उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 | सुनवाई पीठ-02 परिवाद संख्या :- LKO62/2/097/20i9 Mrs Suman Lata Pandey, Address- । ।/ 439 ।।, VIKAS NAGAR, LUCKNOW (02 मन मम: 3 परिवादिनी बनाम M/s Gary Buildtech Private जआंंटत0 | नितिन प्रतिवादी पीठासीनः- भानु प्रताप सिंह (सदस्य) प्रतिनिधित्व:- परिवादिनीः- श्री शिव कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता प्रतिवादी:-- श्री वीएकेठएस0 बिसेन, अधिवक्ता परिवादः- परिवादिनी Mrs Suman Lata Pandey, Address- Il/ 439 Il, VIKAS NAGAR, LUCKNOW (UP) के द्वारा M/s Gary Buildtech Private Limited के विरूद्ध somo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा- 34 के अन्तर्गत दिनांक- 06.42.2049 को प्रस्तुत शिकायत संख्या- LKOI62/2/097/20i9 संस्थित की गयी है जिसमें परिवादिनी द्वारा अपनी इकाई का अधिपत्य विलम्ब अवधि के ब्याज सहित दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है। अभिलेखीय साक्ष्य:-- परिवादिनी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है- 4. परिवाद-पत्र की प्रति 2. अंतरिम आवंटन-पत्र की प्रति 3. प्रत्युत्तर-पत्र की प्रति i धनराशि भुगतान की रसीदों की प्रतियां खाता बही की प्रति प्रतिवादी को भेजी गयी विधिक नोटिस की प्रति अनुतोष संशोधन प्रार्थना-पत्र की प्रति। प्रतिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है- 4 2. 3. प्रतिवाद-पत्र दिनांक- 06.06.2020 परिवादिनी द्वारा भेजी गयी विधिक नोटिस को वापस लेने हेतु भेजे गये पत्र की प्रति परिवादिनी को भेजे गये पत्र की प्रति। मौखिक साक्ष्यः-

परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार पाण्डेय एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री वी0के0एस0 बिसेन द्वारा cel को प्रस्तुत किया गया। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विवरण:- (क) परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में जो तथ्य अंकित हैं उसके अनुसार उनके द्वारा प्रतिवादी द्वारा अपनी संचालित परियोजना Omaxe Metro City (Hitech Township) ?7 लखनऊ में दिनांक- 44.42.2042 को इकाई संख्या- F-86 का आवंटन किया गया था। जिसके उपरान्त प्रतिवादी द्वारा इकाई का स्थानांतरण कर इकाई संख्या- ४- 64 का आवंटन किया गया। तदोपरान्त प्रतिवादी द्वारा पुन: इकाई का स्थानांतरण करते हुये संख्या- OMWLIF/F/G/64 का आवंटन किया गया। प्रतिवादी द्वारा पुन: एक बार इकाई का स्थानांतरण कर वर्तमान में इकाई संख्या- OMWL/F/P7/266 का आवंटन किया गया। परिवादिनी का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा मौखिक रूप से यह आश्वासन दिया गया था कि इकाई का अधिपत्य 36 माह में प्रदान कर दिया जायेगा, परन्तु प्रतिवादी द्वारा अभी तक इकाई का अधिपत्य प्रदान नहीं किया गया है। अतः परिवादिनी द्वारा अपनी इकाई का अधिपत्य विलम्ब अवधि के ब्याज सहित दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है।

(ख) प्रतिवादी ने अपने लिखित प्रतिवाद-पत्र दिनांक- 06.06.2020 में अंकित किया है कि उनकी परियोजना somo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीकरण कमांक- UPRERAPRISA27 आवंटित किया गया है एवं इस परियोजना के पूर्ण होने की तिथि दिनांक- 34.42.2024 अंकित है। प्रतिवादी द्वारा यह अंकित किया है कि उक्त परियोजना में 2700 ves भूमि राज्य सरकार द्वारा High Tech Township Policy, 2007 के अन्तर्गत विकसित की जा रही है। प्रतिवादी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि उनके और लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य दिनांक- 08.08.20i4 को उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुबन्ध-पत्र निष्पादित किया गया था तथा उक्त नीति / अनुबन्ध-पत्र के अनुसार उनको स्वयं भू-स्वामियों के उक्त परियोजना के सम्बन्ध में भूमि कय करनी थी एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में उनकों सुविधा प्राप्त करानी थी, परन्तु mo उच्च न्यायालय में 23 Re याचिकायें उक्त टाउनशिप नीति एवं भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उनके एवं सरकारी संस्थाओं के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी जिस कारण परियोजना में दिनांक- 23.0.20i4 तक कोई भी कार्य नहीं किया जा सका। जिसके उपरान्त प्रतिवादी की परियोजना को उक्त नीति के अन्तर्गत लाइसेंस भी अगस्त, 20%6 में समाप्त होने को था, परन्तु उक्त याचिकाओं के कारण पुनः उक्त लाइसेंस का नवीनकरण कर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि वर्ष 20i5—76 में उनकी परियोजना की मुख्य भूमि किसान पथ में आ जाने के कारण विकास कार्य प्रभावित रहा इसके पश्चात्‌ वर्ष 2048 में उनके द्वारा निवेशकों को इकाईओं का आवंटन किया जाना प्रारम्भ किया गया। प्रतिवादी द्वारा यह भी अंकित किया है कि परिवादिनी को पूर्व में यह आश्वासित किया जा चुका है कि उनकी जमा धनराशि सुरक्षित है एवं वह परियोजना में बने रहे और यदि वह अपनी धनराशि का स्थानांतरण किसी अन्य परियोजना में कराना चाहते है तो वह करा सकते है। प्रतिवादी का यह भी कथन है कि उक्त आश्वासन के उपरान्त परिवादिनी द्वारा अपने विधिक नोटिस को पत्र भेजे कर दिनांक- 7.05.2078 को वापस ले लिया गया। प्रतिवादी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि परिवादिनी को सितम्बर 2049 को पत्र को माध्यम से उक्त इकाई का केता-विकेता अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करने हेतु अनुरोध भी किया गया है, परन्तु परिवादिनी

3 द्वारा अभी तक उक्त के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिकिया नहीं दिखाई जा रही है। प्रतिवादी का यह भी कथन है कि वर्तमान में कोविड- i9 के कारण उक्त परियोजना का कार्य बंद है, परन्तु वह var परियोजना को उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में प्रस्तावित अंतिम तिथि तक पूर्ण कर लेगें। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी द्वारा wera परिवाद को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। परिवादिनी द्वारा अपने प्रत्युत्तर-पत्र दिनांक- 22.07.2020 में अंकित किया है कि उनके द्वारा जो विधिक नोटिस दिनांक- 06.42.2046 को प्रतिवादी को भेजा गया था वह आपराधिक कार्यवाही हेतु था तथा उनके द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं की गयी। परिवादिनी का यह भी कथन है कि उक्त विधिक नोटिस को वापस लिये जाने से उन पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है कि वह भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के प्राविधानों के अन्तर्गत अपनी इकाई का अधिपत्य विलम्ब अवधि के ब्याज सहित नहीं पा सकते है। परिवादिनी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि उनको प्रतिवादी द्वारा भेजा गया पत्र सितम्बर 2049 प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु उन्हें प्रतिवादी का द्वितीय पत्र दिनांक- 42.2.209 प्राप्त हुआ है लेकिन उनके द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही इस कारण नहीं की गयी क्‍योंकि उनके द्वारा प्राधिकरण में परिवाद संस्थित किया जा चुका था। अतः परिवादिनी द्वारा इकाई का अधिपत्य केता-विकेता अनुबन्ध निष्पादित कर विलम्ब अवधि के ब्याज सहित दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है। परिवादिनी द्वारा अपने अनुतोष संशोधन प्रार्थना-पत्र दिनांक- 40.09.2020 में

मा0 महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रा.लि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया का आधार लेते हुये एवं गणना शीट को अंकित करते हुये अपने मूल अनुतोष में संशोधन करते हुये अपनी इकाई का अधिपत्य प्रति माह विलम्ब अवधि के ब्याज सहित दिलाये जाने एवं केता-विकेता अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। विश्लेषण:- मेरे द्वारा परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा अपनी संचालित परियोजना Omaxe Metro City (Hitech Township) ०7 लखनऊ में दिनांक- 24.:2.202 को परिवादिनी के पक्ष में इकाई संख्या- F-86 का आवंटन किया गया था। जिसके उपरान्त प्रतिवादी द्वारा उक्त इकाई का स्थानांतरण कर इकाई संख्या- 7- 64 का आवंटन किया गया। तदोपरान्त प्रतिवादी द्वारा पुनः परिवादिनी की इकाई का स्थानांतरण करते हुये HEM OMWLIF/F/G/64 का आवंटन किया गया। इसके उपरान्त प्रतिवादी द्वारा पुनः एक बार इकाई का स्थानांतरण कर वर्तमान में इकाई संख्या- OMWL/F/PT/266 का आवंटन किया गया। प्रतिवादी द्वारा परियोजना में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिकाओं का आधार लेते हुये परियोजना में हुये विलम्ब को उचित बताया है। प्रतिवादी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि वर्ष 2005-6 में उनकी परियोजना की मुख्य भूमि किसान पथ में आ जाने के कारण विकास कार्य प्रभावित रहा इसके पश्चात्‌ वर्ष 2048 में उनके द्वारा निवेशकों को इकाईओं का आवंटन किया जाना प्रारम्भ किया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि परिवाद की अंतिम सुनवाई दिनांक- 09.0.2020 के दौरान परिवादिनी द्वारा मौखिक रूप से अनुतोष संशोधन प्रार्थना-पत्र अनुरूप प्रति माह विलम्ब अवधि का ब्याज दिलाये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया। परिवादिनी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उनके द्वारा 86 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रतिवादी को किया जा चुका है और वह परियोजना में बने रहना चाहते है। इसके उत्तर में प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया कि उनके एवं परिवादिनी के मध्य दिनांक- 7.05.20i8 तक सारे विवादों का निराकरण किया जा चुका है तथा परिवादिनी जो भी अनुतोष अब प्राप्त कर सकता है वह दिनांक- 4.05.2048 के बाद की ही अवधि का प्राप्त कर सकता है। परिवादिनी द्वारा इसके उत्तर में यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी को जो विधिक नोटिस भेजा गया था वह आपराधिक कार्यवाही हेतु था एवं war विधिक नोटिस को वापस लिये जाने से उन पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है कि वह भून-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के प्राविधानों के अन्तर्गत अपनी इकाई का अधिपत्य विलम्ब अवधि के ब्याज सहित नहीं पा सकते है। सूच्य है कि परिवादिनी द्वारा प्रतिवादी को विधिक नोटिस दिनांक- 06.42.2046 को भेजा गया था तथा परिवादिनी द्वारा wae: ही उक्त विधिक नोटिस को अपने पत्र दिनांक- 2.05.20:8 के माध्यम से वापस ले लिया गया था। उक्त पत्र में अंकित है fer:—

That as the present matter has been mutually and amicably settled between us, I hereby withdraw the above said notice in true letter and spirit in view of the settlement mentioned herein above. I further undertake not to claim any right, lien, interest, expense, right of purchase, damages etc. of any kind or nature whatsoever, from the Company and/or other person(s) in future toward the aforesaid Legal Notice date- 06.2.206. उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियादिनी एवं प्रतिवादी के गध्य जो भी विवाद था उसका निवारण उनके द्वारा दिनांक- 77.05.208 को आपसी सहमति से कर लिया गया था। अतः परिवादिनी जो भी अनुतोष पाने का अधिकारी होगा वह उक्त तिथि से होगा। ret तक परिवादिनी द्वारा मासिक ब्याज का भुगतान किये जाने का प्रश्न हैतो इस सम्बन्ध में यह व्यक्त करना समीचिन होगा कि किसी भी परियोजना को पूर्ण कराने के लिए आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता अत्यन्त महत्वूपर्ण होती है। अतः परियोजना के स्वास्थ्य के दृष्किण से यह उचित है कि सम्प्रवर्तक का परियोजना पूर्ण करने की अवधि मे आर्थिक भार न डालते हुये देय ब्याज की धनराशि को अंतिम समायोजना में ही समायोजित किया जाये। इसके अतिरिक्त जहां तक परिवादिनी द्वारा केता-विकेता अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराये जाने की प्रार्थना का प्रश्न है तो उक्त के सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा स्वयं ही परिवादिनी को सितम्बर 20:9 एवं दिसम्बर 2049 में पत्र के माध्यम से केता-विकेता अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करने हेतु भेजा जा चुका है। अतः उक्त के सम्बन्ध में प्रतिवादी को निर्देशित करने का कोई औचित्य नहीं है एवं परिवादिनी प्रतिवादी से सम्पर्क / वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

ऐसी स्थिति में परिवादिनी अपनी इकाई का अधिपत्य विलम्ब अवधि के ब्याज के साथ पाने की अधिकारी है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि mo महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन wife. आदि बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया की याचिका में परिवादिनीगण की ओर से यह तर्क लिया गया था कि:- Section 4(2)(l)(c) enables the promoter to revise the date of completion of project and hand over possession. The provisions of RERA, however, do not rewrite the clause of completion or handing over possession in agreement for sale. Section4(2)(I)(c) enables the promoter to giver fresh time line independent of the time period stipulated in the agreements for sale entered into between him and the allottees so that he is not visited with penal consequences laid down under RERA. In other words, by giving opportunity to the promoter to prescribe fresh time line under Section 4(2)()(c), he is not absolved of liability under the agreement for sale. Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he

shall be paid by the promoter interest for every month’s delay till handing over of the possession. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. The interest is merely compensation for use of money. अतः: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रोमोटर व केता के बीच किये गये अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रोमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20I6 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय ,/पटटा के लिए करार) नियमावली 2078 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय ,/पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें TR 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:--

"The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +i% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि परिवादिनी की कोई देय धनराशि में विलम्ब है, तो प्रतिवादी भी MCLR+I प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त सकता है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न aI इस सम्बन्ध में सिविल अपील Wo 6649-50 /2048 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "the period of Interest should close on April 20l6 when the i0

Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20I6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession." उपरोक्त विधि व्यवस्था के के अनुसार ओ.सी./सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक परिवादिनी विलम्ब ब्याज पाने की अधिकारी होगा। ऐसी दशा में परिवादिनी ओ.सी.,/सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर ब्याज पाने के अधिकारी होगें। इसके अतिरिक्त दिनांक 47.40.20:8 को उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4740 / 8-3-48-65 विविध /46 के द्वारा मॉडल ऐएग्रीमेन्ट के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया हैः- 40 व 7, POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT: "प7,] Schedule for possession of the said [Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the

[Apartment/Plot] to the Allottee and the Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas’ with all specifications, amenities and facilities of the Project in place on , unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of # the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of the |Apartment/Plot]:" इसके अपिरिक्‍त यह रार्वविदित है कि प्राकृतिक महामारी नामतः कोविड--49 (CoronaVirus Disease) विश्व भर में व्याप्त है तथा इसके संकमण का व्यापक प्रभाव सार्वजनिक जन-जीवन पर पड़ा है। इस प्राकृतिक आपदा महामारी की चुनौती से निपटने के लिए विभिन्‍न प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जीवन की लगभग समस्त गतिविधि प्रतिकुल रूप से प्रभावित हुयी है। इसी कारण भू-सम्पदा विनिर्माण क्षेत्र (8९8 Estate Sector) की समस्त गति विधियाँ में भी विघन पड़ा है।

सूच्य है कि भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: O-7024/230/208- Housing-UD/EFS-9056405, दिनांक 43 मई, 2020 के प्रस्तर-6 में कोविड-49 (CoronaVirus Disease) को प्राकृतिक आपदा / महामारी मानते हुये इसे (Force Majeure) घोषित किया गया है। विदित है कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा-6 में (Force Majeure) को परिभाषित करते हुये प्राकृतिक आपदा को एक आधार माना गया है। इन परिस्थितियों में चूँकि सम्प्रवर्तक // विकासकर्ता अपनी परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने में असमर्थ रहे है अतः दिनांक- 25.03.2020 से पंजीकरण अवधि को 6 माह बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत संप्रवर्तक / विकाराकर्ता आवंटी से इस अवधि का कोई विलम्ब ब्याज नही प्राप्त करेगा और न ही आवंटियों को कोई ब्याज दिया जायेगा। आदेश 4. अतः प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादिनी की इकाई का अधिपत्य सक्षम स्तर से अधिपत्य प्रमाण-पत्र (0.0.)/सम्पूर्णता प्रमाण-पत्र (८.८) प्राप्त कर 43

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में var परियोजना के पूर्ण होने की प्रस्तावित अंतिम तिथि 34.42.2024 तक प्रदान करते हुये परिवादिनी से बकाया धनराशि पुरानी दर से प्राप्त कर एवं नियमानुसार विधिक धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ विकय विलेख करवा कर अधिपत्य प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा विलम्ब की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित MCLR+% सामान्य वार्षिक ब्याज की दर से दिनांक- 44.05.2048 से var परियोजना के अधिपत्य प्रमाण-पत्र (0.८) प्राप्त होने की तिथि तक भुगतान करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अन्तिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। विलम्ब ब्याज की धनराशि भुगतान की धनराशि से अधिक होने की दशा में परिवादिनी को नियमानुसार वापस की जाये। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर परिवादिनी को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। प्रतिवादी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-2(2४)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक [? /o | /2024 ०0) (भानु ie) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण