30 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ- 04ए आदेश अन्तर्गत धारा- 63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या:-नएटार44/0/080/2020 रीना अग्रवाल बनाम लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर io feo प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 45.42.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभयपक्ष को दिनांक 34.42.200: तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष के cel को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया ॥ पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 07.07.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 निम्न प्रकार है :- "Section 63 -Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penally for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश four कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को Be नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30.09.2024 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 08.40.2024 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.40.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 45.42.2024 को की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने बावजूद भी विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है विपक्षी, पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.07.2020 के अनुसार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.03.2022 तक विलम्बित अवधि के ब्याज को समायोजित भुगतान करते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देकर, सूचना कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोड नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.07.2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक नी मद /2022 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) Soro भू--सम्पदा विनियामक प्राधिकरण