U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38/40/63 read with Rule-24 7 - Complaint No.:- [?] (printed as ")0८₹]44/0/689]8/202") Ashwini Versus LA Residentia Developers Private Limited Order Sheet Date: 44.44.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On the call, the complainant [?] was present [?]. On behalf of the opposite party, learned Advocate Shri Puneet Jain appeared. [?] Both parties were heard and the file was perused. In compliance with this Bench's order dated 04.06.2025, the opposite party has not sent the complainant a possession offer letter along with a valid O.C./C.C. and a demand for outstanding dues, nor has it uploaded it on the RERA portal. To date, the opposite party has, in compliance with the order dated 34.07.2022 passed by the Hon'ble RERA Bench-04A, not made available to the complainant possession of the unit, nor has the registry been carried out, which makes it clear that the opposite party is disregarding the orders of the Hon'ble RERA Authority and is taking no interest in complying with the order dated 3.07.2022. Therefore, in this regard, on account of the opposite party's non-compliance with the order, it will be necessary to impose a fine/penalty on the opposite party under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act-2046.

In pursuance of the order dated 34.07.2022 passed by the Hon'ble RERA [?], let the present file be put up before the Authority for imposition of a fine under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act-2046 regarding violation of the Bench's order. A copy of the order be sent to the Secretary, RERA. The opposite party is again directed that, within 2 months, it get the unit ready and, in compliance with the order of the Hon'ble [?] Bench, ensure that it sends the complainant, within 2 months, a possession offer letter along with a valid O.C./C.C. and a demand for outstanding dues (if any), and also ensure that it is uploaded on the RERA portal. On payment of the outstanding dues by the complainant, the opposite party shall ensure that it hands over physical possession of the unit to the complainant and executes the registry of the allotted unit in favour of the complainant. If the complainant has any objection, he may file his objection. In the event the opposite party does not comply with the order, proceedings will be taken under Order-24 of the Code of Civil Procedure, the unit will be [?] and a receiver appointed, and this Court itself will get possession handed over to the complainant and get the registry carried out. Let the file be put up for the next hearing on 46.0.2026. [?] R.P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority * * * + उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 //63 सपठित नियम-24 7-शिकायत PT—NCR44/0i/6898/202 अशि्विनी बनाम ला रेजिडेंटिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र + दिनांक: 44.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता ta उपस्थित हुए। विपक्षी की.ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 04.06.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-प॑त्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-04ए द्वारा पारित आदेश 34.07.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 3.07.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। ‘ >

माननीय रेरा vre—o7y ert पारित आदेश दिनांक 34.07.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। विपक्षी को पुनः निर्देशित कियो जाता है कि वह 2 माह के अन्दर॑ यूनिट तैयार कर, माननीय Wi पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित ec बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष 'में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित. करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए यूनिट को GH कर, रिसीवर नियुक्त कर स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा दिलाया जायेगा और रजिस्ट्री कराई जायेगी | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 46.04.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38/40/63 read with Rule-24 7 - Complaint No.:- [?] (printed as ")0८₹]44/0/689]8/202") Ashwini Versus LA Residentia Developers Private Limited Order Sheet Date: 44.44.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On the call, the complainant [?] was present [?]. On behalf of the opposite party, learned Advocate Shri Puneet Jain appeared. [?] Both parties were heard and the file was perused. In compliance with this Bench's order dated 04.06.2025, the opposite party has not sent the complainant a possession offer letter along with a valid O.C./C.C. and a demand for outstanding dues, nor has it uploaded it on the RERA portal. To date, the opposite party has, in compliance with the order dated 34.07.2022 passed by the Hon'ble RERA Bench-04A, not made available to the complainant possession of the unit, nor has the registry been carried out, which makes it clear that the opposite party is disregarding the orders of the Hon'ble RERA Authority and is taking no interest in complying with the order dated 3.07.2022. Therefore, in this regard, on account of the opposite party's non-compliance with the order, it will be necessary to impose a fine/penalty on the opposite party under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act-2046.

In pursuance of the order dated 34.07.2022 passed by the Hon'ble RERA [?], let the present file be put up before the Authority for imposition of a fine under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act-2046 regarding violation of the Bench's order. A copy of the order be sent to the Secretary, RERA. The opposite party is again directed that, within 2 months, it get the unit ready and, in compliance with the order of the Hon'ble [?] Bench, ensure that it sends the complainant, within 2 months, a possession offer letter along with a valid O.C./C.C. and a demand for outstanding dues (if any), and also ensure that it is uploaded on the RERA portal. On payment of the outstanding dues by the complainant, the opposite party shall ensure that it hands over physical possession of the unit to the complainant and executes the registry of the allotted unit in favour of the complainant. If the complainant has any objection, he may file his objection. In the event the opposite party does not comply with the order, proceedings will be taken under Order-24 of the Code of Civil Procedure, the unit will be [?] and a receiver appointed, and this Court itself will get possession handed over to the complainant and get the registry carried out. Let the file be put up for the next hearing on 46.0.2026. [?] R.P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority * * * + उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 //63 सपठित नियम-24 7-शिकायत PT—NCR44/0i/6898/202 अशि्विनी बनाम ला रेजिडेंटिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र + दिनांक: 44.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता ta उपस्थित हुए। विपक्षी की.ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 04.06.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-प॑त्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-04ए द्वारा पारित आदेश 34.07.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 3.07.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। ‘ >

माननीय रेरा vre—o7y ert पारित आदेश दिनांक 34.07.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। विपक्षी को पुनः निर्देशित कियो जाता है कि वह 2 माह के अन्दर॑ यूनिट तैयार कर, माननीय Wi पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित ec बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष 'में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित. करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए यूनिट को GH कर, रिसीवर नियुक्त कर स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा दिलाया जायेगा और रजिस्ट्री कराई जायेगी | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 46.04.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण