उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,//63 सपठित नियम-24 49-शिकायत WA—NCR44/0/68766/202 नमिता त्रिखा बनाम सुपर सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.42.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आसिम उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री हिमानी उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया: एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2022 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और ओ.सी./सी.सी. प्राप्त कर शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया हैं और न हीं रजिस्ट्री कराई गई है। इस पीठ द्वारा आदेशित किये जाने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्रस्ताव-पत्र नहीं भेजा गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक t8.09.2025 को आदेश पारित करते हुए आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है। पिछली तिथि 48.09.2025 को विपक्षी के डायरेक्टर को आज इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया था, लेकिन विपक्षी के डायरेक्टर आज की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा कोई जवाब दाखिल किया गया है और न ही कोई कारण दर्शित किया गया है।

अतः क्योंकि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 24.03.2022 के अनुपालन में यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 24.03.2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। “चछ अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यूपी. रेरा / yen. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-]५8/शि। Residency में यूनिट WeN-I-202 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. // 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अत: श्री रजत शर्मा, stax अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को BH कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 24.03.2022 का अनुपालन कराया जा सके।

विपक्षी के डायरेक्टर क्‍योंकि आदेश के बाजवूद भी आज सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह यदि विपक्षी के डायरेक्टर को सिविल कारागार में निरुद्ध काराकर आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, तो वह उ.प्र. कारागार मैनुअल, 2022 के प्रस्तर-440 के क्रम में निर्वाह भत्ता 3 माह की अवधि का नियमानुसार 45 दिनों के अन्दर जमा कर, उसकी रसीद एवं विपक्षी के डायरेक्टर का नाम व पता विवरण सहित शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करें, ताकि विपक्षी के डायरेक्टर को 3 माह की अवधि के लिए सिविल कारागार भेजे जाने हेतु नियमानुसार गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जा सके | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 47.02.2026 को पेश हो। आर. XR . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण