उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन), कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007 पत्रांक/74/4/उ0प्र०रेरा /“ अनुपालन / 2022-23 दिनांक: ४3 /26/ 2022 प्राधिकरण द्वारा शिकायत संख्या ।॥(0462030323/2049 तैयूयब अली एवं रेहाना खातून बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण में पारित आदेश दिनांक 78.44.20:9 का लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश। प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्नवत है:- दिनांक प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.05.2022 में प्रमोटर द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 48.420I9 का अनुपालन न करने के लिए अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने के विषय पर सम्यक्‌ विचार किया गया। तैयूयब अली एवं रेहाना खातून द्वारा दिनांक 40.03.2049 को प्राधिकरण में लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरूद्ध शिकायत (शिकायत संख्या-॥॥(0462030323/2049) प्रस्तुत करके लखनऊ विकास प्राधिकरण की संचालित परियोजना में आवंटित इकाई का विकास कार्य पूर्ण कराकर कब्जा दिलाये जाने एवं विलम्बित ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी। उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की पीठ द्वारा शिकायत संख्या ॥((0462030323/2049 तैयूयब अली एवं रेहाना खातून बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण में नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 48.44.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये है:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश की तिथि से 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता से बकाया धनराशि जमा करवाकर व शेष विधि शुल्क एवं नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर रजिस्ट्री करना एवं कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें।

2. शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि जो कि दिनांक 49.08.2044 से कब्जा ऑफर करने की तिथि 26.09.2048 तक है, के लिए |४/०८४+१ प्रतिशत ब्याज से विलम्बित ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि शिकायतकर्ता को बकाया धनराशि में कब्जा प्राप्ति के समय समायोजित की जाये और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। 3. रेरा अधिनियम की धारा 2(29)() के अनुसार विलम्ब के लिए लागू ब्याज दर, अर्थात McLR+4 प्रतिशत वार्षिक यदि बायर का भी कोई बकाया होगा तो वही दर बायर को देय होगा। यह भी आदेश दिया गया था कि इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डवीय होगा । की विपक्षी द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 48.44.2049 का अनुपालन नियत समय सीमा में हीं किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक t4.02.2020 को आदेश के कार्यान्वयन हेतु ऑनलाईन अनुरोध किया गया। विपक्षी को दिनांक 24.02.2020 को नोटिस भेज कर उनसे अपेक्षा af ahh पेक्षा की गयी कि आदेश | 78.7.20i9 की अनुपालन आख्या दिनांक 2.032020 तक उपलब्ध करायें। इस अवधि म॑ यदि आप द्वारा आदेश का अनुप्रालन करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध (2) ह ; अधिनियम, 20:6 की नहीं करायी जाती तो उ.प्र. रेरा द्वारा भू-सम्पदा (नियमन एंव विकास) प्रारम्भ कर दी जायेगी | धारा-63 व अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही आख्या नियत अवधि में विपक्षी-विकासकर्ता द्वारा var नोटिस का कोई उत्तर,अनुपालन A उपलब्ध नहीं करायी गयी है। में प्राप्त न होने के उ0प्र0 रेरा द्वारा पारित आदेश की अनुपालन SAT Prete oe 0९ प्रेषित की गयी,

कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 46.07.2020 विपक्षी: जिसमें यह उल्लिखित किया गया था कि रेरा के आदेश दिनांक t8.44 2000 मो धनराशि अनुपालन आख्या १5 दिन में उ.प्र. रेरा में उपलब्ध करायें, अन्यथा की स्थिति Rieti की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा तथा था किले किए. जाने की अन्तर्गत परियोजना की लागत के 5 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किए जा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जाने के रेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 48.44.2049 का अनुपालन विपक्षी द्वारा न किये जा- हि फलस्वरूप अधिनियम की धारा-63 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत उभय पक्षों की सुनवाई उपरान्त नियमानुसार शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रकरण मा0 पीठ-04(ए) को संदर्भित किया गया। मा० पीठ द्वारा प्रश्नगत शिकायत में दिनांक 9.04.2022 को सुनवाई की गयी। Ato पीठ-0(ए) द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 09.02.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:- 'पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी ने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है। तदनुसार पक्षकारों के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली के परिशीलन से प्रस्तुत हुये तथ्यों तथा रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुरूप प्रकरण में धारा-63 के अच्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्रावली प्राधिकरण को सन्दर्भित की जाती है एवं सचिव रेरा विलम्बित अवधि के ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित eI" mo पीठ के उपरोक्त आदेश के दृष्टिगत विलम्ब ore की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 44.04.2022 को जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया गया है।

Ho पीठ के उपरोक्त आदेश के दृष्टिगत उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की बैठक दिनांक 47.05.2022. में विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के आदेश 48.44.20i9 का अनुपालन न करने के लिए अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने के विषय पर were विचार किया गया तथा यह निर्णय पारित किया गया किः- 4- विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 78.4420I9 का अनुपालन नहीं किया गया। अतः aL अधिनियम एवं अधिनियम के अधीन पारित प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में त्रुटि के लिए विकासकर्ता के विरूद्ध अधिनियम की धारा-63 के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का पर्याप्त आधार है। 2- रेरा eal की धारा-63 में यह प्राविधान है कि “यदि कोई प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के ferret आदे ral निर्देशों kas अनुपालन करने में असफल रहता है या उसका उल्लंघन करता है तब तक वह प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, के लिए ऐसी शास्ति, जो संचयी रूप से प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक हो सकती है, का दायी होगा।" (3) पत्रावली में उपलब्ध शिकायतकर्ता के आवंटन पत्र के अनुसार इकाई का कुल मूल्य रू0 26,67,(40.00 अंकित है। ot: प्रमोटर के विरूद्ध प्राधिकरण के आदेश अनुपालन में त्रुटि के लिए दिनांक 02.04.2020 से 45.05.2022 तक कुल चूक अवधि 866 दिन के लिए 6i5 प्रति दिवस की दर से 6L5 x 866 = रू0 5,32,590.00 मात्र अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है।

विकासकर्ता द्वारा अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण में जमा की जाये। उक्त आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्रमोटर द्वारा न जमा करने की स्थित में वहीं दर भुगतान की तिथि तक देय होगा। विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 48.4.209 की अनुपालन आख्या 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जाये। विकासकर्ता द्वारा समयान्तर्गत अनुपालन न करने पर अर्थदण्ड की धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति सुनिश्चित करायी जायेगी। (राजेश त्यागी) 2 bs! ५. सचिव संख्या एवं दिनांक उपरोक्त oF प्रतिलिपि:- 4. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, पता:-प्राधिकरण भवन, विपित खण्ड गोमती नगर, लखनऊ ई.मेल.-- "८०९०॥४॥४॥०॥॥७३७४॥१०॥.००॥ को इस निर्देश के साथ कि आदेश का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता श्री aa अली एवं रेहाना खातून, . ई-मेल:-- [email protected] को सूचनार्थ | aL (राजेश कुमार त्यागी) SE wea