E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत o- LKO62/07/77494/2024 सुनवाई तिथि: 03-42-2025 Arun Kumar Dixit V/S U.P. Awas Evam Vikas Parishad आदेश पत्र शिकायत वीडियो कॉनर्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सागर मेंहदी उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एन.एन. पाण्डेय उपस्थित | इस में मामले में पक्षकारों के मध्य केवल विलम्ब ब्याज को लेकर विवाद है। विपक्षी के अनुसार परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 27-44-2049 को जारी हो चुका है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को प्रथम प्रदेशन पत्र दिनांक 07-40-2020 को निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता को अवशेष धनराशि रू.44,84,422 /— दिनांक 30-44-2020 तक जमा करना था, परन्तु शिकायतकर्ता ने fesip—3o-ti-2020 तक प्रदेशन पत्र दिनांकित 07-40-2020 के क्रम में जमा नहीं fear) विपक्षी ने पूर्व में निर्गत प्रदेशन पत्र के अनुक्रम में दिनांक i4-03—-2022 को संशोधित प्रदेशन पत्र निर्गत किया है, जिसमें शिकायतकर्ता को अवशेष धनराशि रू.5,09,442 /— दिनांक 30--44-2020 तक जमा करने को कहा गया । शिकायतकर्ता का कथन है कि उसने दिनांक 44--03-2022 को निर्गत प्रदेशन पत्र के के अनुसार समस्त धनराशि का भुगतान दिनांक 33-03--2022 को कर दिया गया। समस्त देय धनराशि जमा करने के बाद भी विपक्षी की ओर से दिनांक 3:-03-2022 के बाद का भी ब्याज मांगा जा रहा है, जबकि विपक्षी की ओर से यह कहा गया कि दिनांक 3:-03-2022 के बाद से कोई ब्याज की मांग नही की जा रही है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता की ब्याज की देयता सम्पूर्ण धनराशि जमा करने की तिथि दिनांक 3i-03-2022 तक की ही होगी। दिनांक 3:-03-2002 के पश्चात शिकायतकर्ता से विलम्ब ब्याज मांगे जाने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता कि to दिन के अन्दर दिनांक 34-03-2022 तक के विलम्ब ब्याज की गणना कर गणना प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करे तथा उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को प्रेषित करे| शिकायतकर्ता विपक्षी द्वारा धनराशि के संबंध में गणना-पत्र दिए जाने की तिथि से 45 दिन के अन्दर धनराशि का भुगतान कर इस न्यायालय को अवगत कराये ताकि रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके | पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 30-2-2025 को पेश हो। न्यायनिर्णायक अधिकारी