Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Sanjeev Agarwal v. Tulsiani Constructions and Developers Private

Complaint No. LKO162/07/78753/2021

Decision date
2025-02-19
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Lucknow

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ | नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007। सुनवाई पीठ-02 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 E-Court fete: 9-02-2025 शिकायत संख्या : LKO62/07/78753/2027 संजीव अग्रवाल बनाम तुल्सियानी कन्सट्रक्शन्स एण्ड डेवलपर्स प्रा.लि. शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं भौतिक रूप से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव पटेल विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हैं तथा वकालतनामा पत्रावली पर उपलब्ध है। विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सौरम मिश्रा उपस्थित हैं तथा वकालतनामा अपलोडेड है। शिकायतकर्ता से याचित इकाई के बन्धक सम्बन्धी सूचना स्पष्ट करने पर शिकायतकर्ता ने यूको बैंक द्वारा जारी एन.ओ.सी. दिनांक 3:-03-2023 की अनअभिप्रमाणित प्रति भौतिक रूप से आज की कोर्ट की कार्यवाई के दौरान उपलब्ध करायी गयी। पीठ द्वारा विपक्षी की मांग पर शिकायतकर्ता की सहमति से उक्त एन.ओ.सी. की प्रति विपक्षी को भी उपलब्ध करायी गयी। इसके क्रम में विपक्षी ने याचित इकाई के बन्धक रहने से मुक्त होने की सूचना प्रमोटर से प्राप्त करने हेतु समय की मांग की गयी जिसे न्यायहित में प्रदान किया गया। पीठ का यह मत है कि सचिव, रेरा के माध्यम से उपरोक्त एन.ओ.सी. सम्बन्धित बैंक को भेजकर उसकी पुष्टि करा ली जाए। शिकायतकर्ता द्वारा मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद, welts लखनऊ में योजित याचिका सख्या 4259/2025 संजीव अग्रवाल व अन्य बनाम उ.प्र. रेरा व अन्य में दिनांक 4-02—2025 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किए गए हैं :- “Connect and list this case along with Writ C No. 7252 of 2025.

Let instructions be sought in the light of the order passed in the aforementioned writ petition.” Yh, K. ewe, इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सख्या 4252 / 2025 सुनिता अग्रवाल व अन्य बनाम उ.प्र. रेरा व अन्य में दिनांक 42-02-2025 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किए गए हैं :- 2. Consequent to adjudication by RERA in 204 9, execution Proceedings have been initiated in 2020 but till date the order of RERA has not been enforced. Enforcement/ execution should not be kept pending for so long unless there is any legal impediment. 3. List this case on 06.03.2025 as fresh, 4. Learned counsel for Opposite party no.4-RERA shall seek instructions as to why proceedings have been kept pending for So long, what is the impediment in issuing the recovery certificate and why adverse inference be not drawn,” उपरोक्त आदेश के क्रम में बन्धक सम्बन्धी सूचना / अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही मा. उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना उचित है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में विलम्बित ब्याज सहित कब्जे की मांग की गयी है। इस तथ्य को शिकायतकर्ता द्वारा आज की सुनवाई के दौरान पुनः उठाया गया। इस स्थिति में उभयपक्ष की सहमति से पीठ का यह मत है कि रेरा पोर्टल पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 46940 / यू.पी.रेरा /“ सामःरेग्यू 2049, sat संशो. // 2024-25 दिनांक 44-42--2024 के क्रम में दोनों पक्ष परियोजना का स्थलीय निरीक्षण संयुक्त रूप से करवाएं | सचिव, रेरा निरीक्षण शीर्ष प्राथमिकता पर दिनांक 27-02--2025 तक करवाकर आख्या प्रस्तुत करें।

उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि आदेश अपलोड होने के 24 घण्टे के अन्दर निरीक्षण की कार्यवाही हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण करें ताकि सचिव, रेरा द्वारा निरीक्षण ससमय करा ली जाए। सचिव, रेरा यह सुनिश्चित करें कि निरीक्षण आख्या दिनांक 28-02-2025 तक उपलब्ध हो जाए, क्‍योंकि मा. उच्च न्यायालय में अगली तिथि 06-03-2025 को नियत की गयी है। सचिव, रेरा अगर Ari कारणों से निरीक्षण नहीं करा सकते हैं तो एल.सी.आर.ए. एल.ए., रेरा के माध्यम से यथास्थिति अवगत कराते हुए समय की मांग कर लें ताकि किसी भी हालत में मा. उच्च न्यायालय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो। सचिव, रेरा पीठ को याचिका सख्या 7252/2025 सुनिता अग्रवाल व अन्य बनाम उ. INN. We me. प्र. रेशा व अन्य में दिनांक 42-02-2025 एवं याचिका सख्या 4259 / 2025 संजीव अग्रवाल व अन्य बनाम उ.प्र. रेरा व अन्य में दिनांक 44--02-2025 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रति मूल Re के साथ भौतिक रूप से उपलब्ध कराएं। एल.सी.आर.ए. सुनिश्चित करें कि इस आदेश की प्रति सचिव को आज ही प्राप्त हो जाए। इस पर एल.सी.आर.ए. कृत कार्यवाही से पीठ को लिखित रूप से अवगत कराएं। पत्रावली art सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 28-02-2025 को पेश हो। NS) Veme. (डिम्पल वर्मा) सदस्य, रेरा