048) and Abhishek Agarwal and ors Vs cosmos Infra Engineering India Ltd had refused to grant refund seeing that the developers had completed over 40% of the work in the towers stating that the same would be detrimental to the project and the other allottees. That it is submitted that the complainant had opted a construction Linked Plan and the very premise of a CLP is payment by the allottee to the developer upon achievement of milestones in the form of floor slabs. That the complainant had written letters to the complainant to pay the dues to the respondent vide letters dated 09-05-2049, 25-44-2049,40.42.2049, 20.04.2020, 25.02.2020, 45.02.2020 and 40.02.2024 however, neither did the complainat pay the dues of the respondent nor replied to the said letters. It is submitted that the nature of such transaction requires that the respondent perform its obligations only once the obligations of the complainant herein have been completed. The sections 5,52 and 53 of the Indian

Contract Act, 872 deal with reciprocal promises. That The Hon’ble Supreme Court in K.S. Vidyanandam & Ors. Vs.Vairavan (997) 3 5८८4 which was upheld in the case of Saradamani Kandappa Vs. S. Rajalakshmi & Ors. (Civil Appeal 7254-7256 of 2002) has categorically held that the courts shall apply greater scrutiny to see that Page 4 whether the purchaser himself was willing to perform his part of the contract. Thus, it is clear in the present case that the Complainant herein himself has failed to perform his part of the contract by making timely payments and the present complaint has been filed to harass the Respondent. The said factum was also recognized by this Hon’bleAuthority and all the projects were granted an extension of 06 months. That a detailed list of lockdowns are as follows: Lockdown Phase I: 23.03.2020 — 4.04.2020: 2 days Phase II: 5.04.2020 — 03.05.2020: 9 days Phase III: 04.05.2020 — .05.2020: 4 days Phase IV: 8.05.2020 — 32.05.2020: 44 days Unlock Unlock 4.0: 0.06.2020 — 30.06.2020: 30 days Unlock 2.0: 0.07.2020 — 3.07.2020: 30 days Unlock 3.0: 0.08.2020 — 3.08.2020: 3 days Unlock 4.0: 0.09.2020 — 30.09.2020: 30 days Unlock 5.0: 0.0.2020 - 3.0.2020: 3 days Unlock 6.0: 0..2020 - 30..2020: 30 days Unlock 7.0: 04.2.2020 — 3.2.2020: 34 days Unlock 8.0: 02.0.202 - 3.0.202: 3 days Complete lockdown imposed in the State of Uttar Pradesh by the State Government to curb the rising cases of Covidi9 virus

infections during the devastating second wave. That the effect of the second wave is not hidden and as such there has been large scale loss of life due to the same. The authorities had imposed a month wide lockdown in the state from 29th April, eee Page 5 202 from 34.05.2024 and as such no work could be undertaken not only during the said period but thereafter due to the local restrictions and difficulty in remobilizing the site. That further, the Respondent, could have offered the possession of the Unit if the aforesaid force majeure factors had not affected the progress of the work however, the Respondent,subject to timely payment of dues and other force majeure conditions is likely to offer provisional/physical possession of the Unit to the Complainant herein by 34.,03.2022 subject to timely payment of dues by the allottees and other force majeure conditions and as such the said time period deserves to be granted to the Respondent in light of justice and equity. PRAYER : That in view of facts and circumstances of the matter and what has been stated above, it is humbly prayed that this Hon’ble Authority may be pleased to: A. Dismiss the present complaint as the same does not pertain to the project of the Respondent under which the same has bee n filed. B. In the alternative of Prayer A, grant the Respondent a time period up to 3.03.2022 for completing the tower 72, NX ONE without any liabilities or penalties or delay interest.

C. Direct the Complainant to pay the outstanding payment of Rs, 3,76,773/- along with interest @MCLR+% from 09.05.20i9 Page 6 till the date of payment and future demands along with interest. D. Dismiss the present Complaint in terms of the aforesaid prayer. E. Pass any other order as this Hon’ble Authority may deem fit. विचारणीय बिन्दु:- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से परिवाद के निस्तारण हेतु निम्नवत्‌ बिन्दु विरचित किये जाते हैः- बिन्दु संख्या-4 क्या परिवाद पोषणीय है ? बिन्दु संख्या-2 aa परियोजना विलम्बित है ? बिन्दु संख्या 3 : क्या परिवादीगण जमा धनराशि मय ब्याज वापस प्राप्त करने का अधिकारी है? बिन्दु संख्या-4_ qa परिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है ? निस्तारण बिन्दु संख्या 4: प्रतिवादी द्वारा यह तर्क प्रतिवादपत्र में अंकित क्रिया गया कि परिवाद पोषणीय नहीं है क्योंकि परिवादीगण को आवंटित इकाई प्रभुप्रेम बिल्डकॉन से सम्बन्धित परियोजना से है जिसका पंजीकरण संख्या यूपीरेरापीआरजे4746 है। पत्रावली पर उपलब्ध रेरा कार्यालय आदेश दिनांक 47.08,202i के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण एडिट करने हेतु विभिन्‍न wed से अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसे स्वीकृत करते हुये परियोजना नामतः वर्तमान में प्रभुप्रेम बिल्डकॉन प्राणलि0 को प्रस्तावित विवरण के अनुसार एस.पी.साई आईटी प्राएलि0 किया गया, जिससे स्पष्ट Page 7 है कि परिवादीगण द्वारा संस्थित परिवाद सही संप्रवर्तक के विरूद्ध योजित किया गया है जिस कारण यह परिवाद पोषणीय है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या 4 निर्णीत की जाती है। निस्तारण बिन्दु सं०-2 :- पत्रावली पर उपलब्ध त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र

दिनांक 5.02.20i8 (प्रथम पक्ष-मैसर्स प्रभुप्रेम बिल्डकॉन प्रा.लि., द्वितीय पक्ष- मैसर्स एस.पी.साई आई.टी प्रा.लि. व तृतीय पक्ष- श्री मनोज) को निष्पादित हुआ जिसके अनुसार इकाई का अधिपत्य जून 2049 तथा 6 माह अतिरिक्त अवधि के साथ अर्थात दिसम्बर 2049 तक दिया जाना था जो अभी तक परिवादीगण को प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी द्वारा परियोजना विलम्ब होने के सम्बंध में कोविड-49 महामारी का तर्क प्रस्तुत किया है परन्तु प्रतिवादपत्र में मार्च 2022 तक इकाई का अधिपत्य दिये जाने का तथ्य अंकित किया है जबकि परिवादीगण को दिसम्बर 2049 में इकाई का अधिपत्य प्राप्त होना था। इससे स्पष्ट है कि परियोजना विलम्बित है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या 2 निर्णीत की जाती है। निस्तारण बिन्दु संख्या 3 : प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया गया कि परियोजना पूर्ण करके परिवादीगण को मार्च 2022 तक इकाई का अधिपत्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। पत्रावली पर उपलब्ध स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 24.04. 2022 का अवलोकन किया जिसमें यह अंकित है कि “The project focusing on the physical progress of the development work is carried on.In this phase of the project one tower namely कक # की .] proposed/constructed as per the approved layout. Configuration of the Tower Ti is 2B+S+4 floors, in the said tower structure work brick work, railing flxing along with the internal plaster is completed rest work as external plaster, common area, fire fighting, plumbing, internal fiting etc —— Page 8

is ongoing lift installation, glass work is also pending. It has been obsered during the site inspection that work in this tower is around 75-78 percent complete. A letter regarding the time extension in validity of approved layout has been issued from NOIDA authority in the name of related projected on 02.03.2020 as per the issued letter the validity of approved layout has been further extended upto 3.03.2022. स्थलीय निरीक्षण आख्या व फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि परियोजना शीघ्र होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में परिवादीगण को शीघ्र जमा धनराशि वापस कराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 744/20:7 चित्रा शर्मा आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आदि में किया गया आब्जरवेशन महत्वपूर्ण है कि i

"40. As we have stated earlier, an amount of Rs 750 crores is lying in deposit before this Court pursuant to the interim directions, on which interest has accrued. The home buyers have earnestly sought the issuance of interim directions to facilitate a pro-rata disbursement of this amount to those of the home buyers who seek a refund. "We are keenly conscious of the fact that the claim of the home buyers who seek a refund of monies deserves to be considered with empathy. Yet, having given our anxious consideration to the plea and on the balance, we are not inclined to accede to it for more than one reason. Firstly ............--- Secondly, the figures which have been made available presently, following the opening of the Web portal by the amicus curiae, indicate that 8% of the home buyers have sought a refund of their monies while 92% would evidently prefer possession of the homes which they have purchased. We Page 9 cannot be unmindful of the interests of 92% of the home buyers many of whom would also have obtained loans to secure a home. They would have a legitimate grievance if the corpus of Rs 750 crores (together with accrued interest) is distributed to the home buyers who seek a refund."

Vad WER! में Gerd “ऑबजरवेशनस्‌” एवं RI एक्ट की समग्र व्यवस्था को देखते हुए यह भी स्पष्ट है कि यदि विलम्ब के प्रत्येक मामले में धनराशि लौटाने का ही निर्णय लिया जाये तो निश्चय ही यह अधिनियम के “ऑबजेक्टिव” तथा “स्कीम” के अनुरूप न होगा। रिफण्ड का निर्णय लेते समय प्रत्येक मामले की “यूनीकनेस” प्रकरण के समस्त तथ्यों यथा “कन्सट्रक्शन” की स्थिति, कम्पलीशन की “टाईम लाईन“, प्रोमोटर्स के द्वारा ऑफर ऑफ पजेशन के “effet” की स्थिति, अन्य “Ka होल्डर्स विशेष रूप से परियोजना के साथ बने रहने वाले “एलॉटीज” पर प्रभाव, “प्रस्तावित worm डेट” के विषय में “कन्सेन्सस्‌” आदि पर विचार किया जाना न्यायहित में होगा। इससे स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में परिवादी को शीघ्र धनराशि वापस किया जाना न्यायोचित नहीं है। निश्चय ही परियोजना में बने रहने की दशा में एलॉटीज़ को विलम्ब हेतु नियमानुसार ब्याज प्रोमोटर्स द्वारा देय होगा। तद्नुसर वाद बिन्दु संख्या 3 निर्णीत की जाती है। निस्तारण बिन्दु संख्या 4 : पत्रावली पर प्रपत्रों के अनुसार परिवादीगण को इकाई ot अधिपत्य दिसम्बर 2049 में प्राप्त होना था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी द्वारा मार्च 2022 तक इकाई का अधिपत्य दिये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया, जिस कारण परिवादीगण ओ.सी et. सी,ग्राप्त होने तक विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी | इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के ms Raced सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ?०8९0 की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 76(7)(0) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation af the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व कैता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स ERI vat धनराशि का उपभोग किया गया है। इस सम्बंध में सिविल अपील wo 6649-50,/ 208 सुपरटेक लिमिटेड किया गया है कि :- "The period of Interest should close on April 2076 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser Page ii

herself in Para 469) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 2076. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 2076 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. मिलने व अधिपत्य ऑफर करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक परिवादी विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय ,/पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9. 2(ii) F प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +!% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:

Provided that where an Allottee does not intend to withdraw from the Project or terminate the Agreement, he shall be paid, by the Promoter, interest at the rate prescribed in the Rules, for every month of delay till the Page 2 handing over of the possession of the [Apartment/Plot], which shall be paid by the Promoter to the Allottee within forty-five days of it becoming due. " यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+] प्रतिशत की ब्याज दर पर ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। सूच्य है कि भारत सरकार के कारयलिय-ज्ञाप संख्या: 0- 7024/230/208-प0एशआआए-7)/578-9056405, दिनांक 43 मई, 2020 के प्रस्तर-6 में कोविड-49 (Corona Virus Disease) को प्राकृतिक आपदा» महामारी मानते हुये इसे (Force Majeure) घोषित किया गया है। विदित है कि भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा-6 में (Force Majeure) को परिभाषित करते हुये प्राकृतिक आपदा को एक आधार माना गया हैं। इन परिस्थितियों में चूँकि सम्प्रवर्तक / विकासकर्ता अपनी परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने में असमर्थ है। अतः दिनांक 25.03. 2020 से 25.09.2020 तक के निर्माण कार्य पूर्ण करने/ पंजीकरण अवधि को 6 माह बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत संप्रवर्तक,/ विकासकर्ता आवंठी से उक्त अवधि अर्थात 25.03. 2020 से 25.09.2020 तक का कोई विलम्ब ब्याज़ नहीं: प्राप्त करेगा. और न ही आवंटियों को कोई ब्याज fear जायेंगा। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या 4 निर्णीत की जाती है।

विश्लेषण :-- पत्रावली पर उपलब्ध रेरा कार्यालय आदेश दिन्तांक ॥7.08. 2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण use करने हेतु विभिन्‍न प्रमोटर्स से अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसे स्वीकृत करते हुये परियोजना. नामतः वर्तमान में प्रभुप्रेम बिल्डकॉन प्राणएलि0 को प्रस्तावित विवरण के अनुसार एस.प्रीसाई आईटी प्राणलि0 किया गया, a EE Page 3 जिससे स्पष्ट है कि परिवादीगण द्वारा संस्थित परिवाद सही संप्रवर्तक के विरूद्ध योजित किया गया है जिस कारण यह परिवाद पोषणीय है। पत्रावली पर उपलब्ध त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र दिनांक 45.02.2048 (प्रथम पक्ष-मैसर्स प्रभुप्रेम बिल्डकॉन प्रा.लि., द्वितीय पक्ष- मैसर्स एस.पी.साई आई.टी प्रालि. व तृतीय पक्ष- श्री मनोज) को निष्पादित हुआ जिसके अनुसार इकाई का अधिपत्य जून 2049 तथा 6 माह अतिरिक्त अवधि के साथ अर्थात दिसम्बर 2049 तक दिया जाना था जो अभी तक परिवादीगण को प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी द्वारा परियोजना विलम्ब होने के सम्बंध में कोविड-49 महामारी का तर्क प्रस्तुत किया है परन्तु प्रतिवादपत्र में मार्च 2022 तक इकाई का अधिपत्य दिये जाने का तथ्य अंकित किया है। पत्रावली के परिशीलन से यह भी विदित है कि परिवादीगण द्वारा इकाई फ्लेक्सी पेमेंट प्लान के अन्तर्गत आरक्षित कराई गयी थी जिसमें परिवादीगण को अंकित अवधि के अन्तर्गत धनराशि भुगतान किया जाना था। प्रतिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिवादीगण द्वारा फ्लेक्सी पेमेंट प्लान के अन्तर्गत धनराशि भुगतान नहीं किया जाता है तो इकाई निरस्त कर दिये जाने का प्राविधान है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा si व 54 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि यदि किसी एक val द्वारा अपने से सम्बन्धित उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया जाता है तो दूसरे पक्ष से अपेक्षा नहीं किया जा सकता कि वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा नियमानुसार सभी पक्षों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए तभी अनुबंध पत्र का महत्व होता है। चूंकि परिवादी ने समय से भुगतान नहीं किया जिस कारण हुये वित्तीय संकट से परियोजना में विलम्ब हुआ। Page 4 उक्त के सम्बंध में प्रतिवादी द्वारा परिवादीगण को मांग पत्र व अनुस्मारक पत्र दिनांक 09.05.2049, 25.4.209, 0.2.2049, 20.04. 2020, 25.02.2020, 45.42.2020 व 40.02.2024 निर्गत किया गया। उक्त तथ्यों के आलोक में यह woe नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा परिवादीगण से धनराशि की मांग की गयी और परिवादीगण द्वारा धनराशि भुगतान किया गया अथवा नहीं। स्थलीय निरीक्षण आख्या व फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि परियोजना में 75 से 78 प्रतिशत कार्य हो चुका है। इससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी अवशेष कार्य को शीघ्र पूर्ण करके परिवादीगण को इकाई का अधिपत्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। नैसर्गिक =a के सिद्धान्तों के अनुसार एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को के नीर क्षीर विवेक पर आधारित परिशीलन एवं विश्लेषण से पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवादीगण को इकाई का अधिपत्य व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश (क) प्रतिवादी परिवादीगण को मूल आवंटित इकाई का अधिपत्य (physical possession) मई 2022 तक ओ.सी/सी.सी के साथ उपलब्ध करायें।

(ख) प्रतिवादी परिवादीगण को दिनांक 07.07,2020 से ओ.सी / सी.सी प्राप्त करने या ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि, जो भी बाद मैं हो तक ।|४८।३+१% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी en oe परिवादीगण को भुगतान की जाएगी | (ग) परिवादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादीगण बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादीगण द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2(Za)(i) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादीगण द्वारा ब्याज |॥0७॥२६9% की दर से अधिक देय नहीं होगा। (घ) olfas-i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09. 2020 .तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। (घ) प्रतिवादी द्वारा परिवादीगण को मई 2022 तक इकाई का अधिपत्य न दिये जाने की स्थिति में परिवादीगण को जमा धनराशि मय ब्याज ध८१+१% की दर से जमा किये जाने की तिथि से भुगतान किये जाने की तिथि तक मई 2022 के उपरांत 45 दिन में भुगतान किया जाएगा। आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली पर रखी जाए। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 ot धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक:- pw भानु प्रताप सिंह) सदस्य उ0प्र0 भू सग्पदा विनियागक प्राधिकरण Page 6