E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ--04-ए) निर्णय एवं आदेश अन्तर्गत धारा--38, 40(2) व 63 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष शिकायत संख्या: LKO62/07/77649/202 गौरव दीक्षित बनाम उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद vend शिकायत में प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा क्रियान्वयन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। क्रियान्वयन आवेदन पर अंतिम सुनवाई, दिनांक 44-40-2024 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गयी। प्रार्थी के प्रतिनिधि श्री अरूण कुमार दीक्षित उपस्थित श्री हरित हुए तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग सिंह की ओर से अधिवक्ता मिश्रा उपस्थित हुए। पीठ द्वारा wi अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत, दिनांक 04-42-2024 को निम्न आदेश पारित किया गया थाः- “9. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर आंतिम यणना-पत्र जारी करें तत्पश्चात अग्रिम 30 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता से नियमानुसार धनराशि प्राप्त कर विक्रय-विलेख कराकर शिकायतकर्ता को sare का कब्जा प्रदान करना चुनिश्चित करें।

2 विपक्षी थशिकायतकर्ता को विनस्ित अवधि को लिए दिनांक दिनांक 07.03.2070 से ओसी ,सी सी अथवा प्रदेशन-पत्र जारी होने की तिथि जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित MCLR+I% की दर से ead ब्याज अदा करना सुनिश्चित Be) ब्याज की यह धनराशि अन्तिम भुगतान की देय धनराशि से समायोजित की जायेगी/ ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर 'शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनाक-2503.2020 से Page l of 3 22 E-Court दिनांक--.25.09.2020 तक परियोजना में हुये विलम्ब हेतु ब्याज की यणना नहीं की जायेगी / ३. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है fe eer अधिनियम 2076 की धार-2(८०)6) के अनुसार यदि wr ay होने के बाद भी कोर्ड् ब्याज दर WIS के डिफॉल्ट से ग्रोमोटर द्वार लिया जाता है. तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी ona को दिया जायेगा/ अतः facia थ्ुयतान पर थिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+I% की ब्याज दर से देय होगा/ यदि इसके अधिक से als धनराशि रेरा लायू होने को बाद आवंटी से fora हेतु ली गयी है तो facia अवधि eg ब्याज की धनराशि भी उसी दर से यणना की जायेगी / 4. यदि विपक्षी द्वार इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है. तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि RT प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें/” सुनवाई के दौरान प्रा: शी ने अवगत कराया कि विपक्षी द्वारा दायर की गयी अपील खारिज हो गयी है तथा उन्हें ब्याज की धनराशि अभी तक हस्तान्तरित नहीं की गयी है। प्रार्थी ने यह भी अवगत कराया कि प्रकरण में कब्जे की कार्यवाही अभी भी शेष है। विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या पोर्टल पर अपलोड नहीं की गयी है। रेरा अधिनियम का

मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में आवंटियों, प्रमोटरों तथा एजेण्ट्स के अधिकारों के हितों का संरक्षण किया जाये तथा भू-सम्पदा सेक्टर में उनके मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान अनुपालन की गयी है। रेरा अधिनियम की धारा-34(8) में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख करते हुए यह प्राविधानित किया गया है कि प्राधिकरण अपने विनियमों, आदेशों तथा निर्देशों का लन सुनिश्चित करा सकता है। रेरा अधिनियम की धारा-38 में प्राधिकरण की शक्तियों का उल्लेख करते हुए, यह प्राविधानित किया गया है कि प्राधिकरण, आवंटियों, प्रमोटर तथा एजेण्ट्स पर डाली गयी बाध्यताओं के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में, रेरा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के अधीन शास्ति अथवा ब्याज असफल रहता है तो उक्त अधिरोपित कर सकता Te | रेरा अधिनियम की धारा-40 में प्राविधानित है कि यदि आवंटी, प्रमोटर तथा एजेण्ट इस अधिनियम के अन्तर्गत उस पर अधिरोपित किसी ब्याज या शास्ति का संदाय करने में ब्याज या शास्ति आवंटी, प्रमोटर अथवा एजेण्ट से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा। धारा-40 में यह भी प्राविधानित है कि यदि प्राधिकरण किसी व्यक्ति को कोई आदेश या निदेश जारी करता है और उस व्यक्ति द्वारा Page 2 of 3 Ph E-Court उक्त आदेश या निदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अनुपालन निर्धारित रीति के अनुसार कराया जायेगा। प्राधिकरण के आदेश, निर्देश एवं विनिश्चयों को क्रियान्वित कराने की रीति उ.प्र. रेरा नियमावली, 206 के नियम-24 में दी गयी है।

रेरा अधिनियम की धारा-63 में यह भी प्राविधानित है कि यदि प्रमोटर प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तो प्राधिकरण उस पर परियोजना की अनुमानित लागत के पाँच प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। प्रश्नगत शिकायत में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनांक 04-42-2024 को आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध विपक्षी ने मा. अपीलीय अधिकरण में अपील Wea: -279/2022 दायर की थी, जिसे मा. अपीलीय अधिकरण ने आदेश, दिनांक 07-05-2024 द्वारा खारिज कर दिया है। अपील खारिज होने के उपरान्त मा. अपीलीय अधिकरण ने अपीलार्थी / विपक्षी द्वारा धारा-43(5) के अनुपालन में जमा की गयी धनराशि को उ.प्र. रेरा प्राधिकरण को दिनांक 42-08-2024 को अन्तरित कर दिया है, जिसकी पुष्टि मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा प्रेषित पत्र, दिनांक 06-09-2024 से हो रही है। प्रकरण में कब्जे की कार्यवाही अभी भी शेष है। अतः उपर्युक्त वर्णित प्राविधानों एवं तथ्यों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत इकाई के कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 48-42-2024 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 04-42-2024 के प्रस्तर-2 एवं 3 के अनुसार, सुनवाई की तिथि, दिनांक 48-42-2024 से पूर्व, ब्याज की धनराशि की गणना awd तथा ब्याज की धनराशि को मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा प्राप्त धनराशि से समायोजित कर, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें |

यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी, नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 04-42-2024 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस संदर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 24-40--2024. (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा Page 3 of 3