उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 22-शिकायत Ueal—NCR44/0/0668/2020 रवीन्द्र कुमार , बनाम जेकेजी eae प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 22.09.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है, जो स्वीकार किया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण fide निष्पादित एवं पंजीकृतं कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-3 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 08.09.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी प्रत्येक वादी को नवम्बर 2020 तक ओ.सी./सी.सी के साथ यूनिट का कब्जा उपलंब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी, प्रत्येक वादी को उक्त तालिका में अंकित आवंटन / बुकिंग तिथि के 3 वर्ष के उपरांत की तिथि से दिनांक 30.04.20I6 तक आवंटन पत्र में उललेखित विलम्बित अवधि का ब्याज / penalty देय होगा तथा उसके पश्चात्‌ दिनांक 04.05.2046 से ओ. सी /सी.सी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो बाद में हो, तक MCLR+H% वार्षिक व्याज दर से प्रतिवादी द्वारा प्रत्येक वादी को ब्याज / penalty भुगतान किया जायेगा। यह ब्याज धनराशि अंतिम देय धनराशि में समोयोजित की जायेगी तथा अवशेष बची धनराशि वादी को भुगतान की जाएगी।

(ग) वादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। वादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2 (zai) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज / penalty WAT करने का अधिकारी है परन्तु वादी द्वारा ब्याज MCLR+% की दर से अधिक देय नहीं होगा। ह े (a) कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हैतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं प्रत्येक वाद में पृथक-पृथक रूप से ब्याज / penalty की गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन उठप्र० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, core की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 08.09.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दांखिल किया गया। उपरोक्त. शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा दिनांक 43.2.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- प

सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये परिवादी शिकायत के सम्बन्ध में विलम्बित अवधि का ब्याज आदेश के प्रस्तर ख के अनुसार धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा 63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तदोंपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय--आदेश दिनांक 43.06.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु आज प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ,सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को t5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता: को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह नियम-24 की कार्यवाही तक शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखे और शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट में किसी तृतीय पक्ष का हित सर्जित न करें और न ही किसी अन्य 7

व्यक्ति को आवंटितं/हस्तांतरिंत करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 02.42.2025 को पेश हो। yy आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण