Bolo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ। नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 पीठ-04 उपस्थिति :- श्रीमती कल्पना मिश्रा (सदस्या) शिकायत संख्या : LKOi62/09/8673/202! meme wae tes वादी बनाम ए.एन.एस. डेवलपर्स प्राग्लि०/ शालिमार लेक सिटी Too प्रतिवादी आदेश शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध विलम्बित ब्याज सहित कब्जा दिलाये जाने हेतु शिकायत दाखिल की गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में यह अंकित किया है विपक्षी की परियोजना “Belvedere Court-3" लखनऊ में इकाई बुक कराया था जिसके एवज में Go ,24,000.00 (एक लाख चौबीस हजार रूपये मात्र) का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह भी अंकित किया है कि विपक्षी द्वारा इकाई का कब्जा वर्ष-2007 से अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष-2007 में ए.एन.एस. SACRA Wolo से एक प्लाट बुक कराया गया था जो कि अब ए.एन. एस. डेवलपर्स mofo हो गया है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 47.06.202 को पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया कि ए.एन.एस. कन्सट्रक्शन लि० द्वारा एम.टेक डेवलपर्स के नाम से वर्ष-2006-07 में एक टाउनशिप विकसित करने हेतु एक प्लाट बुक कराया गया था जिसमें 20 प्रतिशत एडवांश लेकर Bo 4,24,000.00 में 3t00 प्रतिवर्ग गज के हिसाब से प्लॉट बुक कराया गया था। यह बुकिंग कम एलाटमेंट लेटर है। इसके अलावा विपक्षी द्वारा कोई अन्य दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया। इसके We

बाद विपक्षी द्वारा दूसरी किश्त लेने पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने की बात कही थी, परन्तु अभी तक न ही प्लाट दिया गया है और न ही एग्रीमेंट किया गया है। यहाँ यह भी बताना उचित है कि उनका लाईसेंस एक ही है वही ए.एन.एस. कन्सट्रक्शन लि० है केवल परियोजना का नाम बदला गया है, लेकिन दायित्व नहीं बदला है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किया गया है :- 4. धनराशि अदायगी रसीद। 2. आवेदन पत्र। 3. दिनांक 08.42.2006 का संयुक्त साहस समझौता Tal विपक्षी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 22.44.2024 को उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा अपने समर्थन में कोई साक्ष्य एवं लिखित अभिकथन दाखिल नहीं किया गया है। उपस्थित पक्षकार के तकों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में इकाई बुक कराया गया था तथा रु० 4,24,000.00 (एक लाख चौबीस हजार रुपये मात्र) का भुगतान किया गया था। शिकायतकर्ता का कथन है कि विपक्षी द्वारा अभी तक इकाई का कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.20i3 को MISC, BENCH No. 7802 of 20I2, MISC. BENCH No. 273 of 20II, MISC. BENCH No. 877 of 20I, MISC. BENCH No. 4996 of 20I2, MISC. BENCH No, 6602 of 202 में निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये हैं :- It may be mentioned that the private-respondents have acquired the land from their own resources for development of the high-tech colony. The development of the colony was ~~

as per the guidelines provided by the Government. But fact remains that no land was provided by the State Government or its agencies like Lucknow Development Authority. Thus, it is purely a private dispute between the opposite parties and the petitioners, who had booked the plots in the year 2007 after paying the advance money. As per the brochure’s terms and conditions, it was clearly mentioned thal if al any moment, it would not be in a position to provide plots due to any legal/government policy or any unavoidable circumstances, then, the developers will be responsible for tefund of money with simple interest @ 2%. The said condition is applicable between the parties. In the instant case, in circumstances mentioned by the learned counsel for the developers, it appears that the land area has reduced due to STP. When the land area is reduced, then it is not possible to provide the plots to all the applicants. Alternatively, the developers have already offered to allot the flats on concessional rate (60% or get back its money along with 2% simple interest. उपरोक्त के अनुसार विपक्षी को 42 प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि वापस अथवा 0 प्रतिशत की छूट के साथ कब्जा प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार शिकायतकर्ता i2 प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि वापस अथवा 40 प्रतिशत की छूट के साथ कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। तद्नुसार शिकायतकर्ता का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 34.22022 तक शिकायतकर्ता को io प्रतिशत की छूट के साथ वैकल्पिक इकाई का कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें। एज 2, उपरोक्त आदेश at अनुपालन न करने की स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि 42 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस करना सुनिश्चित करें। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक- (4 /o3 /2022 re ५2: (कल्पना मिश्रा) ५० | “7 सदस्या उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण