Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sailender Kumar v. UP Township Infrastructure Private Limited
Complaint No. NCR144/01/1275/2020
- Decision date
- 2020-09-04
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 परिवाद संख्या : waelsei44 / 04 / 4275 / 2020 शैलेन्द्र कुमार निवासी- 203 टॉवर 8, जीटा 4 आम्रपाली ग्रेण्ड साकीपुर, ग्रेटर re परिवादी goto टॉउनशिप इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. पता- एच-508, गौर गंगा अपार्टमेंट वैशाली, गाजियाबाद पीठासीन - बलविन्दर कुमार, (सदस्य) प्रतिनिधित्व : परिवादी :- स्वयं प्रतिवादी :-- श्री राजीव यादव, अधिकृत प्रतिनिधि परिवाद : परिवादी शैलेन्द्र कुमार निवासी- 203 टॉवर 8, जीटा 4 आम्रपाली ग्रेण्ड साकीपुर, ग्रेटर नोएडा के द्वारा यू0पी0 टॉउनशिप इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा.लि.के विरूद्ध रेश अधिनियम की धारा- 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद संख्या- एनसीआर444 // 04 / 4275 / 2020 संस्थित की गयी । (४ Page 4 अभिलेखीय साक्ष्य-- परिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये a 7. जमा की गयी धनराशि की रसीदें 2. ईमेल संवाद की प्रति 3. मांग पत्र प्रतिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय स्वीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये a - प्रतिवाद-पत्र - निरस्तीकरण पत्र दिनांक 6.4.2049 4 2 3. अनुस्मारक पत्र 4. अनुबंध 06.44.2048 पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विवरण:-- (क) संक्षेप में परिवादी का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा संचालित
द्वारा परियोजना Gaur Atulyam गौतमबुद्धनगर में Unit No 804 को बुक कराया था जिसके एवज में परिवादी ने प्रतिवादी को wo 60,696 /— भुगतान किया | परिवादी ने अपने शिकायतपत्र में यह कथन किया है कि यूनिट रेडी टू मूव में बुक की गयी। प्रतिवादी द्वारा जीएसटी की मांग की जा रही परन्तु जब इकाई बुक कर।ई गयी थी उस रामय जीएसटी लागू नहीं था। 45.42.209 तक टाँवर में लिफ्ट नहीं था। अतः परिवादी ने बिना जीएसटी के इकाई का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने या यदि प्रतिवादी द्वारा इकाई निरस्त कर दी गयी है तो जमा धनराशि मय 48 प्रतिशत ब्याज वापस दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया है। Page 2 (ख) प्रतिवादी ने अपने लिखित प्रतिवाद-पत्र में यह उल्लिखित है कि शिकायतकर्ता बुकिंग तिथि से ही पेमेंट प्लान से अवगत था कई दस्तावेज इस बावत भेजे गए एवं उनके द्वारा हस्ताक्षारित भी किये गये किन्तु शिकायतकर्ता द्वारा किश्तों का भुगतान नहीं किया गया, शिकायतकर्ता द्वारा केवल कम्पनी को बुकिंग एमाउन्ट अंकन Go 60,696 ,/-ही अदा किया गया है। प्रतिवादी कम्पनी द्वारा बार बार भुगतान हेतु मांग पत्र, अनुस्मारक पत्र भेजे गये परन्तु उनके द्वारा लगातार भुगतान नहीं किये जाने के कारण sat फ्लैट का आवंटन दिनांक 46. 44.209 को निरस्त कर दिया गया जो कि आवंटन » अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार उचित है। प्रतिवादी को उक्त परियोजना का सी.सी दिनांक 06.07.20i8 को ग्रेटर नोएडा sito विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया जा चुका है।
सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित हुआ कि परिवादी व प्रतिवादी के मध्य दिनांक 06.7.20i8 को अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ जिसके अनुसार परिवादी को इकाई का कब्जा 34 मार्च 2049 तक प्राप्त होना था। प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया गया कि परिवादी की इकाई परिवादी द्वारा धनराशि भुगतान न किये जाने के कारण दिनांक 06.44.2049 को निरस्त कर दी गयी। प्रतिवादपत्र में यह भी अंकित किया गया कि प्रतिवादी को wad टॉवर का ओ.सी दिनांक 06.07. 2048 को ग्रेटर नोएडा औ. विकास प्राधिकरण की ओर से निर्गत किया जा चुका है परन्तु ओ.सी की प्रति पत्रावली पर __ श नहीं है। प्रतिवादी के अधिवक्ता की ओर से Vv Page 3 (ख) रूप से यह अवगत कराया गया कि परिवादी की आवंटित इकाई विक्रय कर दी गयी है। परिवादी की ओर से बिना जीएसटी के इकाई का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने पर बल दिया गया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को के नीर क्षीर विवेक पर आधारित परिशीलन एवं विश्लेषण से पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवादी को इकाई का कब्जा दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश प्रतिवादी परिवादी को पूर्व में आवंटित इकाई के समकक्ष वैकल्पिक इकाई का कब्जा ओसी/सी.सी के साथ अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेश अधिनियम की धारा 2(79)6) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादी द्वारा ब्याज ॥/0२+4% की दर से अधिक देय
नहीं होगा। qv Page 4 (ग) ifis-t9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परिवादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। (घ) प्रतिवादी परिवादी की इकाई से सम्बन्धित GST भुगतान किये जाने का पूर्ण विवरण परिवादी को उपलब्ध करायें। तत्पश्चात् परिवादी GST भुगतान करें। इस आदेश का उल्लंघन उ0प्र0० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये । दिनांक:- 258 8/2 220 daly ( कुमार) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामंक प्राधिकरण Page 5