उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम--24 20-शिकायत PN:—NCR44/0/68808/202 रेनू शर्मा बनाम सुपर सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 25.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आसिम उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 25.03.2025 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया eat की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा पीठ-4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2022 का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अव्हेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 24.03.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अत: इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

माननीय रेरा पीठ-4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2022 के क्रम में प्रस्तुत Yalde पीठ के आदेश के 'उल्लंघन की didd ४२-७3 के अन्तर्गत अर्थद०्ड sR हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को is दिनों के अन्दर प्रेषित करना “he सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर व्विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 48.09.2025 को पेश हो। आए थी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण