उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 नियम-24 25-शिकायत संख्या : ॥टार44/0/275/2020 सैलेन्दर कुमार बनाम यूपी टाउनशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 28.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानस राय उपस्थित हुए |

प्रश्गगत शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 25.08.2020 को निम्न आदेश पारित किया है किः- (क) प्रतिवादी परिवादी को पूर्व में आवंटित इकाई के समकक्ष वैकल्पिक इकाई का कब्जा ओ0०सी0 / Motto के साथ अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (a) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2 (za)(i) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादी द्वारा ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादी द्वारा ब्याज MCLR+ % की दर से अधिक देय नहीं होगा। (ग) कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। (a) प्रतिवादी परिवादी की इकाई से सम्बन्धित ost भुगतान किये जाने का पूर्ण विवरण परिवादी को उपलब्ध कराये। तत्पश्चात परिवादी GST भुगतान करें| उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 06.04.2022 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- i प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी से वैकल्पिक इकाई के मद में अवशेष धनराशि प्राप्त करके, दिनांक 25.08.2020 को पारित आदेश के अनुसार समकक्ष वैकल्पिक इकाई का अधिपत्य मार्च 2022 तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिवादी पारित आदेश दिनांक 25.08.2020 के क्रम संख्या-(घ) के अनुसार जीएसटी धनराशि भुगतान किये जाने का साक्ष्य परिवादी को उपलब्ध कराकर धनराशि प्राप्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेरा द्वारा दिनांक 42.06.2024 को अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को प्रेषित की गयी। विपक्षी की ओर से अपना जवाब दिनांकित 22.40.2024 को रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया तथा डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया है। जिसमें यह कहा गया कि शिकायतकर्ता को जो वैकल्पिक यूनिट देने का प्रस्ताव दिया गया है, उसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण शिकायतकर्ता ने लेने से इंकार कर दिया है और इस प्रकार शिकायतकर्ता वैकल्पिक यूनिट लेने का इच्छुक नहीं है।

शिकायतकर्ता का यह कहना है कि माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 25.08 2020 में विपक्षी को आवंटित इकाई के समकक्ष वैकल्पिक यूनिट ओ.सी. /सी.सी सहित अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया गया था। धारा-63 के आदेश दिनांक 06.04.2022 में माननीय रेरा पीठ संख्या-03 द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिस वैकल्पिक इकाई का प्रस्ताव विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिया गया है वह मूल इकाई के समकक्ष नहीं है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा वैकल्पिक समकक्ष इकाई का कोई भी प्रस्ताव शिकायतकर्ता को नहीं दिया गया है। ऐसा करके विपक्षी ने माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांकित 25.08.2020 का अनुपालन नहीं किया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांकित 25.08.2020 व 06.04.2022 के अनुपालन में शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट के समकक्ष वैकल्पिक यूनिट का कब्जा प्रस्ताव ओ.सी. /सी.सी. के साथ बकाया देयों की मांग सहित एक सप्ताह के अन्दर शिकायतकर्ता को देते हुए उसको रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करें। शिकायतकर्ता को भी निर्देशित किया जाता है कि वह इस सम्बंध में पीठ को स्पष्ट रूप से लिखित में अवगत कराये कि gar विपक्षी की परियोजना में समकक्ष वैकल्पिक यूनिट उपलब्ध है। ताकि शिकायतकर्ता को उसका कब्जा दिलाया जा सकें और रजिस्ट्री करायी जा सकें। पत्रावली are अग्रिम सुनवाई दिनांक .48.44.2024 को पेश हो। स्व आर. पी. Rr (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण