उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत aise / 40 / 63 सपठित नियम-24 48—Rrprad GeAT:—NCR44/0/0466/2020 हरेंद्र कुमार रॉय और निकिता रॉय बनाम रॉयलगोल्फ लिंक सिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 40.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री यश टण्डन उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ऊर्जा जैन उपस्थित हुई। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दाखिल की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया कि विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर यूनिट को निरस्त कर दिया है। न माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, याचिका संख्या-42643 / 2024 में स्पष्ट रूप से दिनांक 46.04.2025 यह आदेश पारित किया गया है कि विपक्षी कोई दण्डात्मक कार्यवाही शिकायतकर्ता के विरुद्ध नहीं करेगा। var याचिका दिनांक 44.03.2025 को निर्णीत हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में क्योंकि माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.40. 2020 का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है और शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। raed में यह आदेश पारित किया जाता है कि विपक्षी अग्रिम तिथि तक यूनिट के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखे और यूनिट को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण या आवंटित न करें. और न ही किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति का हित सर्जित करें|

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्ष अपनी-अपनी लिखित बहस गणना शीट सहित दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 44.07.2025 को पेश हो। SL SL आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण