भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश नवीन भवनं, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 सुनवाई पीठ - 04(ए) आदेश अन्तर्गत धारा-34 पीठासीन- श्री राजीव कुमार (अध्यक्ष) शिकायत संख्या:- LKO62/09/8225/202 Qn (i tit ..._ हक्तमााा#004885% शिकायतकर्ता बनाम उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 404 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ परिवाद:- शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कब्ज़ा एवं विलंब अवधि का ब्याज तथा एक मुश्त धनराशि जमा करने पर पाँच प्रतिशत छूट दिलाने हेतु शिकायत दर्ज करायी गई है। संक्षेप में शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत में यह अंकित किया गया है कि उन्होनें विपक्षी के वृंदावन योजना संख्या-4, सेक्टर-43 की आवासीय परियोजना-2047 के अंतर्गत एक एल0आइ0जी0 फ्लैट हेतु आवेदन किया गया था, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में लॉटरी के माध्यम से फ्लैट संख्या- 3/बी-35/एस-47 का आवंटन किया गया था जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को संशोधित मांग पत्र दिनांक- 03.03.2024 को जारी किया गया था, जिसकी अनुमानित मूल्य ₹24,48,459/- थी, जिसके मद में उनकी दाखिल शिकायत में उनके द्वारा धनराशि ३36,500/- का भुगतान किया गयां है । उत इकाई को वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के तहत शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर फ्लैट संख्या-43/बी-34/एफ-45 में परिवर्तित कर लिया गया जिसके अनुसार परिवर्तित फ्लैट का मूल्य कुल ३25,88,344/- था | शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में अंकित किया गया है कि विपक्षी द्वारा विवरण पुस्तिका में दिए गए 2 साल की अवधि के बाद भी उन्हें कब्ज़ा प्रदान नहीं किया गया एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र और कब्ज़ां प्रदान करने हेतु विपक्षी उनसे

अतिरिक्त धनराशि की माँग कर रहा है | शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में मुख्य रूप से अवगत oN कराया गया है कि उनके द्वारा बैंक ऋण हेतु विपक्षी से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मांग की गई थी परंतु विपक्षी द्वारा इस मद हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । इस क्रम में विपक्षी द्वारा उनके इकाई के मूल्य के संबंध में मांग पत्र अनुसार समय पर धनराशि भुगतान न करने कें कारण ब्याज अधीरोपित किया गया। अतः शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत दाखिल कर विपक्षी के विरूद्ध कब्ज़ा एवं विलंब अवधि का ब्याज तथा एक मुश्त धनराशि जमा करने पर पाँच प्रतिशत छूट दिलाने हेतु शिकायत दर्ज करायी गई है | शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत के समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किये हैं :- q. आवेदन-पत्र दिनांक- 23.02.2047 की प्रति। 2. माँग पत्र दिनांक-30.06.2024 की प्रति। 3. आवंटित तल परिवर्तित कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिनांक-45.03.2024 की प्रति। 4. आवंटित तल परिवर्तित कराने के संबंध में विपक्षी द्वारा जारी स्वीकृति पत्र दिनांक- 24.06.2024 की प्रति। 5. माँग aa festie-42.08.2024 की प्रति। 6. भुगतान राशि के संबंध में विपक्षी द्वारा जारी संपत्ति खाता बही विवरण तथा शिकायतकर्ता के पुत्र श्री प्रवीण कुमार सिंह राठोर का बैंक खाता विवरण |

प्रस्तुत आवेदन को पंजीबद्ध कर विपक्षी को नोटिस प्रेषित कर शिकायतकर्ता की शिकायत के बारे में अवगत कराया गया | विपक्षी द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित जवाब दिनांक-25.40.2024 को प्रस्तुत कर शिकायतकर्ता की शिकायत का खण्डन किया गया | विपक्षी द्वारा दाखिल उत्तर में यह बताया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा विवरण पुस्तिका के विभिन्‍न शर्तों को स्वीकार कर परिषद द्वारा संचालित उक्त परियोजना में पंजीकरण शुल्क ३25,000/- जमा कर आवेदन किया गया था | शिकायतकर्ता को दिनांक- 03.03.202 में मांग पत्र के शर्ताधीन किश्तों के विवरण सहित आवंटन पत्र जारी किया गया err तत्पश्चात शिकायतकर्ता के अस्वस्थता के आधार पर उनके द्वारा किए गए अनुरोध पर विपक्षी ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए प्रथण तल पर इकाई परिवर्तित कर संशोधित मांग पत्र दिनांक- 72.08.2024 जारी किया जिसके अनुसार फ्लैट का कुल मूल्य ३25,08,344 निर्धारित किया गया | विपक्षी ने यह उल्लेख किया है कि इस क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा न तो देय धनराशि का भुगतान किया गया और न ही के ;

विक्रय-विलेख निष्पादित कराकर फ्लैट का भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया और न ही दिनांक-04.04.2024 से देय किश्तों का भुगतान किया गया | विपक्षी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है उक्त उल्लिखित मांग पत्रों के अधीन शिकायतकर्ता द्वारा देय धनराशि का निर्धारित अवधि में भुगतान न करने के कारण देय धनराशि पर देय विलंब अवधी का ब्याज देने से बचने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा उक्त शिकायत को योजित किया है | विपक्षी ने इस क्रम में यह भी अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं उल्लेख किया है कि उनके द्वारा फ्लैट के कुल मूल्य ३25,08,344 के विरुद्ध मात्र धनराशि ३३७,500 जमा की गई है जिस कारण वें कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । विपक्षी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्‍ली द्वारा पारित आदेश प्रशांत कुमार शाही बनाम गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण को भी उद्धरित किया है तथा अनुरोध किया है शिकायतकर्ता की शिकायत पोषणीय नहीं है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। अतः विपक्षी द्वारा उपरिवर्णित तथ्यों का उल्लेख कर शिकायतकर्ता के परिवाद को पोषणीय नहीं बताते हुए उसे निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है। प्रश्रगत परियोजना रेरा में पंजीकृत है तथा इसकी पंजीकरण संख्या है- UPRERAPRIJI5376 एवं इसके शुरुआत होने की तिथि 04.08.2048 है तथा पूर्ण होने की तिथि 3.07.2020 अंकित है | विपक्षी द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किये गये हैं - 4. विवरण पुस्तिका की प्रति। 2. चयन सूचना दिनांक-44.05.2048 की प्रति। 3. आवंटन/मांग पत्र दिनांक-03.03.2024 की प्रति। 4. आवंटित तल परिवर्तित कराने के संबंध में प्रार्थना oa feris-45.03.202 की प्रति। 5. आंवंटित तल परिवर्तित कराने के संबंध में जारी स्वीकृति पत्र दिनांक-24.06.2024 की प्रति। 6. संशोधित प्रदेशन पत्र दिनांक 42.08.2024 की प्रति | 7. माए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रशांत कुमार शाही बनाम गाज़ियाबाद

विकास प्राधिकरण की इंटरनेट प्रति | सुनवाई के मध्य शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया की बैंक ऋण हेतु विपक्षी द्वारा उन्हें समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया तथा वें एकमुश्त धनराशि जमा कर कब्ज़ा प्राप्त करना चाहते हैं तथा यह अनुरोध किया है कि विपक्षी द्वारा उन्हें प्रश्रतत इकाई के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा के ए करने पर पाँच प्रतिशत की. we दिलाई जाए | तत्पश्चात अगली सुनवाई में शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया की द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु विपक्षी को प्रार्थना पत्र दिया गया था परंतु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है । इस क्रम में शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया था की वे उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड कर दें परंतु उनकें द्वारा अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया गया है | तत्पश्चात अगली सुनवाई पर शिकायतकर्ता द्वारा एकमुश्त धनराशि जमा करने पर पाँच प्रतिशत की छूट की मांग की है जिसके उत्तर में विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा आवंटन के सापेक्ष ferii-37.03.2024 तक पूरी धनराशि एकमुश्त जमा नहीं की गई है, जिसके कारण वे छूट पाने के अधिकारी नहीं होंगे । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त शिकायत निम्नवत्‌ बिंदुओं पर आधारित है :- 4. क्या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्ज़ा प्रदान करने में विलंब किया गया है? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो किस दर से? 3. क्या विपक्षी द्वारा बैंक ऋण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब किया गया है? 4. कया शिकायतकर्ता को एकमुश्त धनराशि जमा करने पर पाँच प्रतिशत की BE मिलनी चाहिए?

निस्तारण बिन्दु संख्या-4 इस बिन्दु में यह निश्चय किया जायेगा कि क्या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्ज़ा प्रदान करने में विलंब किया गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा अंकित किया गया है कि विपक्षी दो वर्ष उपरांत के बाद भी उन्हें Hoot देने में विफल रहा है | इस संबंध में विवरण पुस्तिका के प्रस्तर-40.40 का अंश निमन्वत है- “फ्लैट का निर्माण 24 माह में प्रस्तावित है ।“ उक्त नियम से यह स्पष्ट है कि यह फ्लैट के निर्माण पूर्ण करने की तिथि है न की किसी आवंटी को कब्ज़ा प्रदान करने की तिथि | or पंजीकरण पुस्तिका में कब्जा तिथि अंकित न होने के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा M/S & FORTUNE INFRASTRUCTURE VS TREVOR DLIMA & ORS. के वाद में अंकित किया है-

35. Moreover, a person cannot be made to wait indefinitely for the possession of the flats allotted to them and they are entitled to seek the refund of the amount paid by them, along with compensation. Although we are aware of the fact that when there was no delivery period stipulated in the agreement, a reasonable time has to be. taken into consideration. In the facts and circumstances of this case, a lime period of 3 years would have been reasonable for completion of the contract i.e. the possession was required to be given by last quarter of 204. Further there is no dispute as to the fact that until now there is no redevelopment of the property. Hence, in view of the above discussion, which draw us to.an irresistible conclusion that there is deficiency of service on the part of the appellants and accordingly the issue is answered. when once comes to the conclusion that, there is deficiency of services, then the question is what compensation the respondents/complainants is entitled to ? उपरोक्त के आलोक से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिन प्रकरणों में निर्माण की कोई तिथि नहीं दी गई हो वहाँ समस्त परिस्थितियों को वृष्टिगत रखते हुए एक रीजनेबल समयावधि' का निर्धारण अपेक्षित है।

इस मामलें में भी निर्माण के लिये दिये गये 24 माह को देखते हुये कब्जे के लिए 30 माह अवधि पर्याप्त प्रतीत होती है। आवंटन पत्र दिनांक- 4.05.2048 का है व इस प्रकार 30 माह जोड़ते हुए कब्जा दिनांक- 44.44.2020 तक दिया जाना चाहिए था | पत्रावली पर परियेजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र का कोई उल्लेख नहीं है | इस दृष्टि S fearH-74.44.2020 तक कब्जा ऑफर या कब्जे का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए था जो प्रथमतः दिनांक- 03.03.202 को किया गया था । इस दृष्टि से परियोजना विलम्बित कही जा सकती है | अतः दिनांक- 44.44.2020 से ओ0सी0/सी0सी0 की तिथि अथवा दिनांक- 03.03.2024 जो भी बाद में हो तक की अवधि को विलम्ब अवधि माना जायेगा। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2 इस बिन्दु में यह निश्चय किया जायेगा कि क्या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो किस दर से? ou विलम्ब के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रा.लि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया की याचिका में याचीगण की ओर से यह तर्क लिया गया था कि :-

Section 4(27(72(0. enables the promoter to revise the date of completion of project and hand over possession. The provisions of RERA, however, do not rewrite the clause of completion or handing over possession in agreement for sale, Section 4(2)()(c) enables the promoter to give fresh time line independent of the time period stipulated in the agreements for sale entered into between him and the allottees so that he is not visited with penal consequences laid down under RERA, In other words, by giving opportunity to the promoter to prescribe fresh time line under Section 4(2)(I)(c) he is not absolved of liability under the agreement for sale. Section /8(7)(0) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it.

The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. The interest is merely compensation for use of money. अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रोमोटर व क्रेता के बीच किये गये अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रोमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया हैं। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में सिविल अपील WO 6649-50/2048 सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- “The period of Interest should close on April 2076 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent— Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant-Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 2076, The Respondent — Purchaser oe 6 could not have any further grievance after April 2076 with respect to delay in handing over possession. The Respondent—Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession”. उपरोक्त नजीर में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि परियोजना में विलम्ब की अवधि की गणना, परियोजना की ओ0सी0/सी0सी0 प्राप्त करने तक या कब्जा ऑफर किये जाने कि तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

इस प्रकरण में आवंटन पत्र/मांगपत्र दिनांक-44.05.2048 का है तथा 30 माह जोड़ते हुए कब्जा feAie-44.44.2020 तक दिया जाना चाहिए था। अतः इस प्रकरण में विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना दिनांक- 44.47.2020 से ओ0सी0/सी0सी0 की तिथि या कब्जा ऑफर या कब्जे का प्रस्ताव दिनांक- 03.03.202 जो भी बाद में हो तक किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसी क्रम में समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 20.05.2020 को कोविड-49 (60५५-49 Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनांक 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि का आंकलन नहीं किया जायेगा तथा इस हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तदानुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित की जाती है। निस्तारण बिन्दु संख्या-3 इस बिन्दु में यह निश्चय किया जायेगा fr क्‍या विपक्षी द्वारा बैंक ऋण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब किया गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्रतत शिकायत की सुनवाई दिनांक- 40.42.2024 के दौरान अवगत कराया गया कि दिनांक- 30.40.2024 को विपक्षी को किश्तों के स्थान पर एकमुश्त धनराशि जमा करने के लिए एन0ओ0सी0 जारी करते हुये प्रार्थना-पत्र दिया गया em तदोपरान्त पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को रेरा पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया, परंतु शिकायतकर्ता द्वारा

उक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके की विपक्षी द्वारा अनापत्ति oe रु 7 प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब किया है अथवा नहीं | इस प्रकार यह भी सिद्ध नहीं हो सका है कि उक्त शिकायत के दर्ज कराए जाने के पूर्व में शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को ऐसा प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था कि नहीं | स्पष्टतया यह बिन्दु साक्ष्यों के अभाव में सिद्ध नहीं होता है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-3 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-4 इस बिन्दु में यह निश्चय किया जायेगा कि क्या शिकायतकर्ता को एकमुश्त धनराशि जमा करने पर पाँच प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए ।

इस संबंध में आवंटन-पत्र दिनांक-03.03.2024 में. अंकित “आवंश्यक निर्देश” के प्रस्तर-2 का अंश निमनन्‍्वत है- “मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से दो माह (60 दिनों) के अंदर फ्लैट के सम्पूर्ण मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य के पाँच प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी ।” यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि संशोधित मांग पत्र दिनांक- 42.08.2024 के साथ उक्त “आवश्यक निर्देश” संलगन नहीं है । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा की जिन शर्तों के अधीन मांग पत्र दिनांक-03.03.2024 को जारी किया गया था उन्हीं शर्तों को विधिवत संशोधित मांग पत्र दिनांक-42.08.2024 के साथ भी संलगन किया गया है | इस क्रम में पाँच प्रतिशत छूट पाने की नई अवधि की गणना का आकलन मांग पत्र दिनांक-42.08.2024 से ही न्यायोचित है। यहाँ पर यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस आदेश के अनुपालन हेतु विलम्ब अवधि के लिए ब्याज की देयता हेतु विपक्षी द्वारा संशोधित माँगपत्र जारी किया जायेगा जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा भी विलम्ब अवधि के लिए ब्याज की देयता का समायोजन किया जायेगा | अतः उक्त संशोधित माँग पत्र प्रेषित करने के पश्चात्‌ यदि साठ दिनों के अन्दर सम्पूर्ण मूल्य का पूर्ण भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा किया जाता है तो नियमतः छूट की अनुमन्यता उन्हें प्राप्त होगी | तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। आदेश 4, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर विक्रय-विलेख निष्पादित कराकर इकाई OM का कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित He |

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि के लिए eaiw-44.44.2020 से ओ0सी0/सी0सी0 की तिथि या कब्जा ऑफर या कब्जे का प्रस्ताव दिनांक- 03.03.202 जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित ((/0। ॥२+4% की दर से विलम्बित ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें | फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक-25.03.2020 से दिनांक- 25.09.2020 तक परियोजना में हुये विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा । अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+4% की ब्याज दर से देय होगा | यदि इसके अधिक से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के अनुसार विलम्ब ब्याज का समायोजन कर शिकायतकर्ता के पक्ष में 30 दिन के भीतर संशोधित माँग पत्र जारी करना सुनिश्चित करें | यदि विपक्षी द्वारा उक्त माँग पत्र 30 दिन के भीतर प्रेषित नहीं किया जाता है तो विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से अतिरिक्त विलम्ब की अवधि का ब्याज नहीं लिया जायेगा। 5. यदि शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रेषित संशोधित प्रदेशन-पत्र के सन्दर्भ में नियमानुसार 60 दिनों के भीतर ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो विपक्षी उन्हें सम्पूर्ण मूल्य के पूर्ण भुगतान पर 5 प्रतिशत छूट प्रदान करें।

इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक:- (2 /०५ /2022 sa _ : 99,62 Tales (राजीव कुमार) अध्यक्ष उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण