उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हु क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर|। . * सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 सपठित नियम-24 25-शिकायत WAL—NCR44/0I/0466/2020 हरेंद्र कुमार रॉय एवं निकिता रॉय हु बनाम रॉयलगोल्फ लिंक सिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 46.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री यश ठण्डन उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अंजलि त्यागी उपस्थित हुई |

उभयपक्षों सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पिछली तिथि पर विपक्षी द्वारा बताया गया था कि शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट निरस्त कर दी गई है, इसलिए इस पीठ द्वारा यूनिट के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये जाने का आदेश पारित किया गया था और विपंक्षी को निर्देशित किया गया था कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. /सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 3 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। लेकिन विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र इस आशय का दाखिल किया गया है कि यूनिट को aa कर, रिसीवर नियुक्त कर शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जाये और रजिस्ट्री कराई जाये। क्योंकि विपक्षी द्वारा आज तक आदेश दिनांक 20.40.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्ज़ा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा आदेश की अवहेलना करने के कारण विपक्षी पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) afeifraq—zoi6 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु दिनांक 44.07.2025 को आदेश पारित किया जा चुका है।

क्योंकि विपक्षी, शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट को निरस्त कर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित /हस्तांतरित करना चाहता है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने व रजिस्ट्री कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 20.40.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते 'हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2025-26. दिनांक 28.08.2028 के अनुसार परियोजना-7॥6 Hemisphere-Phase-] में यूनिट संख्या-7८26 को इस न्यायालय IRI Hp किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. // 2024--25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 20.0.2020 का अनुपालन कराया जा सके। पत्रावली at अग्रिम सुनवाई दिनांक 05.04.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण