भ-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश Nn नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 शिकायत संख्या- Sect-39/4/LKO62/ /65025/2020 fray सिंह सुनवाई ferBr- 40-03-2023 बनाम सुनवाई पीठ- 04 (ए) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद धारा-39 के अन्तर्गत आदेश शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत संख्या- Sect 39/4/LKO62/47/65025/2020 गिरेश्वर सिंह बनाम उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में में धारा-34 के अन्तर्गत दिनांक 06-40-2024 पारित आदेश निम्नवत्‌ है :- 4... विपक्षी को आवेशित किया जाता है कि वह आवेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता से नियमानुसार धनराधि प्राप्त कर विक्रय-विलेख कराकर थिकायतकर्ता को इकाई का कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी, थिकायतकर्ता को Road अवधि के लिए विनांक दिनांक 27.07.209 से प्रवेशन-पत्र जारी करने की तिथि 77.05.2024 तक की अवधि के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित MCLR+I% की दर से विलग्बित ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अन्तिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक-25.03.2020 से विनांक-25.09.2020 तक परियोजना में हुये विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी।

3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेश अधिनियम, 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि Ww लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर ब्वाया लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर are डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलग्बित भुगतान पर थिकायतकर्ता द्वार भी MCLR+I% की ब्याज दर से देय होगा। यदि इसके अधिक से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराथि भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. यदि विपक्षी द्वारा इस आवेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेर प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें। उपरोक्त आदेश में शिकायतकर्ता द्वारा ब्याज सहित धनराशि वापस दिलाये जाने हेतु यह प्रकरण धारा-39 के अन्तर्गत इस पीठ को सन्दर्भित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेरा द्वारा दिनांक 06-40-2024 को गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया गया है। प्रश्रगत शिकायत में कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है। जबकि शिकायतकर्ता द्वारा धारा-39 के अन्तर्गत जो मांग की गयी है वह निम्नवत्‌ है :- ar ‘4 \ Page l of 3

7. यह कि विद्वान अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत लिखित व मौखिक साक्ष्यों माँगपत्र दिनांक 27-04-2046 के पैरा-8 का परिपालन याचिकाकर्ता के करने के पश्चात्‌ पैर-9 का परिपालन अर्थात्‌ अनुमानित राधि का 5 प्रतिशत जमा कशकर फ्लैंट का भौंविक कब्जा विलाया जाना न्यायोचित था परन्तु विद्वान अधिकारी द्वारा ऐसा न करके केवल और केवल परिवादी से अवैध रूप से धन वसूलने (मूलधन + ब्याज + पैनल्टी ब्याज) लगाकर भुगतान की माँग करना सर्वथा उचित नहीं है । साम्य न्याय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है ऐसी दशा में विद्वान अधिकारी का आदेश दूषित होने के कारण निरस्त होकर संशोधित/चुधार किया जाने योग्य है । 2. यह fe थॉगपत्र पत्रांक-959 दिनांक 27-07-2046 संलग्नक संख्या-+ के अनुसार पैरा-9 का ५रिपालन करने व स्थल पर फ्लैट का भोंतिक कब्जा दिलाने के पश्चात्‌ अवशेष 85 प्रतिशत धनराशि की ऑसतन किस्त/एक yer धनराशि की माँग करनी चाहिए थी परन्तु विद्वान अधिकारी ने ऐसा न करके विधिक भूल किया हैँ विपक्षीगण द्वारा ter-9 का परिपालन करने के पूर्व ही फ्लैट की धनराशि मय ब्याज+ पैनल्टी ब्याज के साथ परिवादी से माँग की गयी जो ween गलत व नियमों के विपरीत हैं, क्‍योंकि नियमानुसार परिवादी/प्रार्थी को स्थल पर फ्लैंट का कब्जा दलिया ही नहीं गया न ही नोटिस देने के पूर्व या अब तक पक्षों के मध्य कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट भी नहीं हुआ हैं। ऐसी दशा में विद्वान न्यायालय का आदेश सर्वथा ब्रुटिपूर्ण . एवं दृषित होने के कारण निरस्त होकर संशोधित/सुधार किया जाना योग्य है ।

3. यह कि गाँगपत्र पत्रांक- 959 Rafe 27-04-2046 संलग्नक संख्या-। के पृष्ठ 2 के बिन्दु संख्या-43 की शर्त एक पक्षीय अवैधानिक होने के कारण निरस्त होने योग्य a te अधिनियम में विपक्षीगण द्वारा पंजीयन करा लिया गया हैं तो रेरा एक्ट पूर्ण रूप से Aveiro पर लागू होगा और उसी के अनुरूप विपक्षीयण कार्य करेंगे। ऐसी स्थितमें देश संशोधित/ सुधार किये जाने योग्य है । 4. यह कि विद्वान अधिकारी महोदय ने रेश अधिनियम की धारा-88 एवं 89 को अनदेखा करके आवेश दिनांक 06-40-2024 पारित करके महान भूल किया है आदेश दिनांक 06-40- 202 न्याय नियम एवं वास्तविकता के विपरीत है जिससे आदेश gta है निरस्त होकर संशोधित/सुधार किया जाना न्यायोचित होगा | 5. यह कि जमीन पर जी.एस.टी देय नहीं होती जिस पर कोई आदेश विद्वान अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया हैं सी स्थित में आदेश दिनांक 06-40-2027 संशोधित/सुधार किये जाने योग्य है | 6. यह कि श्रीमान जी are वाद बिन्दु संख्या-2 की फाइन्डिंग व उसके आधार पर किया गया आदेश सरसरी ake पर विधि विरुद्ध ढंग से किया गया है परिवादी ब्याज की छूट नहीं माँग रहा है बल्कि अपने कथन में यह कहकर आया हैं कि विपक्षीयण द्वारा बिन्दु संख्या-9 का अनुपालन नहीं किया गया सी स्थिति में प्रार्थीपरिवादी पर पेनल्टी ब्याज की देयता नहीं बनती हैं। ऐसी स्थित में श्रीमान जी द्वार पारित आदेश दूषित है के कारण निरस्त होकर संशोधित/सुधार किये जाने योग्य हैं । 7. यह कि विपक्षीगण द्वारा विज्ञापन शुल्क तथा उसपर 48 प्रतिशत जी.एस.टी की माँग एवं विलम्ब शुल्क की माँग 75 रूपये प्रतिदिन की दर से अवैधानिक हैं जिस पर विद्वान अधिकारी द्वारा अपना स्पष्ट आदेश पारित किया जाना न्यायहित में होगा | रेरा अधिनियम की धारा-39 निम्नवत है-

39. The Authority may, at any time within a period of two years from the date of the order made under this Act, with a YN) Page 2 of 3 view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it, and shall make such amendment, if the mistake is brought to its notice by the parties: Provided that no such amendment shall be made in respect of any order against which an appeal has been preferred under this Act: Provided further that the Authority shall not, while rectifying any mistake apparent from record, amend substantive part of its order passed under the provisions of this Act. शिकायतकर्ता के प्रार्थना-पत्र का संदर्भ ग्रहण किया गया और प्रश्नगत पत्रावली का अवलोकन किया गया | पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि रेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-70-2027 गुण-दोष के आधार पर किया गया है तथा आदेश में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है जो कि रेरा के धारा-39 के प्राविधानो से आच्छादित हो। परिणामतः शिकायतकर्ता द्वारा धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को निरस्त किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | दिनांक- ofa, | 2023 wee 2 _ - (राजीव कुमार) अध्यक्ष उ0प्र0भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 3 of 3