U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer Proceedings under Rule-24 4-[?] [?]:-NCR44/0/68964/202 Shri Sharad Gupta v. ATS Realty Private Limited Order Sheet Date:- 74/40/2024 The complainant's case was presented for hearing under Rule-24 through video conferencing. Upon call, complainant absent and learned counsel Mr. Manendra appeared on behalf of the respondent. In the complaint in question, the Hon'ble Bench-2 passed the following order on dated 76.07.202: - "The respondent is directed to complete all amenities of the units of the complainants as per allotment letter / agreement and ensure handover of possession with all four completion certificates or O.C./C.C. by dated 3.08.202i, and obtain payable stamp duty and get registry executed as per rules. The respondent shall ensure payment of interest for delayed period at annual interest rate of MCLR+ percent on the amount deposited by the complainant from dated 20.05.208 until receipt of O.C./C.C. or offer of possession, whichever is later. It is also clarified that this amount of interest shall be adjusted in the final payment amount and if the interest amount is more than the payable amount, it shall be refunded to the complainant as per rules. In view of the lockdown in the country for prevention and control of COVID-19 and Force Majeure, interest shall not be calculated for delay in the project from dated 25.03.2020 to dated 25.09.2020.

3. The respondent is directed that as per Section 2(za)(i) of the RERA Act, 20:6, interest has been defined that if any interest rate is charged by the promoter upon allottee's default after RERA came into force, interest at the same rate shall be paid to the allottee upon default by the promoter. The interest rate notified by the State Government is MCLR+1 percent. 4. The respondent shall ensure issuing offer of possession letter as above. 5. One copy each of this order be placed on the respective files and calculation of amount and interest in each case shall be made in accordance with the principles laid down in this order." An application was filed by the complainant for implementation of the order, after which Bench No. 1 passed the following order on dated 20.09.2022 under Section 38/40/63 in the complaint in question: - "In view of all facts and circumstances, the Secretary is directed that if compliance report as per earlier order is not uploaded on the RERA complaint page by dated 34.0.2022, then in the case in question he shall ensure issuing a recovery certificate for interest of delayed period in accordance with the order dated 6.07.2024 previously passed by the Bench, and the file be put up before the Authority for imposing appropriate penalty under Section 63 of the RERA Act, 20:6."

After approval by the office order dated 37.07.2024 of the Hon'ble Chairman, U.P. RERA, the file was presented before this Court under Rule-24. The file was presented today on dated 4.0.2024 before the Bench for first hearing under Rule-24. Time was sought by the respondent to file its reply. The respondent is directed to provide physical possession of the unit in question to the complainant in compliance with the order passed by the Bench prior to the next scheduled date, execute registry, and ensure uploading copy of possession letter / its reply / compliance report and registered deed on RERA portal / Bench e-mail ID- [email protected], and ensure making a copy available to the complainant through e-mail as well. The file be put up on scheduled date 0/2/2024 for further proceedings. [?] T. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

Sov भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्यायंनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 4-frepTaet GA:-NCR44/0/68964/202 श्री शरद गुप्ता बनाम एटीएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 74/40/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र उपस्थित। genta शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 76.07.202 को निम्नलिखित आदेश पारित किया @:- . " विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिद्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 3.08.202i तक पूर्णता हेतु चारों प्रमाण-पत्र अथवा ओ-सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय weg शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 20.05.208 से ओ.सी. /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर McLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। wifas-i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन | एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी।

3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेर अधिनियम, 20:6 की धारा 2(Za)(i) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर ८ा॥२+१ प्रतिशत है। 4. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। 5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित ard के अनुरुप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जाएगी।" शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त vad शिकायत पीठ संख्या-ए द्वारा दिनांक 20.09.2022 को धारा- 38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः- " समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि यदि दिनांक 34.0.2022 तक पूर्व आदेशानुसार अनुपालन कर आख्या रेरा कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोड नहीं की जाती तो वे प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 6.07.2024 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा- 63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने ed पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए" माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा के कार्यालय आदेश दिनांक 37.07.2024 के अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पत्रावली आज दिनांक 4.0.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हेतु पीठ के

समक्ष प्रस्तुत की गई। हक विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई-मेल आई.डी.- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 0/2/2024 को पेश हो। SI - ८७५५ aio पी0 fre (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण