उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 पीठासीन अधिकारी :- श्री वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या 7-$०2-39//८र44/0/0467/2023 दीपिका आनंद बनाम पैरी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा प्रेषित किये गये मांग पत्र वापस लिये जाये एवं शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गयी सभी सूचनाएं उनसे साझा की जाएं तथा धारा-4(2)()()) में निर्दिष्ट प्रश्नगत परियोजना के खाता रखने वाले अनुसूचित बैंक को sat खाते को फ्रीज करने का निर्देश दिया जाये, जिससे कानून के अनुसार अग्रिम कार्यवाही के लिए | पी रेरा द्वारा wera परियोजना को अपने नियंत्रण में लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता के cet को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- TIER, अगिलेखों से प्रकट किसी गलती को छुघारने की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि को भीतर किसी समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को सशोधित कर wea ai यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। Ce q weg ver कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील Rega की गयी है. नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह fe प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी यलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को eT के अधीन TRI आदेश के साखान्‌ WT का स्रंशोधन नहीं करेया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 09.09.2024 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। Chal 4०४० dod (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण