उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ | नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 पीठ-04 उपस्थिति :-- श्रीमती कल्पना मिश्रा (een) 4. शिकायत संख्या : LKO62/0/8398/202 नविता अग्रवाल 2. शिकायत संख्या : LKOi62/09/82774/202 नीरज अग्रवाल... | / ्आ| जाओ: वादीगण बनाम डी.एस. इन्फ्राहाईट्स TPO _अः_--न्‍-ू--ऊ--+ प्रतिवादी आदेश शिकायतकर्ता नविता अग्रवाल के साथ 04 अन्य शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध शिकायत योजित की गयी है। दोनों शिकायतों के तथ्य एवं साक्ष्य एक समान हैं। दोनों शिकायतें “Urban Woods-l” लखनऊ से सम्बन्धित हैं। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा सकता है। शिकायत संख्या LKO62/20/8398/202i नविता अग्रवाल अग्रणी शिकायत रहेगा। प्रस्तुत शिकायत प्रार्थनापत्र में शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध विलम्बित ब्याज सहित कब्जा दिलाये जाने हेतु दाखिल की गयी है | संक्षेप में शिकायतकर्तागण ने अपनी शिकायत में अंकित किया है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना “Urban Woods-I” लखनऊ में एक अपार्टमेंट यूनिट बुक करायी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्तागण द्वारा धनराशि की अदायगी की गयी। शिकायतकर्ता का यह कथन है कि विपक्षी द्वारा स्वीकृत ड़, यु i मानचित्र के अनुसार इकाई का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है तथा अभी तक इकाई का कब्जा भी प्रदान नहीं किया गया है। शिकायतकर्तागण द्वारा अपने वाद के समर्थन में क्रेता-विक्रेता अनुबन्ध-पत्र, आवंटन पत्र, त्रिपक्षीय समझौता की प्रति, मांग पत्र की प्रति, भुगतान विवरण, सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर दिनांक 25.03.2022 को लिखित जवाब प्रस्तुत कर शिकायतकर्ता की शिकायत का खण्डन किया गया। विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन के प्रस्तर-3 में अंकित किया गया है कि विपक्षी द्वारा “Urban १४०००४-“ के नाम से परियोजना का शुभारंभ किया गया जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा इकाई बुक करायी गयी। प्रस्तर-5 में अंकित है कि विपक्षी व शिकायतकर्ता के मध्यम दिनांक 28.09.2048 को क्रेता-विक्रेता अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया गया था। प्रस्तर-6 में अंकित है कि अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर-240) के अनुसार इकाई का कब्जा निर्माण की तिथि से 42 माह में दिया जाना था जिसके अनुसार इकाई का कब्जा 28.03.2022 को दिया जाना था, परन्तु शिकायतकर्तागण द्वारा शिकायत दिनांक 06.0.2024 को दाखिल की गयी थी। प्रस्तर-9 में अंकित है कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं ही धनराशि की अदायगी समय से नहीं की गयी है जो कि अनुबन्ध पत्र के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन है। विपक्षी द्वारा समय-समय पर मांग पत्र जारी किया गया था। अगर शिकायतकर्ता समय-समय से धनराशि अदायगी नहीं करता है तो विपक्षी को अधिकार है कि क्रेता-विक्रेता अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर-47 के अन्तर्गत धनराशि वापस कर दिया जाएगा। विपक्षी द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किया गया है:- ‘ye 4. इकाई आवंटन की प्रति। 2. भुगतान योजना। 3. मांग पत्र की प्रति। 4. धनराशि अदायगी की रसीदें | 5. दिनांक 44.09.2024 का कब्जा प्रस्ताव पत्र। पक्षकारों के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी की परियोजना परियोजना "Urban Woods-I” लखनऊ में एक अपार्टमेंट यूनिट बुक करायी गयी थी जिसके एवज में शिकायतकर्तागण द्वारा धनराशि की अदायगी की गयी है। विपक्षी द्वारा जारी आवंटन पत्र दिनांक 28.09.20I8 के प्रस्तर-24(0) के अनुसार 36 + 6 माह में (28-03-2022) में कब्जा प्रदान किया जाना था जबकि शिकायतकर्तागण द्वारा इससे पूर्व ही शिकायत दाखिल कर दी गयी है। विपक्षी द्वारा अपने लिखित अभिकथन में में अंकित किया गया है कि शिकायतकर्तागण द्वारा समय-समय पर धनराशि की अदायगी नहीं की गयी थी इसी over उन्हें मांग पत्र जारी किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया गया था जिससे विपक्षी को समय-समय पर धनराशि की अदायगी की गयी है। शिकायतकर्तागण द्वारा इकाई के सन्दर्भ में सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी की जा चुकी है तथा परियोजना में भी कोई विलम्ब नहीं है। दिनांक 28.03.2022 की सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि वह इकाई का कब्जा प्रदान करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार शिकायतकर्तागण को इकाई का कब्जा दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। TTR शिकायतकर्तागण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश की तिथि से 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्तागण से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर रजिस्ट्री कराकर आवंटित फ्लैट का कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें। इस sree का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। ares पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

दिनांक- 0 /0४,/ 2022 NN Kaas QL (कल्पना मिश्रा | gil सदस्या उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण