उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 पीठासीन अधिकारी:- श्री हरीश त्रिपाठी, न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी » प्रत्यायोजित अधिकारी शिकायत संख्याः- NCR44/0I/]6647/2024 प्रमोद माहेश्वरी एवं पार्थ माहेश्वरी बनाम मैसर्स एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्रा. लि. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा 87 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-6304 / ७.7. 8६२७/88777./02./5-84/2026-27 दिनांक ॥9 जून 2026 & द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिकायत का निस्तारण किया जा रहा है। यह पत्रावली विपक्षी प्रोमोटर द्वारा asi के अधीन पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने के आधार पर रेरा अधिनियम की धारा-38, 40 एवं 63 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। जी प्रकरण में पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी थी। उभयपक्षों pb dat को व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित दिनांकित 40.02.2025 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 03.04.2025 को प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 40.02.2025 का प्रमोटर / विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा

* धारा-38 / 40 ,/63 के अन्तर्गत विपक्षी को दिनांक 05.05.2025 को नोटिस जारी करते हुए 45 _ दिन के अन्दर उक्त आदेश का अनुपालन कर अपनी अनुपालन आख्या' प्ररतुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन area’ उपलब्ध CE >संसी गयी। Page lof 5 ay अधिगियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के द्वारा डाली गयी बाध्यताओं क। प्रमोटर द्वारा उल्लंघन किये जाने पर रेरा अधिनियम की धारा-38 के अधीन प्राधिकरण को शारित या ब्याज अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है। रेरा अधिनियम की धारा-38 निम्नवत है:- Sec. 38 Powers of Authority:- (7. The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice und. subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that- (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being ahused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority. may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India.

रेरा अधिनियम की arso(!) ¥ प्रावधान किया गया है कि यदि प्रमोटर, आवंटी अथवा भू-सम्पदा अभिकर्ता प्राधिकरण द्वारा आदेशित शास्ति अथवा ब्याज का भुगतान करने में असफल veal है तो शास्ति अथवा ब्याज अथवा प्रतिकर को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जाएग।। धारा 4002) में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश व निर्देशों से किया जायेगा। धारा-40(4) व 40(2) के प्रावधान निम्नवत है:- Sec. 40. Recovery of Interest or penalty or compensation and enforcement of order etc; (4 If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating (C2 Page 2 of 5 officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority. as the case may be, under this Act or the rules and reguultions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as muy be prescribed as an arrears of land revenue. (2) Ifany adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any uct. which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed.

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20.6 की धारा 63 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रमोटर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा उल्लंघन करता है तो प्राधिकरण प्रमोटर के विरुद्ध enka अधिरोपित कर सकता है। रेरा अधिनियम की धारा-63 निम्नवत है:-- °63. If any promoter, who fails to comply with. or contravenes any of the orders or directions of the Authority. he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent.. of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” उल्लेखनीय है कि धारा--40 भू -सम्पदा (विनियमन एवं विकार) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से walsia है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय & के अन्तर्गत आता Zh fare, ~ शास्तियाँ की जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। कराने तथा शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार एवं शक्ति und है। आदेश के एवं शास्ति कार्यवाही साथ-साथ की जा राकती है। प्रश्नगत प्रकरण को धारा-38 / 40 /63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 27.07.2025, 0.44.2025, 4.03.2026 व दिनांक 07.07.2026 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता wa उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री यशोदा सुनवाई की प्रत्येक ~~ तिथि पर उपस्थित हुईं। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पीठ द्वारा धारा--34 के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया Bg Lag: शिक्रायतकर्ता द्वारा Page 3 of 5

विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी को पीठ द्वारा धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश का अनुपालन कर अपनी 'अनुपालन आख्या' / जवाब रेरा कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, परन्तु विपक्षी की ओर से कोई 'अनुपालन आख्या'/जवाब RT कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल नहीं किया गया, जिस कारण विपक्षी का 'अनुपालन आख्या' / जवाब अपलोड एवं दाखिल करने का अवसर दिनांक 47.03.2026 को समाप्त कर दिया a) इसक अतिरिक्त विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य//प्रमाण रेरा कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक t0.02.2025 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा वर्तमान समय में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा प्रदान करते हुए, अकाउंट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। wl नियमावली, 2006 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी गई है। रेरा नियमावली, 2046 का नियम-24 निम्नवत्‌ हैः-

Sec. 24. Manner of implementation of order, direction or decisions of the adjudicating officer, the Authority or the Appellate Tribunal.—- lor the purpose of sub-section (2) of Section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued. actually-and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए Wes नियम -24 में ARG शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु भा न्यायनिर्णायक अधिकारी के are सुनवाई हेतु दिनांक 45.09.2026 को संदर्भित की जाती है। Page 4of5

सचिव, उ.प्र. रेरा प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 0.02.2025 के प्रस्तर-02 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें। वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पश्चात्‌ पत्रावली को सुनवाई की तिथि 45.09.2026 से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित wy यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 70.02.2025 का विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा समयबद्ध aA से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में भा. न्‍्यायनिर्णायक NEAR) प्रश्नगत प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ Wy Wahi कर सकते हैं | आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। Ap , L Y Ze y हरीश त्रिपाठी } (न्यायनिर्णायक अधिकारी » प्रत्यायोजित अधिकारी) OE. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 5 of 5