(a उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 परिवाद संख्या :-४८०२44/0/275/2020 शैलेन्द्र कुमार बनाम यूपी टॉउनशिप इन्फ्रास्ट्रक्चर दिनांक:-_/ /2024 परिवादी का परिवाद धारा-63 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। पुकार पर परिवादी स्वयं व प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री समीर सिंह उपस्थित हुये। परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि पीठ grt दिनांक 25.08.2020 को पारित आदेश का प्रतिवादी द्वारा पालन नहीं किया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर नोटिस दिनांक 25.44.2020 व कारण दर्शाओं नोटिस 23.42.2020 को प्रेषित किया गया। प्रतिवादी द्वारा उक्‍त नोटिस पर जवाब दिनांक 44.08.2024 प्रस्तुत किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन में परिवादी को ईमेल दिनांक 48.09.2020 के माध्यम से वैकल्पिक इकाई दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया परन्तु परिवादी की ओर से कोई साकारत्मक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। तत्पश्चात्‌ यह परिवाद सुनवाई हेतु पीठ को संदर्भित किया गया जिसमें दिनांक 06.08.2024 व 03.09.2024 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया। प्रतिवादी की ओर से अनुपालन आख्या दिनांक 44.08.2024 प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। Page उभयपक्षों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पीठ grr यह आदेश [दिनांक 25.08. 2020 को पारित किया Tar कि :— (क) (ख) (ग) प्रतिवादी परिवादी को पूर्व में आवंटित इकाई के समकक्ष वैकल्पिक इकाई का कब्जा ओ.सी /सी.सी के साथ अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2(Za)(i) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादी द्वारा ब्याज MCLR+% की दर से अधिक देय नहीं होगा। aifas—i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 aH परिवादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना sat अवधि में नहीं की जाएगी। प्रतिवादी परिवादी की इकाई से सम्बन्धित GST भुगतान किये जाने का पूर्ण विवरण परिवादी को उपलब्ध करायें। तत्पश्चात्‌ परिवादी GST भुगतान करें। इस आदेश का उल्लंघन उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया ora" Page 2 पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मूल आदेश में परिवादी को वैकल्पिक इकाई का अधिपत्य दिये जाने का आदेश पारित हुआ था जिसके अनुपालन में प्रतिवादी द्वारा इकाई का अधिपत्य दिये जाने हेतु ईमेल के माध्यम से दिनांक 48.09.2020 को परिवादी सूचित किया गया, जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। परिवादी द्वारा दिनांक 03.09.2024 को सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि प्रतिवादी जो वैकल्पिक इकाई का प्रस्ताव दिया गया वह मूल इकाई के समकक्ष नहीं है।

प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी से वैकल्पिक इकाई के मद में अवशेष धनराशि प्राप्त करके, दिनांक 25.08.2020 को पारित आदेश के अनुसार समकक्ष वैकल्पिक इकाई का अधिपत्य मार्च 2022 तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। प्रतिवादी पारित आदेश दिनांक 25.08.2020 के कम संख्या (घ) के अनुसार जीएसटी धनराशि भुगतान किये जाने का साक्ष्य परिवादी को उपलब्ध कराकर धनराशि प्राप्त करें। तद्नुसार परिवादी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-63 निस्तारित किया जाता है। 6 ७७ 20 22 (ary प्रताप सिंह) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 3