उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3, अन्तर्गत धारा 38/40,/ 63 55 — शिकायत संख्या —NCRI34/04/93647/2022 पवन मलिक बनाम मैसर्स उत्तम स्टील्स एंड एसोसिएट्स (कंसोर्टियम) ait दिनांक :- 05/08 / 2026 शिकायतकर्ता का वाद धारा-63 के अन्तर्गत वीडियो aR के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि विपक्षी की परियोजना जिस भी हाल में है उन्हें यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया जाए। पत्रावली नियम 24 की कार्यवाही उपरांत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 46.04.2025 के साथ वापस पीठ को संदर्भित की गयी है कि विपक्षी की परियोजना तैयार नही है तथा विपक्षी को परियोजना के सापेक्ष ओसी /सीसी प्राप्त नही है जिस कारण से शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार जब पीठ द्वारा प्रकरण में रेशा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है तब उसके पश्चात्‌ पीठ द्वारा प्रकरण में पारित मूल आदेश से भिन्‍न कोई अन्य आदेश पारित नही किया जा सकता है क्योंकि विधि का सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि Execution court can not go beyond the decree.

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी कम्पनी द्वारा पीठ के पूर्व आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जबकि विपक्षी कम्पनी का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रार्थी /“ शिकायतकर्ता को निर्धारित समयावधि में प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध करायें। चूंकि रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-2 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है। अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 29.05.2023 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पुनः सुनवाई के लिए दिनांक 02.44.2026 को संदर्भित की जाती है। rs ee Slo दीपक स्वरूप WRT (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण