E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LKO62/2/06i5/209 सुनवाई तिथि: 27--2025 Ajay Kumar Gupta V/S_ Attractive Nirman Private Limited आदेश पत्र शिकायत Asa कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर स्वयं उपस्थित। fact ot ak से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अंजली सिंह उपस्थित। दिनांक 45.05.2025 को सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा यह निवेदन किया गया कि कब्जा प्रदान करने के लिए 04 सप्ताह का समय दिया जाये। विपक्षी को अवसर प्रदान करते हुए io दिन के अन्दर रेरा द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार विधिक कब्जा प्रस्ताव प्रेषित करने तथा उसे पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात एक प्रति रेरा कार्यालय में दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। विपक्षी द्वारा अग्रिम तिथियों 48.06.2025, 47.07.2025, 20.08.2025, 76.09.2025 एवं 6.0.2025 को आदेश का अनुपालन करने हेतु बार-बार समय लिया गया परन्तु आदेश दिनांक 45.05.2025 का अनुपालन नहीं किया गया। इसलिए विपक्षी पर हर्जा अधिरोपित करते हुए कार्यवाही स्थगित की गयी।

विपक्षी की ओर से आवेदन इस आशय का दिया गया है कि हर्ज की धनराशि जमा करने के छूट प्रदान की जाय। विपक्षी का कथन है कि उसने आदेश दिनांक 45.05.2025 के अनुपालन में दिनांक 22.05.2025 को कब्जा प्रस्ताव प्रेषित कर दिया था। इस कब्जा प्रस्ताव के अवलोकन से प्रकट होता है कि यह कब्जा प्रस्ताव रेरा द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है। यह कब्जा प्रस्ताव फ्लैट dea-743 के सम्बन्ध में है जबकि विपक्षी ने अपने आवेदन के प्रस्तर-3 में यूनिट संख्या-404 का उल्लेख किया है। पत्रावली में उपलब्ध आवंटन पत्र दिनांकित 08.02.20:7 भी फ्लैट संख्या-404 के सम्बन्ध में है। इसलिए विपक्षी द्वारा दिनांक 22.05.2025 को प्रेषित कब्जा प्रस्ताव से आदेश दिनांक 45.05.2025 का अनुपालन नहीं होता। विपक्षी का एक ओर यह कथन है कि परियोजना पंजीकृत नहीं है इसलिए शिकायतकर्ता आवंटी नहीं है। अतः उसकी शिकायत पोषणीय नही है। दूसरी तरफ विपक्षी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस मामले में मा. पीठ द्वारा विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में जो आदेश पारित किया गया था उसके आधार पर वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। वसूली प्रमाण-पत्र के आधार पर विपक्षी ने एस.डी.एम. लखनऊ को रु.3,69,293 /- का भुगतान किया जा चुका है। विपक्षी ने परस्पर विरोधी कथन किया है एक ओर यह कहना है कि शिकायतकर्ता आवंटी नहीं है और दूसरी तरफ वसूली प्रमाण-पत्र के आधार पर शिकायतकर्ता को आवंटी मानते हुए रु.3,89,293 /— का भुगतान किया गया है।

मा. पीठ द्वारा ai—st के अधीन पारित आदेश दिनांक 49.02.2024 के अनुपालन में आज तक कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा कब्जे की कार्यवाही जानबूझकर विलम्बित किया जा रहा है। विपक्षी पर हर्जा मा. पीठ के आदेश दिनांक 49.02.2024 एवं इस न्यायायल के आदेश दिनांक 45.05.2025 का अनुपालन न किए जाने के आधार पर अधिरोपित किया गया है। आदेश के अनुपालन में रेरा द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार कब्जा प्रस्ताव आज तक प्रेषित नहीं किया गया है। Be E-Court उल्लेखनीय है कि यह पत्रावली मा. पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 49.02.2024 का अनुपालन कराते हुए रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही हेतु संदर्भित की गयी है। वर्तमान समय में यह न्यायालय, निष्पादन न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है। निष्पादन न्यायालय आदेश की dear पर विचार नहीं कर सकता बल्कि आदेश जैसा है उसका उसी रूप में अनुपालन कराना निष्पादन न्यायालय का विधिक दायित्व है। इसलिए हर्जे की धनराशि जमा करने से छूट दिए जाने का कोई औचित्य एवं आधार नहीं है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है। विपक्षी आदेश में दिए गये निर्देशों के अनुरूप हर्जे की धनराशि जमा करें। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को 40 दिन के अन्दर रेरा द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार विधिक कब्जा प्रस्ताव प्रेषित करे तथा कब्जा प्रस्ताव रेरा पोर्टल पर अपलोड कर उसकी भौतिक प्रति रेरा मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। Zp \) ob पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 24-42-2025 को पेश ar ह न्यायनिर्णायक अंधिकारी