E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ -226007. सुनवाई पीठ-0 (पूर्व में पीठ--04-ए) निर्णय एवं आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) व 63 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष शिकायत संख्या: L.KO62/07/7756/202 कुसुम लता दीक्षित बनाम उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद geared शिकायत में प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा क्रियान्वयन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। क्रियान्वयन आवेदन पर अंतिम सुनवाई, दिनांक t4-0-2024 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गयी। प्रार्थी के प्रतिनिधि श्री अरूण कुमार दीक्षित उपस्थित हुए तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री हरित मिश्रा उपस्थित हुए। पीठ द्वारा wa अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत, दिनांक 0-42-2024 को निम्न आदेश पारित किया गया थाः- ‘4, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर आंतिम यणना-पत्र जारी करें तत्पश्चात अग्रिम 30 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता से नियमानुसार धनराशि ग्राप्त कर विक्रय-विलेख कराकर शिकायतकर्ता को इकार्ई का कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें। 2 विपक्षी शिकायतकर्ता को विनम्बित अवधि को लिए दिनांक दिनाक 27022070 से ओसी ,सी सी अथवा प्रदेशन-पत्र जारी होने की तिथि जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिए स्टेट बैंक आफ इग्डिया द्वारा निर्धारित MCLR+I% की दर से (eI ब्याज अदा करना सुनिश्चित Be] ब्याज की यह TTY अन्तिम थुयतान की देय धनराशि से समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनाक-2503.2020 से

Page ०03 E-Court दिनांक--25.09.2020 तक परियोजना में हुये विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी | 3. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेशा अधिनियम 2076 की धार-2(०6) के अनुसार यदि wr लागू होने के बाद भी कोर्ड् ब्याज दर आवंटी के rere से ग्रोमोटर द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा/ अतः विलग्बित ara पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+I% की ब्याज दर से देय होगा/ यदि इसके अधिक से कोर्द्ध धनराशि रेरा लायू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली ययी है तो Mata अवधि हेतु ब्याज की धनराशि भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. यदि विपक्षी द्वार इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेस प्राधिकरण को माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें/” सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने अवगत कराय T कि विपक्षी द्वारा दायर की गयी अपील खारिज हो गयी है तथा उन्हें ब्याज की धनराशि अभी तक हस्तान्तरित नहीं की गयी है। प्रार्थी ने यह भी अवगत कराया कि प्रकरण में कब्जे की कार्यवाही अभी भी शेष है। विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या पोर्टल पर अपलोड नहीं की गयी है। रेरा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रमोटरों तथा एजेण्ट्स के अधिकारों के हितों सेक्टर में आवंटियों, जाये तथा भू-सम्पदा यह है कि भू-सम्पदा से | का संरक्षण किया ज सेक्टर में उनके मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा प्रदान की गयी है। रेरा अधिनियम की धारा-34(8) में प्राधिकरण प्राविधानित किया गया है कि प्राधिकरण अनुपालन सुनिश्चित करा सकता है। रेर शक्तियों का उल्लेख करते हुए, यह प्राविधा किया जाये। इस दायित्व तथा शक्तियाँ

| का शीघ्र निस्तारण अधिनियम के अन्तर्गत दा घिकरण के Heal का उल्लेख करते हुए यह अपने विनियमों, आदेशों तथा निर्देशों का अधिनियम की धारा-38 में प्राधिकरण की नित किया गया है कि प्राधिकरण, आवंटियों, प्रमोटर तथा एजेण्ट्स पर डाली गयी बाध्यताओं के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में, रेरा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों ब्याज अधिरोपित कर सकता है। रेरा अधिनियम की धारा-40 में प्राविधानित इस अधिनियम के अन्तर्गत उस पर अधिरोपित असफल रहता है तो उक्त ब्याज या शास्ति के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा। | एवं विनियमों के अधीन शास्ति अथवा fa है कि यदि आवंटी, प्रमोटर तथा एजेण्ट | किसी ब्याज या शास्ति का संदाय करने में आवंटी, प्रमोटर अथवा एजेण्ट से भू-राजस्व धारा-40 में यह भी प्राविधानित है कि यदि प्राधिकरण किसी व्यक्ति को कोई आदेश या निदेश जारी करता है और उस व्यक्ति द्वारा Page 2 of 3 E-Court उक्त आदेश या निदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अनुपालन निर्धारित रीति के अनुसार कराया जायेगा। प्राधिकरण के आदेश, निर्देश एवं विनिश्चयों को क्रियान्वित कराने की रीति उ.प्र. kar नियमावली, 20:6 के नियम-24 में दी गयी है। रेरा अधिनियम की धारा-63 में यह भी प्राविधानित है कि यदि प्रमोटर प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तो प्राधिकरण उस पर परियोजना की अनुमानित लागत के पाँच प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

प्रश्नगत शिकायत में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनांक 04-42-2024 को आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध विपक्षी ने मा. अपीलीय अधिकरण में अपील संख्या: 52/2022 दायर की थी, जिसे मा. अपीलीय अधिकरण ने आदेश, दिनांक 07-05-2024 द्वारा खारिज कर दिया है। अपील खारिज होने के उपरान्त मा. अपीलीय अधिकरण ने अपीलार्थी / विपक्षी द्वारा धारा-43(5) के अनुपालन में जमा की गयी धनराशि को उ.प्र. रेरा प्राधिकरण को दिनांक ॥2-08-2024 को अन्तरित कर दिया है, जिसकी पुष्टि मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा प्रेषित पत्र, दिनांक 06-09-2024 से हो रही है। प्रकरण में कब्जे की कार्यवाही अभी भी शेष है। अत: उपर्युक्त वर्णित प्राविधानों एवं तथ्यों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत इकाई के कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 48-42-2024 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 04-42-2024 के प्रस्तर-2 एवं 3 के अनुसार, सुनवाई की तिथि, दिनांक 8-42-2024 से पूर्व, ब्याज की धनराशि की गणना करायें तथा ब्याज की धनराशि को मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा प्राप्त धनराशि से समायोजित कर, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यदि मा. satan अधिकारी, नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 0.-72-202 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिणयिक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस संदर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 24--40-2024. vane ‘ ड़ अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा 7 Page 3 of 3