E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत Wo- L.KO62/07/77573/202 सुनवाई तिथि: 49-06-2025 Sushmita Jain V/S Sukriti Structures Pvt Ltd आदेश पत्र शिकायत वीडियो asp के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनय लखानी उपस्थित | विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वास शुक्ला उपस्थित। मान. पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25--06--2024 द्वारा पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत कब्जें की कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को संदर्भित की गयी है। इस मामलें में मान. पीठ द्वारा धारा-34 के अधीन पारित आदेश दिनांक 22--04-2022 के द्वारा विपक्षी को 06 माह के अन्दर पूर्णता /अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री कर कब्जा देने का निर्देश दिया गया था। विपक्षी द्वारा निर्धारित समय में कब्जा न देने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा निष्पादन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्या प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण है। पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है। शिकायतकर्ता को कब्जें का प्रस्ताव दिनांक 07-42--2020 एवं 05-02-2024 को भेजा गया था, परन्तु शिकायतकर्ता ने आज तक रजिस्ट्री कराकर कब्जा नहीं लिया है। शिकायतकर्ता द्वारा विक्रय मूल्य का बकाया %4,30,9i/— एवं विक्रय अनुबन्ध के अनुसार अन्य बकाया को सम्मिलित करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा ब्याज G.4,87,72.85 का भी भुगतान किया जाना शेष है, जिसका भुगतान कर शिकायतकर्ता स्वयं कब्जा नहीं ले रहा है।

शिकायतकर्ता की ओर से अनुपालन area के विरूद्ध प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि परियोजना का ओ.सी. / सी.सी. अभी तक जारी नहीं हुआ है। विपक्षी ने जो पूर्णता प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है वह किसी सिया राम के पक्ष में जारी किया गया है, जबकि इस परियोजना के प्रोमोटर श्री सुधीर पाण्डे है। पूर्व में भी मान. पीठ के समक्ष कार्यवाही के दौरान कोई पूर्णता प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया था, इसलिए मान. पीठ ने धारा-3 के अधीन पारित अपने आदेश दिनांक 22-04-2022 एवं निष्पादन की कार्यवाही के दौरान पारित आदेश दिनांक 25--04--2024 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है। परियोजना पूर्ण भी नहीं हैं। रेरा द्वारा तकनीकी दल से निरीक्षण कराया गया था, जिसमें परियोजना का निर्माण कार्य लगभग 65 से 70 प्रतिशत होना बताया गया। यदि विपक्षी के पास पूर्णता प्रमाण पत्र होता है तो वह ania एवं निष्पादन की कार्यवाही में अवश्य दाखिल Pear | शिकायतकर्ता के कथनों का उत्तर देते हुए विपक्षी की ओर से कहा गया कि मान. पीठ के उपरोक्त दोनों आदेशों में सी.सी. का उल्लेख SE हैं, क्योंकि पूर्व अधिवक्ता के 9 E-Court

द्वारा पीठ के समक्ष सी.सी. दाखिल नहीं की गयी थी। जहाँ तक सी.सी. सिया राम के पक्ष में जारी होने का प्रश्न है, तो श्री सिया राम परियोजना वाली भूमि के स्वामी है। श्री सुधीर पाण्डेय परियोजना के विकासकर्ता है। सिया राम व सुधीर पाण्डेय के मध्य इस संबंध में अनुबन्ध हुआ है। सीसी. सिया राम के पक्ष में इसलिए जारी की गयी हैं, क्योंकि सिया राम ही परियोजना भूमि के स्वामी है। शिकायतकर्ता जिस तकनीकी रिपोर्ट का सहारा ले रहा है वह वर्ष-2023 की है। वर्ष-2023 में 65 से 70 प्रतिशत कार्य हुआ था। वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो चुका है। विपक्षी द्वारा सर्वप्रथम पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 07—08—202 को अतिरिक्त अनुपालन आख्या के साथ संलग्न करते हुए इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इससे पूर्व किसी भी कार्यवाही में मान. पीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 07-08-202 को जारी हो चुका था, तो पूर्ववर्ती कार्यवाही में दाखिल न किये जाने का समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है। जिस अतिरिक्त लिखित कथन के साथ यह पूर्णता प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है उस पर विपक्षी के रूप में कोई लघु हस्ताक्षर है या किसका हस्ताक्षर है यह स्पष्ट नहीं हैं। इस पर कम्पनी की कोई स्टैम्प भी नहीं लगा है। विपक्षी शपथ पत्र के साथ कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार पत्र के साथ अतिरिक्त अनुपालन आख्या दाखिल करे। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 6-07-2025 को पेश हो। ६ ८ ह 95 जिला जज पूर्व / न्यायनिर्णायक अधिकारी ॥0