उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, . कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 40-शिकायतत BN—NCR44/0/68243/202I पंकज गुप्ता बनाम ] उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंगः के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। ,

gered शिकायत में माननीय de-oy द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 25.08.202 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के प्लॉट को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण करांकर दिनांक 30.44.202। तक ओ.सी./सी.सी. weg कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 43.02.2047 से दिनांक 30.04.20477 तक 5,/-रूपये प्रति वर्ग गज प्रतिदिन की दर से व दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी/सी. सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर fiers ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का व्याज देय न होगा। —* a

3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से water द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4... इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सकेंगें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 25.08.202 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत vad आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04ए द्वारा दिनांक 05.06. 2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः-

वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.07.2023 तक प्रश्नगत प्लॉट का भौतिक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 25.08.2024 के अनुसार अंतिम अकाउन्टस्‌ सैटेल कर रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 3.07.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 25.08. 2024 के अनुसारं विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, जिसके उपरान्त पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम 24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत प्लॉट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये। न्यायनिर्णायक अधिकारी के द्वारा कार्रवाई सम्पन्न करने के उपरान्त पत्रावली रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्द यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेंश की जायेगी। ह तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. foo द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2023 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। ० इस पीठ द्वारा विपक्षी को बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आज तक विपक्षी ने कोई कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को नहीं भेजा गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा माननीय RT पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2024 का अनुपालन न करने पर विपक्षी के

विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 07.05.2025 को आदेश पारित कर प्राधिकरण को भेजा जा चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित नहीं भेजा गया है। विपक्षी द्वारा जो जवाब दिनांक 29.07.2025 दाखिल किया गया है, उसमें यह कहा गया कि प्लॉट संख्या-427 जो शिकायतकर्ता को आवंटित था उसके स्थान पर प्लॉट PAN-53 शिकायतकर्ता को ऑफर किया गया है, जो शिकायतकर्ता द्वारा आज बताया गया कि उसे स्वीकार नहीं है। - आज सुनवाई के दौरान विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्लॉट संख्या-427 मौके पर उपलब्ध है। अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत पत्रावली मध्यस्थता हेतु श्रीमान कंसीलिएटर महोदय, रेरा को भेजी जाये कि वह उभयपक्षों के मध्य समझौता वार्ता- कराकर मामले को सुलझाने का प्रयास करते हुए अपनी आख्या 2 माह के अन्दर दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 49.04.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण