Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Lokesh Bisht v. La Residentia Developers Private Limited
Complaint No. NCR144/01/1164/2020
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- Not recorded
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2 Gautam Budh Nagar
- Counsel
- Puneet Jain (in this matter)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Codex, Luna 6), not reviewed. The original order below is the authoritative text.
U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Bench-II Proceedings under Section-63 Present: Mrs. Kalpana Mishra, Member Complaint Number — NCRI44/0I/I64/2020 Lokesh Bisht Versus M/s La Residentia Developers Pvt. Ltd.[?] This case file has been presented for proceedings concerning violation of the order previously passed, under Section-63 of the Act and other relevant provisions. In the complainant's complaint, the Bench passed the following orders on 30.42.2020: 4. The respondent is directed to complete all amenities in the complainant's unit in accordance with the agreement and ensure registration within 60 days. 2. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. The order shall be uploaded to the portal. On 08.09.202, the complainant submitted an application stating that the respondent promoter had still not complied with the order dated 30.42.2020 passed by the Bench. Accordingly, a notice was issued to the respondent on 44.09.2024 through Letter No.-2688 / RI / Compliance Notice / 2024-22, informing it that it must ensure submission of a compliance report by 30.09.202. However, the respondent did not submit any compliance report.
A show-cause notice was again issued to the respondent on 06.40.2024 through Letter No.-3074 / U.P. RERA / 2024-22, informing it that it must submit a compliance report concerning the order dated 30.42.2020 without fail by 25.40.2024. However, the respondent did not submit any compliance report. The case file was presented for hearing under Section-63 on 28.02.2022, when the complainant was present and the respondent was absent. During the hearing on 28.02.2022, the complainant stated that the respondent had still not complied with the order previously passed by the RERA Bench: that is, the respondent had given possession of the unit, but had still not arranged registration of the unit. It was also stated that the respondent was saying that registration of the unit would be arranged by December, 2022. Examination of the case file shows that the Hon'ble Supreme Court passed an order concerning the said project on 29.06.2024. Under that order, the Hon'ble Supreme Court appointed a Court Receiver, who was entrusted with responsibility for further proceedings concerning the project, and granted time until December, 2022 to complete all construction work on the project.
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 उपस्थिति :-- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या —NCRI44/0I/I64/2020 लोकेश बिष्ट बनाम मैसर्स ला रेजिडेंशिया डेवलपर्स so feo यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 30.42.2020 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये थे :- 4. faualt को आदेशित किया जाता है कि वह 60 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता के यूनिट की अनुबन्धानुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। 2 इस आदेश का sed भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। दिनांक 08.09.202 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया कि पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.42.2020 का प्रोमोटर विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 44.09.2024 को पत्रांक संख्या-2688 / RI / अनु0नोटिस / 2024-22 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 30.09.202 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। Ye
विपक्षी को पुनः दिनांक 06.40.2024 को कारण दर्शाओ नोटिस (पत्रांक संख्या-3074 /यूपी.रेरा / 2024-22) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 30.42.2020 की अनुपालन आख्या दिनांक 25.40.2024 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 28.02.2022 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित | दिनांक 28.02.2022 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कि रेरा की पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है अर्थात विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा दिया जा चुका है, परन्तु अभी तक यूनिट की रजिस्ट्री नहीं करायी गयी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि विपक्षी द्वारा दिसम्बर, 2022 तक यूनिट की रजिस्ट्री कराये जाने की बात कही जा रही है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि sat परियोजना से सम्बन्धित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति की गयी है, जिसे परियोजना से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही किये जाने के दायित्व सौंपे गये हैं और परियोजना का समस्त निर्माण कार्य दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण किये जाने की समयावधि प्रदान की गयी है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-940 ,/ 2047 “बिक्रम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य” में आई.ए. नं0-468486 /2048, आई.ए. नं0-409882 / 2020, आई.ए. नं0-444865 / 2020, आई.ए. नं0-453344 / 2049, आई.ए. नं0-420307 / 2020, आई.ए. नं0-423299 / 20220 एवं आई.ए. नं0-6397 / 2024 (ला रेजिडेंशिया डेवलपर्स के सम्बन्ध में) में दिनांक 29.06.2024 को पृष्ठ संख्या 4 में प्रस्तर 22 व 23 में निम्नलिखित अवधारणा दी गयी है :- "22. Even if the entire project cannot be made over to the NBCC for the reasons stated above, another aspect of the matter that may require consideration is whether the component representing 632 flats could still be made over to the NBCC. However, that course would also not be We feasible as those 632 unsold flats are spread over in various towers; some of them are in Phase one while the others are in Phase two and three. 23. An important aspect of the matter is that unlike all the other projects of the Amrapali Group which were made over to the NBCC, the development with respect to the instant project has always been an on-going process..." इसी आदेश के पृष्ठ संख्या 43 पर निम्न आदेश पारित किया गया है :- iii. all the amounts received by way of such transactions of sale are credited to a separate account completely under the control of the Receiver and/or his nominee;
iv. the cost of the construction with respect to 632 flats, upon due certification by the Chartered accountants of the Company and to the satisfaction of the Receiver, shall be made over to the Company; and v. it shall however be open to the Receiver to give such advances towards the construction of these 632 flats from and out of the amounts deposited in the account as specified hereinabove, depending upon the stage and progress of construction. उपरोक्त उलल्लेखित आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि परियोजना के 632 फ्लैट्स कई टावरों में स्थित हैं और यह fost एक टावर में एक साथ नहीं हैं। परियोजना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति की गयी है, जिसके संरक्षण में परियोजना के 632 फ्लैट्स के निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त की जा रही है और दिसम्बर, 2022 तक परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु समयावधि प्रदान की गयी है। ऐसे में उक्त पत्रावली को दिसम्बर, 2022 तक abeyance में रखा जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक:- 28 / 07 / 2022 ५८,०४४ ०- कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण