Boro भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ | नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 पीठ-04 आदेश अन्तर्गत धारा-34 उपस्थिति :-- श्री राजीव कुमार (अध्यक्ष) शिकायत संख्या | LKOL62/07/97389/2022 SRS वादी बनाम मेसर्स एक्सीला इन्फ्राजोन एल.एल.पी. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के fae; कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Excella Kutumb ?2085९-। लखनऊ में इकाई Wea-C/009 दिनांक 04.04.207 को बुक कराया गया था, जिसकी कुल कीमत 26,500,74,/-- रूपये है, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 24,00,000 /— रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता का कथन है कि उन्होंने आई.डी.बी.आई. बैंक से इकाई क्रय करने हेतु ऋण लिया है जिसका भार शिकायतकर्ता पर है। दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित क्रेता-विक्रेता अनुबन्ध पत्र दिनांक 02.09.20:9 को हुआ था जिसके प्रस्तर-7.4 के अनुसार इकाई का कब्जा दिनांक 48.08.2024 तक प्रदान किया जाना प्रस्तावित था। शिकायतकर्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किया गया a 4. दिनांक 02.09.2049 को निष्पादित क्रेता-विक्रेता अनुबन्ध,/आवंटन पत्र। 2. विपक्षी द्वारा जारी एन.ओ.सी. दिनांक 49.44.2049 - ) Page 4 of 2 3. धनराशि अदायगी की रसीदें। 4. खाता-बही | 5. लोन स्वीकृत पत्र।

विपक्षी द्वारा अपने लिखित प्रतिवाद पत्र दिनांक 2404 -2023 में अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना एक्सीला goa फेज-4 में इकाई संख्या W-t009 बुक कराया गया था। है। दोनों पक्षों के मध्य क्रेता-विक्रेता अनुबन्ध पत्र दिनांक 02.09.2049 को जारी किया गया था जिसके अनुसार इकाई का कब्जा दिनांक 48.08202 तक प्रदान किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु फोर्स मैज्योर, कोविड-9 के कारण विपक्षी इकाई का कब्जा शिकायतकर्ता को प्रदान करने में असफल रहा। विपक्षी का कथन है कि इकाई की कूल कीमत 26,500,74/— रूपये है, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 20,09,24 /“- रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता को शेष धनराशि अंकन रु० 6,40,860.00 का भुगतान किया जाना अभी शेष है। विपक्षी का कथन है कि उन्होंने प्राधिकरण से अपनी परियोजना के विस्तार हेतु आवेदन किया जिस पर उन्हें दिनांक 47.08.2023 तक का विस्तार प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है। विपक्षी ने शिकायतकर्ता इति सिंह द्वारा शिकायत दाखिल किये जाने पर आपत्ति की है कि Misjoinder and Non Joinder of ९४४७ होने के कारण श्री धनंजय सिंह को पक्षकार न बनाये जाने पर आपत्ति जताई है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि श्री धनंजय सिंह जो प्रश्नगत इकाई व उसके लिए प्राप्त ऋण दोनों 4 Co-applicant 8, grt प्रार्थना पत्र देकर शिकायत में दिए तथ्यों की पुष्टि की गई है। अतः केवल Non-Joinder के आधार पर शिकायत निरस्त किया जाना उचित नहीं होगा | अतः विपक्षी ने शिकायतकर्ता की शिकायत निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है | विपक्षी द्वारा अपने समर्थन में निम्न साक्ष्य दाखिल किया गया है :-

4. क्रेता-विक्रेता अनुबन्ध पत्र। 2. खाता बही की प्रति। 3. शिकायतकर्ता को जारी पत्र की प्रति | ७) Co Page 2 042 शिकायतकर्ता के del को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किया जाता है :- l. क्‍या force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई ? यदि हां तो प्रभाव? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्या होगी ? 3. शिकातकर्ता द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान बिल्डर को इकाई के सापेक्ष किया गया है ? निस्तारण बिन्दु संख्या-॥ बिन्दु veat इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर seca होने कारण विलम्बित हुई ? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। दिनांक 43.05.2020 को भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना WA-O-7024/230/208-Housing-UD/EFS-9056405 के द्वारा कार्यालय ज्ञापन के प्रस्तर-6 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :-

6. “Ministry has examined the said recommendation of CAC and accordingly advises all States/Union Territories and their Real Estate Regulatory Authorities that in order to avoid submission of separate application for extension of each project and orders thereon, Regulatory Authorities may, in pursuance of section 37 of RERA read with other enabling provisions, in their respective jurisdictions issue following orders/directions to the effect that ‘notwithstanding anything contained to the contrary and by virtue of powers conferred under section 37 read with section 34() of the RERA, the registration or extension thereto under Section 5, 6, 7(3) of the RERA or Rules thereunder, all registered projects under jurisdiction of OS ¢ Page 3 ए42 Regulatory Authority for which the completion date or revised completion date or extended completion date as per registration expires on or after 25" March, 2020': () Regulatory Authorities may issue suitable orders/ directions to extend the registration and completion date or revised completion date or extended completion date automatically by 6 months due to oulbreak of COVID-I9 (Corona Virus), which is a calamity caused by nature and is adversely affecting regular development of real estate projects by invoking force majeure clause;

(ii) Regulatory Authorities may, on their own discretion, consider to further extend the date of completion as per registration for another period upto 3 months, if the Situation in their respective State or any part thereof, for reasons to be recorded in writing, needs special consideration of invoking ‘force majeure’ in view of current pandemic; ” इसी कम में समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त vous रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) @ प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2000 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर grey के कारण मानी जायेगी। यही स्थिति दिनांक 04.04. 2022 से दिनांक 30.06.2022 तक भी थी। अतः कुल 09 माह Force majeure events के कारण अभिवृद्धि दी जानी उचित होगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03. 2020 से दिनांक 25.09.2020 तक वह दिनांक 04.04.2020 से दिनांक 30.06.2022 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 Pena किया जाता है। $ Page 4 0[42 निस्तारण बिन्दु संख्या-2 बिन्दु संख्या-2 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर aa होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है।

शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य अनुबन्ध दिनांक 02.09.2049 को निष्पादित कराया गया, जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिनांक 48.08.2024 तक दिया जाना प्रस्तावित था, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक प्रश्नगत यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और प्रश्नगत परियोजना विलम्बित है तथा न ही निर्माण कार्य प्रगतिशील है। प्रश्गगत परियोजना का उ.प्र. रेरा में पंजीकृत है जिसका पंजीकरण संख्या UPRERAPRI2629 है | परियोजना का निर्माण कार्य दिनांक 29.04.207 को प्रारम्भ हुआ एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 48.08.202 थी जिसे प्राधिकरण द्वारा दिनांक 7.08. 2023 तक विस्तार प्रदान किया गया है। इन आधारों पर शिकायतकर्ता द्वारा शीघ्र प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। रेरा एक्ट की धारा 48 (4) F प्राविधान है कि :- Section 28 (0) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the k Page 5 of 2

amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार केता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध पत्र दिनांक 02.09.2049 के प्रस्तर-7.4 के अनुसार इकाई का कब्जा 48.082024 तक दिया जाना था किन्तु विपक्षी द्वारा अनुबन्ध में निर्धारित अवधि में शिकायतकर्ता को कब्जा देने में असमर्थ रहा| उललेखित है कि दिनांक 27.04.2023 की सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है तथा अगस्त-2023 तक इकाई का कब्जा प्रदान कर देंगे। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है | इस सम्बन्ध में सिविल अपील सं० 6649-50 ,/2048 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:--

"the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 409) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20l6 with respect to delay in handing over possession, ( Y Page 6 ०042 The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 78.08.2024 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में तक की अवधि के लिए विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8(l)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Gar के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल 2 Page 7 of 42 धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि wed द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। रेरा एक्ट की धारा 2za) H प्राविधान है कि :- (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—For the purpose of this clause—

(i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20r6 के अधीन दिनांक 774020I8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 20:8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के WR 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise oe Page 8 ०042 under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी wee 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ]४८०.ए+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLRH प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकत। है। रेरा की धारा-2(2७)0) में भी यही ब्याज HURT दी गयी है। माननीय. उच्च. न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-सी-3289 / 2020 “wal बिल्डवेल क॒स्ट्रक्शन्स प्रा.लि. बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06.02.2020 को पारित निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है कि:-

Coming to the next ground of challenge to the impugned order by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent no.l (MCLR+) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no.l had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the UP. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 20I8. The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub-clause(ii) of the Rules, 20i8 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 206, providing otherwise. Ss Page 9 of 2

तत्पश्चात्‌ Re याचिका संख्या-सी-9420,/ 2020 “हैबीटेक इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य” में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह उललेखित किया है कि:- On [2.09.209 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + |% from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued on 07.02.2020...................५.५५-०००००--- and only on complaint under Section l8 authority proceeded to direct for the refund of thc money alongwith payment of interest @ MCLR + %, which was in view of Real Estate (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, 208.....sesesessenesees Thus power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 8, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी Rr प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR+% की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अतः CREAT माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLRH प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकारा गया है और न्यायोचित ठहराया है।

ऐसे में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विकय /पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर ८टा॥२+ प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। Tage बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। का Page 0 ०042 निस्तारण बिन्दु संख्या-3 बिन्दु संख्या-3 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकातकर्ता द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान बिल्डर को इकाई के सापेक्ष किया गया है ? शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा WO 2,00,000 /— दिये गये हैं जबकि विपक्षी द्वारा कहा गया है कि उन्हें GO 20,09,2I4/— श्राप्त इए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा दी गयी रसीदों का योग GO 3,00,000/— तथा उन्हीं के द्वारा दाखिल बैंक ऋण Statement रो स्पष्ट है कि बंक ऋण GO 6,59,24/— जोड़ते हुए उनके द्वारा GO 20,09,24 /- ही जमा किए हैं जों कि बायर लेजर में भी अंकित है । उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश

. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 30.08.2023 तक नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर इकाई की रजिस्ट्री कराकर कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा शिकायतकर्ता को दिनांक 48.08.2027 से ओ.सी. / सी. सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। कोविड-49 के कारण फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03 2020 से दिनांक 25.09.2020 तक तथा 04.04.2024 से 30.06.202i तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का Os ब्याज देय न होगा। a Page 44 of 2 2. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा zai) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

3. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 4. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है , तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :-0 \/ob/ 2023 ait aa? 3 (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 2 ०042