Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sanjay Nawani and Kajol Nawani v. ATS Realty Private Limited
Complaint No. NCR144/01/104761/2023
- Decision date
- 2026-06-17
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
- Counsel
- Puneet Jain (in this matter)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Gemini 3.8 Flash, Antigravity), not reviewed. The original order below is the authoritative text.
U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section 38/40/63 read with Rule-24 8-Complaint [?]—NCR44/0/0476/2023 Sanjay Nawani and Kajol Nawani v. ATS Realty Private Limited Order-Sheet Date: 47.06.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. Upon call, learned counsel Mr. [?] Singh appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Ms. Aarushi Singh appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard and the file was perused. Reply and calculation sheet were filed by the respondent, against which objection has been raised by the complainant that holding charges, delay interest, and maintenance amount have been wrongly applied by the respondent. As far as holding charges and maintenance charges are concerned, the order dated 2.09.2023 passed by the Hon'ble RERA Bench has not been complied with by the respondent till date, nor has possession of the unit been provided, nor has registry of the unit been executed in favour of the complainant. Under such circumstances, the complainant is not liable to pay holding charges and past maintenance charges. Accordingly, the complainant is not bound to pay holding charges and maintenance charges to the respondent.
As far as delay interest is concerned, according to the order dated 24092003 passed by the Hon'ble RERA Bench-02, if delay has been caused by the complainant in paying the outstanding amount, the respondent is entitled to receive delay interest from the complainant. The respondent is directed to prepare a revised demand letter in accordance with this order and ensure sending it to the complainant within one month, and also ensure uploading on the RERA portal. Thereafter, the complainant shall ensure paying the outstanding amount to the respondent, so that possession of the unit can be provided to the complainant and registry of the unit can be executed. The file be put up for next hearing on dated 02.09.2026. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority
Original order
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 8-शिकायत We—NCR44/0/0476/2023 संजय नवानी एवं काजोल नवानी बनाम एटीएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 47.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री arta सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आरुषि सिंह उपस्थित हुई । उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब एवं गणना शीट दाखिल की गई, जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति की गई है कि विपक्षी द्वारा होल्डिंग चार्ज, विलम्ब ब्याज एवं मेन्टेनेन्स की धनराशि गलत लगाई गई है। जहाँ तक होल्डिंग चार्ज एवं मेन्टेनेन्स चार्ज क प्रश्न है, तो माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.09.2023 का अनुपालन विपक्षी द्वारा आज तक नहीं किया गया है और न ही यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता होल्डिंग चार्ज एवं पिछला मेन्टेनेन्स चार्ज अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तदनुसार शिकायतकर्ता, विपक्षी को होल्डिंग चार्ज एवं मेन्टेनेन्स चार्ज अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24092003 के अनुसार यदि शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि अदा करने में विलम्ब किया गया है, तो विपक्षी, शिकायतकर्ता से विलम्ब ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।
विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेशानुसार संशोधित मांग-पत्र बनाकर एक माह के अन्दर शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल SS पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता, विपक्षी को बकाया धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें, ताकि शिकायतकर्ता wt यूनिट का कब्जा दिलाया जा सके और यूनिट -की रजिस्ट्री कराई जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 02.09._ 2026 को पेश हो। ॥ आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण