उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ*न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 44—Rrepradt WI—NCR44/0i/0466/2020 as कुमार रॉय एवं निकिता रॉय बनाम ह रॉयलगोल्फ लिंक सिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 4.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री यश टण्डन उपस्थित ev) विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ऊर्जा जैन उपस्थित gE | विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांकित 40.06.2025 के अनुपालन में कोई कब्जा प्रस्ताव -पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा अपना अतिरिक्त जवाब दिनांकित 44.07.2025 दाखिल किया गया है। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में Re याचिका संख्या-4263 / 2024 BR कुमार रॉय एवं sho बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य दाखिल की गई है, जिसका अनुपालन न करने के कारण अवमानना याचिका संख्या-379 / 2025 दाखिल की गई, जिसमें सुनवाई हेतु तिथि 25.08.2025 नियत है। आज सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा बताया गया कि यूनिट तैयार नहीं है और न ही उसके पास यूनिट/परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त है और विपक्षी का सम्बन्धित अथॉरिटी के साथ विवाद होने के कारण उसे ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा यूनिट को निरस्त कर दिया गया है, जो अपने में बड़ी विचित्र बात एवं विडम्बना है कि विपक्षी द्वारा यूनिट तैयार नहीं की गई और न ही यूनिट /परियोजना का ओ.सी /सी.सी. प्राप्त किया गया और अनाधिकृत रूप से शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट निरस्त कर दी ag) इस सम्बन्ध में इस पीठ द्वारा दिनांक 40.06.2025 को स्पष्ट रूप से यह आदेश पारित किया गया था किः- _ जम “विपक्षी अग्रिम तिथि तक यूनिट के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखे और यूनिट को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण या आवंटित न 'करें और न ही किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति का हित सर्जित करें।” उक्त आदेश नियम-24 की कार्यवाही के निस्तारण तक प्रभावी रहेगा। . विपक्षी द्वार आज तक आदेश दिनांक 20.0.2020 का अनुपालन नहीं किया ग्रया है और न ही ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त कर शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही .है और विपक्षी आदेश दिनांकित 20.0.2020 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अत: इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।

माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.0.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड,पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु प्रश्नगत प्रकरण को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। ह विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह सम्बन्धित अथॉरिटी से अपने विवाद को Prana करते हुए बकाया देय अदा कर, ओ.सी./सी.सी. प्राप्त कर, शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट को 3 माह के अन्दर तैयार कर शिकायतकर्ता का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी दशा में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जायेगा और रजिस्ट्री कराई जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 46.0.2025 को पेश हो। a आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Wp [2a