उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ- 226007 (उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास अधिनियम, 2046 की msi के अन्तर्गत आदेश पीठ-02 पीठासीन:- श्रीमती डिम्पल वर्मा (सदस्य) शिकायत संख्या- LKO%62/09/99337/2022 अरूण कुमार खन्‍ना, नुपूर | /रयआयआयआयआयआआ "न्‍ल्‍ल्‍_न्‍_- शिकायतकर्ता बनाम मेसर्स पार्थ इन्फ्राबिल्ड ernest विपक्षी प्रतिनिधित्व- शिकायतकर्ता — श्री विनय लखानी, अधिवक्ता विपक्षी :- श्री सौरभ मिश्रा, अधिवक्ता शिकायत:- शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी से अपनी इकाई का कब्जा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Aadyant ?2॥958-। में इकाई संख्या- ASLESHA-B/303 दिनांक 04-04-2043 को आरक्षित करायी गयी थी, जिसकी कुल कीमत रु. 64,09,569,//- (चौंसठ लाख नौ हजार पांच सौ उनहत्तर रूपए मात्र) है, जिसके सापेक्ष में शिकायतकर्ता के अनुसार उनके द्वारा कुल धनराशि रु. 58,99,074 /- (अट्ठावन लाख निन्यानबे हजार इकहत्तर रूपए मात्र) का भुगतान विपक्षी को किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि विपक्षी द्वारा vad इकाई का कब्जा दिनांक 46-42-2046 तक 0. Verme i/i2

= किया जाना था, परन्तु अभी तक इकाई का कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें gene परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है, परन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण से आर.टी.आई. के अन्तर्गत मांगी गयी जानकारी के अनुसार विपक्षी को प्रश्नगत परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किया गया है:- 4. अनुबच्ध पत्र दिनांक 46-42--2043 की प्रति (अनअभिप्रमाणित) | 2. ग्राहक-बही दिनांक 30-08-2022 की प्रति (अनअभिप्रमाणित) | 3. विपक्षी को भेजे गये ई-मेल की प्रतियाँ (अनअभिप्रमाणित) |

विपक्षी द्वारा आपत्ति-पत्र दिनांक 43-04-2023 में इंगित किया गया है कि werd इकाई पूर्व आवंटी श्री अर्जुन सिंह यादव द्वारा वर्ष 2042 में बुक करायी गयी थी। तद्पश्चात्‌ दिनांक 24-42--2043 को शिकायतकर्ता के पक्ष में हस्तांतरित की गयी थी। विपक्षी द्वारा यह भी इंगित किया गया है दिनांक o4—4-20:7 को पत्र के माध्यम से रेरा की aris के अन्तर्गत पंजीकृत क्रेता-विक्रेता अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया था। विपक्षी द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि शिकायतकर्ता को शेष धनराशि जमा करने हेतु पत्र दिनांक 09-07-2049, 24-07-2049, 27-08-2049, एवं 06--209 को प्रेषित किये गये परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। आगे विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत परियोजना दिसम्बर 2048 में पूर्ण हो चुकी थी तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु दिनांक 29-04-2049 को समस्त आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन किया जा चुका है तथा शिकायतकर्ता को दिनांक 04-02-2049 को अपनी शेष धनराशि जमा कर इकाई का कब्जा प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतः विपक्षी द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाये कि वह अपनी शेष धनराशि का भुगतान कर इकाई का कब्जा प्राप्त करे तथा विपक्षी किसी भी प्रकार का विलम्ब अवधि का ब्याज 2/42 देय हेतु उत्तरदायी नहीं है।

उपस्थित पक्षकारों के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किया जाता है :- 4. Fal force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई? यदि हां तो प्रभाव? 2... कया शिकायतकर्ता अपनी इकाई का कब्जा विलम्ब अवधि के ब्याज सहित पाने का अधिकारी है? निस्तारण बिन्दु Wea बिन्दु deri इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई ? दिनांक 43.05.2020 को भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-0-7024/230/208-प०प्रअंग8-00/878-9056405 के द्वारा कार्यालय ज्ञापन के प्रस्तर-6 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :- 6. “Ministry has examined the said recommendation of CAC and accordingly advises all States/Union Territories and their Real Estate Regulatory Authorities that in order to avoid submission of separate application for extension of each project and orders thereon, Regulatory Authorities may, in pursuance of section 37 of RERA read with other enabling provisions, in their respective Jurisdictions issue following orders/directions to the effect that ‘notwithstanding anything contained to the contrary and by virtue of powers conferred under section 37 read with section 346) of the RERA, the registration or extension thereto under Section 5, 6, 7(3) of the RERA or Rules thereunder, all registered projects under jurisdiction of Regulatory Authority for which the completion date or revised completion date or extended

completion date as per registration expires on or after 25" March, SN. Veare., 3/2 = 020": () Regulatory Authorities may issue suitable orders/ directions to extend the registration and completion date or revised completion date or extended completion date automatically by 6 months due to outbreak of (0777-79 (Corona Virus), which is a calamity caused by nature and is adversely affecting regular development of real estate projects by invoking force majeure clause; (ii) Regulatory Authorities may, on their own discretion, consider to further extend the date of completion as per registration for another period upto 3 months, if the situation in their respective State or any part thereof, for reasons to be recorded in writing, needs special consideration of invoking ‘force majeure’ in view of current pandemic; ” समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ.प्र. रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। deg बिन्दु संख्या-। Peake किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2

निस्तारण बिन्दु संख्या-2 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता अपनी इकाई का कब्जा विलम्ब अवधि के ब्याज सहित पाने का अधिकारी है? शिकायतकर्ता द्वारा मूलतः अपनी शिकायत में यह इंगित किया गया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत इकाई दिनांक 04-04-2043 को बुक करायी गयी थी जिसका आवंटन दिनांक t6—-t2-20:3 कों उनके पक्ष में किया गया था तथा अनुबन्ध के 4/2 N. Venme, अनुसार प्रश्नगत इकाई का कब्जा दिनांक 76.:220I6 तक प्रदान किया जाना प्रस्तावित था। इस पर विपक्षी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते यह इंगित किया गया है कि शिकायतकर्ता को दिनांक 09.07.2049, 24.07.2049, 27.08.2049 एवं 06.44.2049 को पत्र प्रेषित किये गये, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया तथा प्रश्नगत परियोजना वर्ष 20i8 4 ही पूर्ण हो चुकी तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु दिनांक 29.04.2049 को आवेदन भी किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28-05-2022 को पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया कि पूर्णता प्रमाण-पत्र के आवेदन के उपरान्त विपक्षी को आपत्तियां सूचित की गयी थीं जिनका निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। इस कारणवश पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा pera परियोजना का आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 40-74-2022 को जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन-पत्र दिनांक 46.42.2043 में इकाई के कब्जे के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्ट तिथि अंकित नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में a सर्वोच्च न्यायालय द्वारा M/s FORTUNE INFRASTRUCTURE Vs TREVOR D’LIMA & ORS. के वाद अंकित किया है:-

5. Moreover, a person cannot be made to wait indefinitely for the possession of the flats allotted to them and they are entitled to seek the refund of the amount paid by them, along with compensation. Although we are aware of the fact that when there was no delivery period stipulated in the agreement, a reasonable time has to be taken into consideration. In the facts and circumstances of this case, a time period of 3 years would have been reasonable for completion of the contract i.e., the possession was required to be given by last quarter of 204. Further there is no dispute as 5/2 to the fact that until now there is no redevelopment of the property. Hence, in view of the above discussion, which draw us to an irresistible conclusion that there is deficiency of service on the part of the appellants and accordingly the issue is answered. When once this Court comes to the conclusion that, there is deficiency of services, then the question is what compensation the respondents/complainants is entitled to?

उपरोक्त के आलोक से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिन प्रकरणों में कोई स्पष्ट तिथि निर्धारित न हो पाये तो एक रीजनेबल समावधि का निर्धारण अपेक्षित है। क्रेता-विक्रेता अनुबन्ध-पत्र,/आवंटन-पत्र दिनांक 46.42.2043 को निष्पादित किया गया था तथा प्रश्नगत इकाई शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनांक 24.42.2043 को हस्तांतरित की गयी थी। इस प्रकार कब्जा प्रदान करने की तिथि 24.42.2046 माना जाना उचित होगा। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए सामान्यतः: 03 वर्ष की अवधि पूर्णता हेतु पर्याप्त प्रतीत होती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में धारा-48 को उल्लेखित किया जाना महत्वपूर्ण होगा:- Section 76 (I) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement Sor sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the S. Vewre. 6/2 manner as provided under this Act:

Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार उपरोक्त प्राविधान में यह we है कि यदि क्रेता-विक्रेता अनुबन्ध-पत्र के अनुसार सम्प्रवर्तक द्वारा परियोजना को पूर्ण नहीं किया जाता है तो oa को यह अधिकार है वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा परियोजना में बनें रह कर अपनी इकाई का कब्जा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहे सकते है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता की इकाई का कब्जा दिनांक 46--42--2046 तक प्रदान किया जाना प्रस्तावित था तथा विपक्षी द्वारा लगभग 03 वर्ष उपरान्त दिनांक 04-02-20i9 को कब्जा लिये जाने हेतु प्रस्ताव शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया था। विपक्षी द्वारा दिनांक t0-7:-2022 को प्रश्नगत परियोजना का आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने लिखित कथन दिनांक 05-09-2023 के अनुसार दिनांक 46-42-2046 से दिनांक t0-4:-2022 तक की अवधि के लिए विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने की मांग की गयी है, किन्तु प्रश्नगत इकाई शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनांक 24-42-20:3 को स्थानांतरित की गयी है। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 24-42--2046 से दिनांक 40-4:-2022 तक विलम्बित ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया“ के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

",..257. Section 78() (b) lays down that if the promoter fails N. VUenner, oo 7/i2 to complete or is unable to give possession of an apartment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation. If the allottee does not intend to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable............. अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ.प्र. रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Sa के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप flora तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। रेरा एक्ट की धारा 2(2७) में प्राविधान है कि :-

(za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—For the purpose of this clause— (i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the | 8/i2 allottee, in case of default: | (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.0.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय /पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of defautt) परिभाषित है, जिसमें WER 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along

with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost_of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + 4% unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice: " यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को '॥0॥२+१ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLRH प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2०)() AN. ene, 9/i2 में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-सी-3289 / 2020 “रूद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन्स wife. बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06.02.2020 को पारित निर्णय में यह उललेखित किया गया है किः-

“...Coming to the next ground of challenge to the impugned order by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent no.7 (MCLR+) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no. had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 208. The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub-clause(ii) of the Rules, 2048 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 20/6, providing otherwise....... तत्पश्चात्‌ू रिट याचिका संख्या-सी-9420 ,/2020 “हैबीटेक इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ.प्र. राज्य सरकार एवं अन्य“ में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण S. Vee, I0/2

a 3. On 2.09.2049 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + % from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued on 07.02.2020......... 7. and only on complaint under Section 8 authority proceeded to direct for the refund of the money alongwith payment of interest @ MCLR + 4%, which was in view of Real Estate (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, 208.......... 29. Thus power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 78, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice........... ° माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR + 7% की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अतः: SRA माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLRH प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी eer गया है और न्यायोचित ठहराया है।

ऐसे में उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विक्रय /पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से १ प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। तद्नुसार बिन्दु Geni निस्तारित किया जाता है उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :- व4 / 2 आदेश l, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश की तिथि से 45 दिन के अन्दर कब्जा प्रदान करें तथा विलम्ब अवधि हेतु दिनांक 24-42-2046 से दिनांक 40-4—2022 तक की अवधि के लिए MCLR+ प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज का भुगतान करना सुनिश्चित करें। ब्याज की धनराशि शिकायतकर्ता से प्राप्त होने वाली शेष धनराशि में समायोजित की जायेगी। विलम्ब ब्याज की धनराशि भुगतान की धनराशि से अधिक होने की दशा में शिकायतकर्ता को नियमानुसार वापस की जायेगी। 2. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-49 के फलस्वरूप हुये फोर्स मैज्योर पीरियड के दृष्टिगत दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 4. शिकायतकर्ता को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि 45 दिनों के अन्दर विपक्षी द्वारा उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता “रेरा पोर्टल” के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु अनुरोध अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा मुख्यालय, लखनऊ में उपलब्ध करा सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

N. Veme- (डिम्पल वर्मा) (सदस्य) दिनांक —[+/02 / 2025 उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 42 / 2