E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007. सुनवाई पीठ-04 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष शिकायत संख्या: LKOI62/09/8225/202 सत्य नारायण सिंह बनाम उ.प्र. आवास एंव विकास परिषद आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 == शिकायत में प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा क्रियान्वयन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। क्रियान्वयन आवेदन पर अंतिम सुनवाई, दिनांक 20-04-2026 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी। प्रार्थी की ओर से श्री पंकज कुमार सिंह तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एन.एन. पाण्डेय उपस्थित हुए। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के उपरान्त पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी। प्रश्ननत प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक 02-03-2022 को धारा-34 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया था, जिसके क्रियान्वयन हेतु well / शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत क्रियान्वयन आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक 02-03-2022 को धारा-34 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया थाः- “4, विपक्षी को आदेशथित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क WNT कर विक्रय-विलेख निष्पादित कराकर इकार्ड का कब्जा Hard करना सुनिश्चित करें/ 2 विपक्षी थिकायवर्कर्ता को विलस्बित अवधि को लिए 'दिनांक-/4.77.2020 से ओग०ग्सी०/सी०ग्सी० की तिथि या कब्जा ऑफर या कब्जे का अ्स्ताव दिनांक 03.03.202 जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित ॥॥20.0+7% की दर से Pera ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। Page | of 5 E-Court

= फोर्स Hoan को दृष्टियत रखते हुये दिनाक उठ Rae 25.09.2020 तक प्ररियोजना में हुये विलस्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देथित किया जाता है fee रेस अधिनियय 2076 की धारा 2 (८०१९) के अजुस्तार यदि रेश ary होने के are कोई ब्याज दर anach को डिफ़ॉल्ट से ओगोटर द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज abner द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को Rear जायेगा/ अतः विलमग्बित थुयतान पर शथिकायतकर्ता द्वारा थी ॥27.॥+7% की ब्याज दर से देय Bar) ale इसके अधिक से als धनराशि रेर लागू होने के ग्राद आवंटी से ora eg नी ययी & तो विलस्बित अवधि हेदु ब्याज की errr भी उसी दर से यणना की जायेगी। 4. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के अनुसार विलस्ब ब्याज का समायोजन कर शथिकायतकर्ता के पक्ष में 30 दिन के भीतर संशोधित गाँय पत्र जारी करना छुनिश्चित wt) यदि विपक्षी द्वारा उक्त माँग पत्र 30 बिन को भीतर war नहीं किया जाता है तो विपक्षी द्वारा शिक्रायतकर्ता से आतिरिक्त Perr की अवधि का ब्याज नहीं लिया जायेगा। 5. यदि थिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रेषित wea अदेशन-पत्र को सन्दर्भ में नियमानुसार 60 दिनों के ae ब्याज सहित पूर्ण yar कर Rar जाता हैं तो विपक्षी उन्हें सम्पूर्ण मूल्य के yor भुगतान पर 5 प्रतिशत छूट प्रदान करें/ इस आदेश का उल्लंघन yur (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 2076 की धार-69 तथा अन्य ITT ग्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा/ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया are |

पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश, दिनांक 02-03-2022 के विरुद्ध विपक्षी द्वारा मा. अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या: 773,/2022, उ.प्र. आवास एंव विकास परिषद बनाम सत्य नारायण सिंह प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील को मा. अपीलीय अधिकरण ने आदेश, दिनांक i9-05—2023 grt निरस्त करते हुए यह निर्देशित किया कि विपक्षी द्वारा रेश अधिनियम की धारा 43(5) के अनुपालन में जमा की गई धनराशि उ.प्र. रेरा प्राधिकरण को प्रेषित की जाए। इसके अतिरिक्त उ.प्र. रेरा प्राधिकरण को निर्देशित किया कि sat धनराशि का निस्तारण क्रियान्वयन कार्यवाही के दौरान प्रश्नगत शिकायत में दिनांक 02-03-2022 को पारित अपने आदेश के अनुसार एवं विधि के अनुरूप हो। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 03-44-2025 के माध्यम से अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता को इकाई संख्या: 43,// 9-35 ,// $--47, दिनांक 03-03-2024 को आवंटित की गई थी, जिसकी कुल मुल्य लागत &.24,48,459/— है, शिकायतकर्ता द्वारा दिनां Page 2 of 5 E-Court = के आवंटन-पत्र में उल्लिखित you जमा नहीं किया गया था। तत्पश्चात शिकायतकर्ता ने अपना प्रार्थना-पत्र, दिनांक 45-03-202 प्रस्तुत कर फ्लैट परिवर्तन का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर फ्लैट परिवर्तित किया गया तथा फ्लैट संख्या 43,/ 9-39 // 77-44, शिकायतकर्ता को आवंटित किया गया और संशोधित आवंटन पत्र दिनांक 42-08—202 जारी किया गया। इकाई की कुल लागत रू.25,08,344 /— निर्धारित की गई थी।

विपक्षी द्वारा अपने कथन में यह उल्लेखनीय तथ्य प्रस्तुत किये गए कि प्रश्नगत प्रकरण में रेरा अधिनियम की emi—3i में पारित आदेश, दिनांक 02-03-2022 के अनुपालन में विपक्षी ने प्रार्थी को मांग-पत्र, दिनांक 09--04-2025 एवं 07-05-2025 प्रेषित कर अवशेष धनराशि का भुगतान करने हेतु तथा कब्जा प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया साथ ही विपक्षी द्वारा मा. पीठ को यह भी अवगत कराया गया कि विपक्षी को परियोजना की सी.सी. भी प्राप्त हो चुकी है तथा अनुपालन-आख्या के साथ संलग्न है। melt / शिकायतकर्ता ने विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर अपना जवाब, दिनांक 09--04-2026 को दाखिल कर यह कथन किया है कि पीठ द्वारा रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 02--03--2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त आदेश के बिंदु 4 में कहा गया है कि “sw आदेश को अनुसार बिलस्ब ब्याज का समायोजन कर थिकायतकर्ता को ३० दिन के भीतर संशोधित म्रदेशन प्रत्र जारी करना सुनिश्चित we) यदि विपक्षी द्वारा पत्र 320 दिन के ae ग्रेषित नहीं किया जाता है तो विपक्षी द्वार थिकायतकर्ता से आतिरिक्त era की अवधि का ब्याज नही लिया जायेया/” फिर भी प्रार्थी को कार्यालय, सम्पत्ति प्रबन्धक (वूंदावन योजना) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के द्वारा लगभग 04 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी दिनांक 30-04-2026 तक कोई भी संशोधित प्रदेशन-पत्र जारी नही किया गया है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उ.प्र. के आदेशों की अवहेलना है।

प्रार्थी का कथन है कि सम्पत्ति प्रबन्धक (वूंदावन योजना) कार्यालय, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के द्वारा परिवर्तित फ्लैट संख्या: 43 // 98-34 // 7--45 का परिर्वतन शुल्क जमा करने के निर्गत पत्र, दिनांक 46-09-2024 को प्राप्त हुआ। पंरतु फ्लैट संख्या 43,// 35-39 // 7--44 के संशोधित प्रदेशन-पत्र, दिनांक 42-08-2024 में परिवर्तित फ्लैट संख्या 43,// 8-34 / 77-45 का कोई उल्लेख नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी को भ्रम है कि पुनः परिर्वतन शुल्क जमा करना होगा। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उ.प्र. के आदेश के लगभग तीन वर्ष पश्चात दिनांक 07-05-2025 फ्लैट के विरूद्ध मांग-पत्र कुल धनराशि रू.40,58,946 /— दिनांक 3:-05—-2025 तक जमा करने के लिए वरिष्ठ नागरिक को परेशान एवं मानसिक कष्ट दिया जा रहा है। Page 3 of 5 pasted ह- अतः: उपर्युक्त दृष्टिगत, प्रार्थी ने मा. पीठ से आदेश दिनांक 02-03-2022 के अनुरूप फ्लैट संख्या 43,/9-39 //77-44 का लगभग 04 वर्ष विलम्बित संशोधित प्रदेशन पत्र अतिशीघ्र जारी करवाने हेतु अनुरोध किया है। मैंने विपक्षी के उभय पक्षों के cet को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं साक्ष्य का सम्यूक परिशीलन किया। रेरा अधिनियम, 20:6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में आवंटियों, प्रमोटरों तथा एजेण्ट्स के अधिकारों एवं हितों का संरक्षण किया जाये तथा भू-सम्पदा सेक्टर में उनके मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाये। ae उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम, 20I6 } अन्तर्गत विभिन्‍न दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-3460) में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख करते हुए यह प्राविधानित किया गया है कि प्राधिकरण अपने विनियमों, आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करा सकता है। रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-38 में प्राधिकरण की शक्तियों का उल्लेख करते हुए, यह प्राविधानित किया गया है कि प्राधिकरण, आवंटियों, प्रमोटर तथा Wires पर डाली गयी बाध्यताओं के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में, Ww अधिनियम, 2046 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के अधीन शास्ति अथवा ब्याज अधिरोपित कर सकता है। रेरा अधिनियम, 2076 की धारा-40 में प्राविधानित है कि यदि आवंटी, प्रमोटर तथा wie इस अधिनियम के अन्तर्गत उस पर अधिरोपित किसी ब्याज या ena का संदाय करने में असफल रहता Sct sar enor ana andy, प्रमोटर अथवा एजेण्ट से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा। धारा-40 में यह भी प्राविधानित है कि यदि प्राधिकरण किसी व्यक्ति को कोई आदेश या निर्देश जारी करता है और उस व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश या निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अनुपालन निर्धारित रीति के अनुसार कराया जायेगा। प्राधिकरण के आदेश, निर्देश एवं विनिश्चयों को क्रियान्वित कराने की रीति उ.प्र. रेरा नियमावली, 2046 के नियम-24 में दी गयी है। रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 में यह भी प्राविधानित है कि यदि प्रमोटर प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तो प्राधिकरण उस पर परियोजना की अनुमानित लागत के पाँच प्रतिशत तक की ४ शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 02-03-2022 में विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि वे प्रार्थी को उनकी इकाई के सम्बन्ध रजिस्ट्री निष्पादित कर इकाई का भौतिक कब्जा प्रदान करें तथा प्रार्थी को विलम्ब अवधि के ब्याज की धनराशि का भुगतान करें। विपक्षी द्वारा अपने अनुपालन आख्या में यह अवगत कराया गया कि पीठ के आदेश, दिनांक 02-03-2022 के अनुपालन में weft ,/, शिकायतकर्ता को पुनः मांग-पत्र, दिनांक Page 4 of 5 E-Court 09-04-2025 एवं 07-05-2025 को निर्गत किया गया तथा well से शेष देय धनराशि का भुगतान कर, इकाई का विक्रय-विलेख की कार्यवाही पूर्ण करते हुए कब्जा प्राप्त करें, जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा कोई भी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई और इसके कारण इस सम्बन्ध में विपक्षी के स्तर से भी आदेशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। अतः उपर्युक्त वर्णित प्राविधानों एवं तथ्यों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत इकाई के कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, लखनऊ के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 28-07-2026 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 02-03-2022 के प्रस्तर-4, 2, 3 एवं 5 के अनुसार दिनांक 26-06-2026 तक ब्याज की धनराशि की गणना करा कर, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई तिथि, दिनांक 28-07-2026 से पूर्व, मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पत्रावली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। Tes शिकायत एवं क्रियान्वयन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 27-06-2026. अध्यक्ष, उ.प्र. RTI é <= पीठ G मुख्यालय, लखगऊ Page 5 of 5