E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007. सुनवाई पीठ-04 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष शिकायत संख्या: LKOI86/0/00937/2022 राहुल कमल बनाम यूपी.एस.आई.डी.सी. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 =| शिकायत में प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा क्रियान्वयन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। क्रियान्वयन आवेदन पर अंतिम सुनवाई, दिनांक 24-02-2024 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक द्विवेदी तथा विपक्षी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुचिता सिंह उपस्थित हुईं। उभय val द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के उपरान्त पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी। प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक 27-04-2023 को धारा-34 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया था, जिसके क्रियान्वयन हेतु प्रार्थी // शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत क्रियान्वयन आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक 27-04-2023 को धारा-34 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया था:- 4, विपक्षी आदेश aca पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर थिकायतकर्तायणों से नियमानुसार स्टास्प Yor ग्राप्त कर रजिस्ट्री कराकर कब्जा ग्रदान करना Bread करें/ 2 विपक्षी थिकायतकर्ता को मार्च 2077 से ओसी.,/सी सी. ग्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी ae में तक थिकायतकर्ता द्वारा जया धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में ॥207.0+% प्रतिशत ब्याज अदा करना छुनिश्चित we) ब्याज की यह धनराशि अंतिम Page of 4 E-Court

[ शरुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शथिकायवकर्ता को वापस की जायेगी। कोविड-79 के कारण फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टियगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए fora ey ब्याज की गणना नहीं की जायेगी/ साथ ही यदि शिकरायतकर्ता का ale अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा।/ 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेश अधिनियम 20:6 की धारा--26०)() के अनुसार यदि रेरा aT होने के बाद wif ब्याज दर आवंटी के डिफ़ाल्ट से प्रमोटर द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज ग्रमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवकंटी को दिया जायेगा/ अतः fear भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ ग्रतिशव की ब्याज दर से ब्याज देय ahi) यादि इससे अधिक दर से ale धनराशि रेरा लागू होने के बाद aad से fara eg ली गयी है. तो Road अवधि eg ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।/”

विपक्षी ने आदेश अन्तर्गत धारा-34 के अनुपालन के सम्बन्ध में अपना जवाब, दिनांक 06-04-2024 तथा जवाब, दिनांक 25-07-2024 दाखिल कर यह कथन किया है कि उन्होनें आदेश, दिनांक 27-04-2023 के विरूद्ध मा. अपीलीय अधिकरण में अपील संख्या: 675,/ 2023 दायर की है तथा धारा-43(5) के अनुपालन में W.24,97,250/— की धनराशि भी जमा की है। विपक्षी का कथन है कि उन्होनें दिनांक 42-09--2049 को प्रार्थी को परियोजना में बने रहने अथवा जमा धनराशि मय 06 प्रतिशत ब्याज वापस लेते हुए आवंटन निरस्त करने का विकल्प भी दिया था परन्तु उसके बावजूद भी आवंटी परियोजना में बने रहे। विपक्षी का कथन है कि दिनांक 0i-06—2022 को विकास प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद उन्होनें पत्र, दिनांक 20-08-2022 एवं दिनांक 09-09-2022 के माध्यम से प्रार्थी को पट्टा-विलेख निष्पादित कर कब्जे की कार्यवाही करने को कहा था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कब्जा नहीं लिया जा रहा है। विपक्षी का यह भी कथन है कि उन्होनें पुनः प्रार्थी को पत्र, दिनांक 3:-05-2024 के माध्यम से पट्टा-विलेख निष्पादित कर कब्जे लेने को कहा परन्तु उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा भू-खण्ड का कब्जा नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी द्वारा जो विकास प्रमाण-पत्र, दिनांक 04-06-2022 का उल्लेख किया गया है, वे परियोजना के सेक्टर-3 एवं 4 के सम्बन्ध में हैं जबकि प्रार्थी का भू-खण्ड परियोजना के सेक्टर-8 में स्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किये गये कथनों पर प्रार्थी ने अपना जवाब, दिनांक 04-02-2024 तथा अतिरिक्त जवाब, दिनांक 24-44-2024 दाखिल कर यह कथन किया है कि सेक्टर-8 का विकास प्रमाण-पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है तथा Page 2 of 4 E-Court

[ ते शेष है। उनका कहना है कि विकास कार्य शेष होने तथा बिना विकास प्रमाण-पत्र #ओ.सी./सी.सी. के कब्जा लिया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये वे भू-खण्ड का कब्जा नहीं ले रहे हैं। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षी द्वारा उन्हें विलम्ब ब्याज की धनराशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रार्थी का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा दायर अपील में मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा कोई भी wer आदेश पारित नहीं किया गया है तथा इस आधार पर उन्होनें पीठ से आदेश, दिनांक 27-04-2023 का क्रियान्वयन कराये जाने का अनुरोध किया है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 27-04-2023 का अनुपालन नहीं किया गया है तथा मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा कोई भी स्थगन आदेश नहीं पारित किया गया है। रेरा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में आवंटियों, प्रमोटरों तथा एजेण्ट्स के अधिकारों के हितों का संरक्षण किया जाये तथा भू-सम्पदा सेक्टर में उनके मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी है। रेरा अधिनियम की धारा-34(8) में प्राधिकरण के Hel का उल्लेख करते हुए यह प्राविधानित किया गया है कि प्राधिकरण अपने विनियमों, आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करा सकता है। रेरा अधिनियम की धारा-38 में प्राधिकरण की शक्तियों का उल्लेख करते हुए, यह प्राविधानित किया गया है कि प्राधिकरण, आवंटियों, प्रमोटर तथा एजेण्ट्स पर डाली गयी बाध्यताओं के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में, रेश अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के अधीन शास्ति अथवा ब्याज अधिरोपित कर सकता है।

रेरा अधिनियम की धारा-40 में प्राविधानित है कि यदि आवंटी, प्रमोटर तथा एजेण्ट इस अधिनियम के अन्तर्गत उस पर अधिरोपित किसी ब्याज या शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है तो उक्त ब्याज या शास्ति आवंटी, प्रमोटर अथवा एजेण्ट से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा। धारा-40 में यह भी प्राविधानित है कि यदि प्राधिकरण किसी व्यक्ति को कोई आदेश या निदेश जारी करता है और उस व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश या free का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अनुपालन निर्धारित रीति के अनुसार कराया जायेगा। प्राधिकरण के आदेश, निर्देश एवं विनिश्चयों को क्रियान्वित कराने की रीति उ.प्र. रेरा नियमावली, 206 के नियम-24 में दी गयी है। रेरा अधिनियम की धारा-63 में यह भी प्राविधानित है कि यदि प्रमोटर प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तो प्राधिकरण उस पर परियोजना की अनुमानित लागत के पाँच प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं प्राविधानों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में Page 3 of 4 E-Court hal के अन्तर्गत इकाई के कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, लखनऊ के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 44-05-2025 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 27-04-2023 के प्रस्तर-2 एवं 3 के अनुसार ब्याज की धनराशि की गणना करायें तथा वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई तिथि दिनांक 4-05—-2025 4 मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें |

यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 27-04-2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस संदर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 27-03-2025. Page 4 of 4