उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ | नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 पीठ-0॥ उपस्थिति :- श्रीमती कल्पना मिश्रा (सदस्या) शिकायत संख्या : LKOI62/09/60720/2020 Resident Welfare Association Sahara City Homes ्॑न्‍न्‍वन्‍ननन्‍ननननन-+> areal बनाम सहारा प्राइ RAT RO -्मप्ल्््जज्ज्ज् प्रतिवादी आदेश शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध मूल-भूत सुविधाएं दिलाये जाने एवं विपंजीकरण हेतु शिकायत दाखिल की गयी है। शिकायतकर्तागण ने अपनी शिकायत में अंकित किया है कि विपक्षी की परियोजना “सहारा सिटी era” लखनऊ sod बुक कराया था जिसके एवज में शिकायतकर्तागण द्वारा Go 2,00,00,00,000/— (Go दो अरब मात्र) की अदायगी की गयी है। दिनांक 43.08.2020 को GBM (General Body Meeting) ¥ संयुक्त रूप से सभी मेम्बर द्वारा सीनू भटनागर Wo अतुल भटनागर को शिकायतकर्तागण का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में यह भी अंकित किया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक मूल-भूत सुविधाएं मुहैया नहीं करायी गयी है। जैसे कि लिफ्ट, इलेक्ट्रीसिटी व पानी सप्लाई, पार्क, गार्डेन, स्वीमिंग पुल इत्यादि। विपक्षी द्वारा अभी तक पूर्णता प्रामण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है तथा 40 वर्ष का रख-रखाव शुल्क एक मुश्त ही ले लिया गया है। शिकायतकर्तागण द्वारा एक विस्तृत शिकायत दाखिल की गयी है जिसमें विपक्षी की परियोजना को विपंजीकरण करने की मांग की ७

गयी है तथा उनके द्वारा जमा किये गये रख-रखाव शुल्क MCLRH प्रतिशत का ब्याज दिलाये जाने की मांग की गयी है। दिनांक 44.09.2024 को दाखिल प्रत्युत्तर पत्र के प्रस्तर-3 में अंकित किया गया है कि परियोजना के सभी अपार्टमेंट उपभोक्ताओं को बेचे जा चुके हैं उसके उपरान्त अपार्टमेंट में रह रहे निवासियों द्वारा एक संगठन बनाया गया। प्रस्तर-4 में यह भी अंकित किया गया है कि जो परियोजना का मानचित्र शिकायतकर्तागण को दिखाया व ब्रेबा गया था वह 200 एकड़ क। था और इसी के अनुसार बुकिंग व आवंटन किया गया था, परन्तु विपक्षी द्वारा बिना शिकायतकर्तागण की अनुमति लिए हुए परियोजना के मानचित्र में बदलाव किया गया । वर्ष-2007 से परियोजना के प्रारम्भ होने के बाद से विपक्षी द्वारा कोई भी निर्माण कार्य का प्रस्ताव नहीं fear गया। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल की है:- 4. इकाई बुकिंग हेतु आवेदन पत्र। 2. जारी आवंटन पत्र। 3. धनराशि अदायगी की were | 4. GBM (General Body Meeting) की प्रति।

विपक्षी द्वारा अपने लिखित अभिकथन में अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि वह सहारा सिटी होम्स लखनऊ के निवासी के कल्याण के देख-भाल के लिए Resident Welfare Association के रूप में पंजीकृत कराया गया है। आरईआरए अधिनियम उत्तर प्रदेश (निर्माण स्वामित्व व रख-रखाव का संवर्धन) 2000 & प्रावधानों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र व अन्य औपचारिकताओं के बारे में बताता है, न कि किसी समाज के बारे में जो Society पंजीकरण अधिनिमय में पंजीकृत हैं, जाहिर है ऐसा कोई Society नहीं हो सकती जिसकी कानूनी वैधता न हो। प्रस्तर-5 में यह अंकित किया गया है कि पूर्व में परियोजना का निर्माण कार्य 200 एकड़ में किया जाना था, परन्तु वर्तमान में 72.22 एकड़ में विकास का कार्य किया जा oS 2 रहा है जिसकी अनुमति उ०प्र० भू-सम्पदा प्राधिकरण द्वारा लिया गया था। प्रस्तर-6 में अंकित है कि शिकायतकर्तागण द्वारा जिस टाउनशिप में इकाई खरीदी गयी है वह केवल उसी क्षेत्र के लिए अपने अधिकारों का दावा कर सकता है। परियोजना का निर्माण कार्य दिनांक 20.03.2042 को पूर्ण किया जाना था, परन्तु कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से नहीं किया जा सका तथा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए सम्बन्धित प्राधिकरण में आवेदन किया जा चुका है। उपस्थित पक्षकारों के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

शिकायतकर्तागण की सामूहिक शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दु विचारणीय है :- 4. क्‍या शिकायतकर्तागण को मूल-भूत सुविधाएं दिलाया जाना उचित है अथवा नहीं ? 2. क्या प्रश्नगत परियोजना को विपंजीकरण किया जाना उचित है अथवा नहीं ? निस्तारण बिन्दु : 04 जहाँ तक शिकायतकर्तागण को मूल-भूत सुविधाएं दिलाये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी की परियोजना “सहारा सिटी होम्स” लखनऊ इकाई बुक कराया था जिसके एवज में Bo 2,00,00,00,000/— (So दो अरब मात्र) की अदायगी की गयी है। दिनांक 43.08.2020 को GBM (General Body Meeting) ¥ संयुक्त रूप से सभी मेम्बर द्वारा सीनू भटनागर Wo अतुल भटनागर को शिकायतकर्तागण का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है तथा शिकायतकर्तागण को इकाई का भौतिक कब्जा भी प्रदान किया जा चुका है और उनके उपरान्त शिकायतकर्तागण द्वारा सोसाइटी के कल्याण के लिए एक वेलफेयर संगठन भी बनाया गया है। दिनांक 25.02.202 को प्राधिकरण द्वारा परियोजना का wes जाँच करवाया गया था जो कि निम्नवत्‌ है :- eT - परियोजना Sahara City Homes, Lucknow के निरीक्षण के दौरान तकनीकी दल = द्वारा पाया गया कि परियोजना लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुमोदित है| 2. परियोजना में 47 टावर बनकर तैयार है और 4 टावर में कार्य प्रगतिशील है। 5 बंगला तैयार है। रो-हाउस पर 30 आवंटियों को कब्जा प्रदान किया जा चुका है। 3. परियोजना के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि परियोजना 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। 4. परियोजना में लगभग 600 यूनिट में लोग रह रहे हैं। 5. परियोजना स्थल पर बाउण्ड्रीवाल आधी-अधूरी है। 6. परियोजना की प्रारम्भ तिथि 45.04.2007 एवं अंतिम तिथि 44.06.2026 है।

7. रेरा वेब पोर्टल पर परियोजना का मानचित्र अपलाड है जिसकी aera दिनांक 20.03.2042 को समाप्त हो चुकी है। 8. परियोजना स्थल पर बिल्डिंगग मैटेरियल एवं 60-70 लेबर उपलब्ध है और निर्माण कार्य प्रगतिशील है। 9. परियोजना को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना लगभग ot ae में पूर्ण नहीं की जा सकती है। t0. परियोजना स्थल पर शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि उपस्थित थे एवं उनके द्वारा जाँच में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया और बताया गया कि परियोजना में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली बैकअप, शापिंग काम्पलेक्स, हास्पिटल, पेट्रोल पम्प इत्यादि उपलब्ध नहीं है एवं परियोजना में मेंटेनेन्स सम्बन्धी कार्य नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्तागण द्वारा परियोजना में इकाई बुक करायी गयी थी तो विपक्षी द्वारा मूल-भूत सुविधाएं अपने ब्रोशर के अनुसार उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा मूल-भूत सुविधाएं दिये जाने जैसे बिजली बैकअप, शापिंग काम्पलेक्स, a हास्पिटल, पेट्रोल पम्प इत्यादि उपलब्ध नहीं है एवं परियोजना में मेंटेनेन्स सम्बन्धी कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः विपक्षी को ब्रोशर के अनुसार मूल-भूत सुविधाएं 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार बिन्दु संख्या or निस्तारण किया जाता है। निस्तारण बिन्दु : 02

जहाँ तक प्रश्नगत परियोजना को विपंजीकरण किया जाना उचित है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में विपंजीकरण कराया जाना प्राधिकरण के प्रशासनिक विभाग से सम्बन्धित है, जिसका निस्तारण पीठ द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्तागण पृथक से सचिव, रेरा के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार बिन्दु संख्या-2 का निस्तारण किया जाता है। अतः: शिकायतकर्तागण का प्रार्थना-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि आदेश की तिथि से 03 माह के अन्दर ब्रोशर के अनुसार मूल-भूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। SRR शिकायतकर्तागण की शिकायत का निस्तारण किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक- 2-/// 2/ 2024 Veen (कल्पना मिश्रा) सदस्या उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण