भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 शिकायत संख्या- LKOI62030323/209 य्यब अली एवं खातून सुनवाई तिथि- 9.0.2022 बनाम सुनवाई पीठ- 0-T लखनऊ विकास प्राधिकरण धारा-63 के अन्तर्गत आदेश

पुकार करायी गयी। शिकायतकर्ता उपस्थित तथा विपक्षी अनुपस्थित है । शिकायतकर्ता द्वारा यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं रेरा अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसगंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु पेश की गयी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उपस्थित पक्षकार को सुना गया। प्राधिकरण द्वारा यह तथ्य स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकरण में अपील संख्या- 262/202। में पारित आदेश fetie-5.2:202] के माध्यम से यह स्पष्ट है कि अभी तक मा0 रेरा अपीलीय अधिकरण द्वारा उक्त अपील स्वीकार नहीं की गई है तथा अधिकरण द्वारा उपवर्णीत अपील को परिसीमा की सुनवाई हेतु विचाराधीन रखा गया है | अतः उक्त अपील में मात्र भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20:6 की धारा-43(5) का अनुपालन करने के आधार पर पीठ द्वारा पारित धार 63 की कार्यवाही को प्रास्थगन (Abeyance) में रखना न्‍्यायसंगत व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है प्रकरण में पीठ द्वारा feeh-28.44.209 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः- 7. विपक्षी को आवेशित किया जाता है कि वह आदेश की तिथि से 45 दिन के अन्दर शिकायतकार्ता से बकाया धनराशि जमा कशय्कर व शेष विधिक शुल्क एवं नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर रजिस्ट्री करना एवं कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें । 2. शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि जो कि दिनांक 79-08-2074 से कब्जा ऑफर करने की तिथि 26-09-2079 तक है के लिए ॥/८7.#+7% ब्याज वर से विलम्बित ब्याज srr करना सुनिश्चित करें । ब्याज की यह धनराशि शिकायतकर्ता को बकाया धनराशि में कब्जा प्राप्ति के समय समायोजित की जाये oR यदि ब्याज की धनराशि वेय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये । ३... रेरा अधिनियम की धारा-2(६०)(9) के अनुसार विलम्ब के लिए लागू ब्याज दर, अर्थात्‌ ॥८7.7४+7% वार्षिक, यदि बायर का भी कोई बकाया होगा तो वही दर बायर को देय होगा।

इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा ay l अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | दिनांक 4.02.2020 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर/विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 8..20I9 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक-24.02.2020 को पत्रांक GMT-8 8/रेरा/अनु0नोटिस/2020-2 को नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया था कि वें 2.03.2020 तक अनुपालन सुनिश्चित करे एवं दिनांक-6.07.2020 को पत्रांक Gear. 530/यू.पी.-रेरा/2020-2] के माध्यम से कारण दर्शाओ नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया था कि वें 5 दिन तक अनुपालन सुनिश्चित करे, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कोई अनुपालन नहीं किया गया है और अनुपालन आख्या भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। ferim-9.0.2022 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा आदेश FeTieH-8..209 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही विलम्बित ब्याज का भुगतान किया गया है। विपक्षी द्वारा दिनांक-20.0.202] को सुनवाई में अवगत कराया गया था कि इस प्रकरण में रेरा के आदेश के विरुद्ध आपीलीय अधिकरण में अपील दाखिल की जा रही है, परन्तु प्राधिकरण द्वारा यह तथ्य स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकरण में अपील संख्या- 262/202 में पारित आदेश दिनांक- 5.2.202I के माध्यम से यह स्पष्ट है कि अभी तक मा0 रेरा अपीलीय अधिकरण द्वारा उक्त अपील स्वीकार नहीं की गई है तथा अधिकरण द्वारा उपवर्णीत अपील को परिसीमा की सुनवाई हेतु विचाराधीन रखा गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी ने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है। TRA पक्षकारों के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली के परिशीलन से प्रस्तुत हुये तथ्यों तथा रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुरूप प्रकरण में धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्रावली प्राधिकरण को सन्दर्भित की जाती है एवं सचिव रेरा, विलम्बित अवधि के ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें | दिनांक:- 03/ 0/2022 Dae SO — we (राजीव कुमार) अध्यक्ष SOMO भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण