उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-4ए कम संख्या शिकायत्त संख्या | शिकायतकर्तागण | i हु 707744/0/042/2020 दिवाकर व आशा रानी शम अमित मेय Wl ।> निधि छाबड़ा व संजीव छाबड़। a NCR44/0/043/2020 NCR44/0!/L045/2020 NCR44/0/I046/2020 5 NCR 44/0/L047/2020 अमित कूमार लोहिया व ै अजीत कुमार मेयर व अनुपमा मेयर अल्पना लोहिया | 6 | िटार44/00050/2020 लकपत रावत | 7 NCRI44/0/060/2020 नीलम भल्ला 8 7ट244/07062/2020 मन नाथ |_9[ स्टरा4407069/2020 गौरव व रितु गुप्ता ]0 बटार44/0/070/2020 = जाना टार44/00073/2020 सकल ओबरॉय व सुनील ॥ कुमार ओबरॉय (2 NCR ]44/0!/080/2020 रीना अग्रवाल ]3 ८7२44/0/083/2020 अमित स्वरूप |. ]4 NCRI44/0I/I085/2020 |. संजय गुप्ता व अनंत मोहन कि बनाम मैसर्स लॉजिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्राएलि0 प्रस्तुत पत्रावलियाँ भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जो कि निम्नवत्‌ प्राविधान्वित है :- प्राधिकरण अगिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की gfe et इस अधिनियम की अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष करी अवधि के भीतर है 2 किसी समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। परन्तु ऐसा ale संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके Pog इस अधिनियम के अधीन अपील Tega की गयी है. नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण आगिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय इस अधिनियम के -उपबन्ध के अधीन प्रारिति उसके आदेश के BRAT AT का संशोधन नहीं करेया।

प्रश्नगत प्रकरणों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें उनके द्वारा कहा गया है कि पीठ द्वारा दिनांक 04.07.2020 को कमबाईनड ऑर्डर शिकायत संख्या-7८९44/0/036/2020 को अग्रणी वाद रखते हुए पारित किया गया, जिसमें अन्य शिकायत्तकर्तागण के प्रकरणों के लिए रेरा लागू होने से पूर्व दिये जाने वाले विलम्बित अवधि. के ब्याज को स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है। अतः पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2020 में रेरा लागू होने से पूर्व की अवधि हेतु, अनुबन्धानुसार कब्जा दिये जाने की तिथि से दिनांक 04.05.2046 तक 5/— रूपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर को अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरणों में दिनांक 04.07.2020 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :- ‘feat, शिक्रायतकर्ता को दिनांक 37.7220॥6 से ओसी SUR अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वार जगा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के छप में ॥४८५४+7 प्रतिशत ब्याज अदा करना छुनिश्चित करें/ ब्याज की यह धनराशि अंतिम ' शुयतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी/ ब्याज की धनराशि देय TRY से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को gerd रखते हुए दिनाक 25.03.2020 स्रे दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए floras eg ब्याज की यणना नहीं की जायेगी / अन्य शिक्रायतकतगिण के ग्रकरण में अनुबन्ध के HIOT उपरोक्‍तानुसार यणना की जायेगी/” 3

उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा पारित आदेश का प्रस्तर-4 निम्न प्रकार है :- “इस आदेश की एक-एक ग्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में ग्रतिपादित Rig को अनुरूप TRI व ब्याज की प्रत्येक मायले में गणना की जाये/ ” यद्यपि उक्त प्रस्तर-4 से प्रकट होता है कि प्रत्येक मामले में इस आदेश में प्रतिपादित ert के अनुसार गणना की जायेगी तथापि शिकायतकर्ताओं के अनुसार यदि विलम्ब अवधि way होने से पूर्व की अवधि है, तो उस अवधि का “ट्रीटमेन्ट” स्पष्ट होना अपेक्षित है। यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरणों पक्षकारों के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किये गये हैं, जो कि उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षारेत हैं, जिससे. यह अवधारित किया जा सकता है कि उभयपक्षों को var अनुबन्ध की शर्तें स्वीकार हैं। उभय पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्धों के प्रस्तर-6.6 के अनुसार परियोजना के विलम्ब की अवधि में 5/- रूपये प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह की दर से धनराशि का प्राविधान है, जिसके अनुसार शिकायतकर्तागण धनराशि पाने के अधिकारीगण है। ऐसी दशा में रेरा के प्रभाव में (दिनाक 02.05.20:6) से पूर्व अनुबन्ध के अनुसार धनराशि भुगतान किया जाना चाहिये और रेरा के आने के बाद दिनांक 04.05.2046 से रेरा के प्राविधानो के अनुसार विलम्बित अवधि में जमा धनराशि पर ब्याज पाने का अधिकारीगण हैं।

ऐसे में उपरोक्तानुसार पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2020 में सभी अन्य शिकायतकर्तागण को स्पष्ट किया जाता है कि यदि फ्लैट om अनुबन्ध के अनुसार कब्जा दिये जाने की तिथि 0.05.2046 के पूर्व की तिथि है, तो कब्जा दिये जाने में देरी के लिए विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना, अनुबन्धानुसार कब्जा दिये जाने की तिथि से दिनांक 30.04.20I6 तक 5/- रूपये प्रति वर्ग फूट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 07.05206 से ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्तागण द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+ प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जायेगी। शिकायतकर्तागण के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये ont हैं। इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :६४/ oA/202 | 5) aT (राजीव कुमार) ? दा oF (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण | ०02]