E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007. सुनवाई पीठ-04 निर्णय एवं आदेश अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-37 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष शिकायत संख्या: LKO62/07/599/2023 अशोक कुमार बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण निर्णय शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत विपक्षी के विरूद्ध रेश अधिनियम की ast के अन्तर्गत दिनांक 3:-07-2023 को योजित की गयी है। शिकायत में दिनांक 27-08-2024 को वीडियो कान्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस करायी गयी। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के cat को सुनने के उपरान्त पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी लिखित बहस, दिनांक 23-08-2024 को अपलोड की गयी तथा विपक्षी द्वारा अपनी लिखित बहस, दिनांक 28-04-2024 को अपलोड की गयी। शिकायतकर्ता ने शिकायत योजित कर यह कथन किया है कि विपक्षी द्वारा उन्हें फ्लैट का कब्जा विलम्ब से प्रदान किया गया है तथा अभी तक पंजीकरण-पुस्तिका में उल्लिखित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। शिकायतकर्ता ने ”फार्म-एम” में इस बात का उल्लेख किया गया है कि विपक्षी द्वारा उन्हें दिनांक 30-08-2042 को आवंटन-पत्र जारी कर *क्‍ंचशील अफॉर्डबल (G+3) एवं पंचशील बहुमाजिला” परियोजना (रेरा पंजीयन संख्या: UPRERAPRJ7344) 4% फ्लैट eM: Ps-4/08/A-2 आवंटित की गयी। शिकायतकर्ता का कथन है कि पंजीकरण-पुस्तिका के प्रस्तर-2.4 के अनुसार फ्लैट का कब्जा 24 माह अर्थात्‌ दिनांक 30-08-2044 तक उपलब्ध कराया जाना था। शिकायतकर्ता के लिखित कथनानुसार उन्होनें विपक्षी को G.30,4,746/— की धनराशि का भुगतान किया है, परन्तु उनको अनुबद्ध Page | of 5 E-Court

समय पर कब्जा नहीं प्रदान किया गया | शिकायतकर्ता के ver में दिनांक 49-42-2049 को विक्रय-विलेख निष्पादित कराया गया तथा दिनांक 30-09-2022 को उन्हें फ्लैट का कब्जा प्रदान किया गया। इन तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता ने पीठ से विलम्ब ब्याज दिलाये जाने तथा विपक्षी को परियोजना की पंजीकरण-पुस्तिका के अनुसार सुविधाएँ पूर्ण करने को निर्देशित करने की प्रार्थना की है।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर विपक्षी ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि वह एक निर्लाभ सरकारी संस्थान हैं तथा उनका उद्देश्य लोगों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराना है। विपक्षी का यह भी कहना है कि वे “नो-प्रॉफिट नो-लॉस* के आधार पर कार्य करते हैं। विपक्षी का यह कहना है कि शिकायतकर्ता के पक्ष में विक्रय-विलेख निष्पादित किया जा चुका है और उनको फ्लैट का भौतिक कब्जा भी प्रदान किया जा चुका है, इसलिए यह शिकायत पोषणीय नहीं है। विपक्षी का कथन है कि शिकायतकर्ता तभी कब्जा प्रदान करने में हुए विलम्ब के लिए जमा धनराशि पर ब्याज पाने के अधिकारी हैं, जब उनके द्वारा कब्जा ना लिया गया हो, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में कब्जा प्राप्त किए जाने के उपरान्त विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाए जाने के अनुतोष की प्रार्थना के साथ शिकायत योजित की गई है, इसलिए भी प्रस्तुत शिकायत पोषणीय नहीं है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि रेर अधिनियम की aris उसी स्थिति में लागू होगी जब प्रमोटर द्वारा आवंटी को कब्जा प्रदान ना किया गया हो और प्रश्नगत प्रकरण में उनके द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा दिया जा चुका है। विपक्षी का कहना है कि अपने पक्ष में पंजीकृत विक्रय-विलेख किए जाने तथा कब्जा प्रदान किये जाने के उपरान्त शिकायतकर्ता विलम्बित अवधि का ब्याज पाने की अधिकारी नहीं हैं।

विपक्षी का कहना है कि शिकायतकर्ता ने पूर्ण संतुष्टि में फ्लैट का विक्रय-विलेख निष्पादित कराया है इसलिए अब उन्हें विपक्षी के विरूद्ध वाद दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी का यह भी कहना है कि शिकायतकर्ता ने फ्लैट का कब्जा पूर्ण संतुष्टि में तथा बिना किसी विरोध के प्राप्त किया है और इसलिए भी अब वह विलम्बित अवधि का ब्याज पाने की अधिकारी नहीं हैं। विपक्षी ने पीठ को अवगत कराया कि शिकायतकर्ता मूल्य में वृद्धि का लाभ भी उठा रहे हैं और इसलिए भी वह कब्जा प्रदान करने में हुए विलम्ब के लिए जमा धनराशि पर ब्याज पाने की हकदार नहीं हैं। विपक्षी का यह भी कहना है कि विपक्षी का यह कहना है कि पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार 24 माह कब्जा देने की प्रस्तावित तिथि थी तथा वास्तविक तिथि का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया था। विपक्षी ने अवगत कराया कि वे राज्य सरकार तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा बनाई गयी 4993 तथा 2046 की पंजीकरण एवं आवंटन प्रक्रिया नियमावली से शासित है तथा 2046 की प्रक्रिया नियमावली में यह उल्लिखित है कि आवंटी यदि चाहे तो वे परियोजना से बाहर होकर जमा धनराशि मय ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु यदि आवंटी परियोजना में बने रहते है तो उन्हें ब्याज /क्षतिपूर्ति पाने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता परियोजना में बने रहे, इसलिए उन्हें ब्याज /क्षतिपूर्ति पाने का कोई अधिकार नहीं है। Page 2 of I5 Phy E-Court

विलम्ब के सम्बन्ध में विपक्षी ने यह अवगत कराया कि परियोजना के निर्माण स्थल पर किसानों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन की वजह से विलम्ब हुआ है। विपक्षी का कहना है कि उनकी परियोजना को दिनांक 47-02-2020 को पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है। विपक्षी का यह भी कहना है कि शिकायतकर्ता ने अपने फ्लैट का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब वह रेरा अधिनियम की aeri4 के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त कर सकते है परन्तु रेरा अधिनियम की ois के अन्तर्गत वे कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विपक्षी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि wera शिकायत विक्रय-विलेख निष्पादन के 03 वर्ष उपरान्त योजित की गयी है, इसलिए यह शिकायत परिसीमा से बाधित है। इन तथ्यों के आधार पर विपक्षी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पोषणीय नहीं है तथा पीठ से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है। aa

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर अपना Gara / प्रतिउत्तर दाखिल कर शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि सिर्फ इसलिए कि विपक्षी एक सरकारी संस्थान है, इस वजह से वह अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते। शिकायतकर्ता का कहना है कि विधि सरकारी प्रमोटर व निजी प्रमोटर में कोई भेद-भाव नहीं करती। शिकायतकर्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विपक्षी का यह कथन कि रजिस्ट्री होने के उपरान्त शिकायतकर्ता अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं होंगे, गलत है तथा अपने तर्क के समर्थन में शिकायतकर्ता ने मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि समय पर कब्जा न प्रदान करके और पंजीकरण-पुस्तिका में उल्लिखित सुविधाएँ पूर्ण न कराकर विपक्षी ने अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढ़ंग से नहीं किया है तथा इसके लिए विपक्षी उत्तरदायी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि विक्रय-विलेख निष्पादित कराने के उपरान्त भी वे विलम्ब ब्याज पाने के अधिकारी हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें अनुबद्ध तिथि से लगभग 08 वर्ष बाद कब्जा मिला, जिसके लिए जिम्मेदारी विपक्षी की है तथा इस विलम्ब के लिए विपक्षी द्वारा कोई विधिक कारण भी नहीं बताया गया है। विलम्ब के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा किये गये कथन का खण्डन करते हुए शिकायतकर्ता का कहना है कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजे का भुगतान, इत्यादि विपक्षी का आंतरिक मामला है तथा इसके लिए आवंटी को उत्तरदायी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं होगा। शिकायतकर्ता का तर्क है कि यदि भूमि अधिग्रहण की समस्या थी तो विपक्षी को उसे सुलझा कर आवेदन आमंत्रित करने थे तथा विपक्षी की लापरवाही के लिए आवंटी की जिम्मेदारी नहीं है। विपक्षी द्वारा शिकायत के परिसीमा से बाधित होने के कथन पर शिकायतकर्ता का यह तर्क है कि परिसीमा अधिनियम के उपबन्ध रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण के समक्ष योजित की गयी कार्यवाही पर लागू नहीं होते, इसलिए विपक्षी द्वारा परिसीमा के सम्बन्ध में किये गये कथन में कोई बल नहीं है तथा शिकायतकर्ता परिसीमा से बाधित नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता ने पीठ से याचित अनुतोष दिलाए जाने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में परियोजना की पंजीकरण-पुस्तिका की प्रति, आवंटन-पत्र, दिनांक 30-08-2042 की प्रति, विपक्षी को जमा की गयी धनराशि की A Page 3 of I5 le ca E-Court रसीदों की ufeat, विक्रय-विलेख, दिनांक 49--42-2049 की प्रति तथा कब्जा प्रमाण-पत्र, दिनांक 30-09-2022 की प्रति अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अपलोड की गयी हैं। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में परियोजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र, दिनांक 47-02-2020 की प्रति, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भू-खण्डों / भवनों के आवंटन की प्रक्रिया नियमावली, 4993 तथा 20:6 की प्रतियाँ, किसान आंदोलन के सम्बन्ध में हुए पत्राचार की प्रतियाँ तथा परियोजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र, दिनांक 47-02-2020 की प्रतियाँ अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अपलोड की गयी हैं। मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के caf को सुना तथा प्रस्तुत किये गये अभिलेखिय साक्ष्यों का सम्यूक परिशीलन किया। उभय पक्षों के अभिवचनों एवं अभिकथनों, प्रस्तुत किये गये साक्ष्य तथा मौखिक बहस में प्रस्तुत किये गये तर्कों के आधार पर निम्न बिन्दु पर विचार किया:- क्या प्रस्तुत शिकायत पोषणीय है अथवा नहीं? विचारणीय बिन्दु इस बिन्दु में यह विनिश्चय किया जाएगा कि प्रस्तुत शिकायत पोषणीय है अथवा नहीं?

विपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति में यह अभिकथन किया गया है कि शिकायतकर्ता के पक्ष में पंजीकृत विक्रय-विलेख, दिनांक t9-72-209 को निष्पादित हो चुका है और शिकायतकर्ता को पूर्ण संतुष्टि में तथा बिना किसी विरोध के उनके फ्लैट का कब्जा, दिनांक 30-09-2022 को प्रदान किया जा चुका है, और कब्जा लेने के उपरान्त शिकायतकर्ता विलम्बित अवधि के ब्याज के अधिकारी नहीं है, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पोषणीय नहीं है विपक्षी का यह भी कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा विक्रय-विलेख निष्पादित कराये जाने के 03 वर्ष उपरान्त शिकायत योजित की गई है, इसलिए शिकायत परिसीमा से बाधित है। विपक्षी के उपर्युक्त अभिकथनों का खण्डन करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा यह अभिकथन किया है कि कब्जा प्रदान करने में हुए विलंब के लिए ब्याज पाना उनका अधिकार है तथा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि क्‍योंकि विपक्षी अपनी परियोजना का निर्माण समय पर पूर्ण नहीं कर पाए इसलिए वह शिकायतकर्ता को उनके द्वारा जमा की गई धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज देने के उत्तरदायी हैं। शिकायतकर्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि परिसीमा अधिनियम के उपबंध रेरा अधिनियम पर लागू नहीं होते हैं। अब विचारणीय बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या शिकायत पोषणीय है अथवा नहीं? रेरा अधिनियम, 2046 भू-सम्पदा सेक्टर को विनियमित एवं शासित करने वाली एक विशेष विधि है। विशेष अथवा स्थानीय विधि के सम्बन्ध में परिसीमा अवधि की प्रयोज्यता एवं निर्धारण के सम्बन्ध में उपबंध परिसीमा अधिनियम, 4963 की धारा-29(2) में वर्णित है। धारा-29 (2) के उपबंध निम्नवत हैं:- Page 4 of 5 Ay E-Court “29. Savings. — (I).

(2) Where any special or local law prescribes for any suit, appeal or application a period of limitation different from the period prescribed by the Schedule, the provisions of Section 3 shall apply as if such period were the period prescribed by the Schedule and for the purpose of determining any period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by any special or local law, the provisions contained in Sections 4 to 24 (inclusive) shall apply only insofar as, and to the extent to which, they are not expressly excluded by such special or local law.” मा. सर्वोच्च न्यायालय ने Mukri Gopalan v. Cheppilat Puthanpurayil Aboobacker, (7995) 5 ६८८ 5 के मामले में निर्णय के प्रस्तर-8 की अंतिम पंक्तियों तथा प्रस्तर-9 की प्रारम्भिक पंक्तियों में यह स्पष्ट किया है कि परिसीमा अधिनिमय की धारा-29(2) के उपबन्ध विशेष अथवा स्थानीय विधियों के सम्बन्ध में किन परिस्थितियों में लागू होंगे और उनके लागू होने पर क्‍या परिणाम उत्पन्न होंगे? निर्णय के प्रस्तर-8 एवं प्रस्तर-9 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं:- “... for its applicability ... the following two requirements have to be satisfied by the authority invoking the said provision. (i) There must be a provision for period of limitation under any special or local law in connection with any suit, appeal or application. (ii) The said prescription of period of limitation under such special or local law should be different from the period prescribed by the Schedule to the Limitation Act.

If the aforesaid two requirements are satisfied the consequences contemplated by Section 29(2) would automatically follow. These consequences are as under: (i) In such a case Section 3 of the Limitation Act would apply as if the period prescribed by the special or local law was the period prescribed by the Schedule. (ii) For determining any period of limitation prescribed by such special or local law for a suit, appeal or application all the provisions containing Sections 4 to 24 (inclusive) would apply insofar as and to the extent to which they are not expressly excluded by such special or local law.” इसी प्रकार मा. सर्वोच्च न्यायालय ने Hukumdev Narain Yadav v. Lalit Narain Mishra, (7974) 2SCC 733 के मामले में निर्णय के wea-77 में विशेष अथवा स्थानीय विधि के मामलों में परिसीमा अधिनियम के उपबंधों की प्रयोज्यता का निर्धारण करने के लिए कुछ Page 5 of 5 Phy 7 ‘ 4 cr E-Court मार्गदर्शक सिद्धांत धारा-29(2) बताये गये S| मा. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यदि विशेष अथवा स्थानीय विधि अधिनियमित किये जाते समय विधायिका का आशय विशेष विधि को एक सम्पूर्ण एवं अपने आप में परिपूर्ण संहिता (Complete Code) बनाने का नहीं था और परिसीमा अधिनियम, 4963 के उपबंधों की प्रयोज्यता स्पष्टतः एवं अभिव्यक्त रूप से वर्जित (Expressly Excluded) नहीं की गयी है तो परिसीमा अधिनियम के उपबंध विशेष अथवा स्थानीय विधियों के मामलों में भी लागू होंगे। निर्णय का प्रस्तर-47 निम्नवत है:-

“It is contended before us that the words “expressly excluded” would mean that there must be an express reference made in the special or local law to the specific provisions of the Limitation Act of which the operation is to be excluded. As usual the meaning given in the Dictionary has been relied upon, but what we have to see is whether the scheme of the special law, that is in this case the Act, and the nature of the remedy provided therein are such that the Legislature intended it to be a complete code by itself which alone should govern the several matters provided by it. If on an examination of the relevant provisions it is clear that the provisions of the Limitation Act are necessarily excluded, then the benefits conferred therein cannot be called in aid to supplement the provisions of the Act. In our view, even in a case where the special law does not exclude the provisions of Sections 4 to 24 of the Limitation Act by an express reference, it would nonetheless be open to the Court to examine whether and to what extent the nature of those provisions or the nature of the subject-matter and scheme of the special law exclude their operation.” मा. सर्वोच्च न्यायालय की उपर्युक्त व्यवस्थाओं में प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर विशेष अथवा स्थानीय विधि के मामलों में परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता में प्रमुखतः तीन कसौटी निर्धारित किया जाना प्रतीत होता है:- 4. विशेष अथवा स्थानीय विधि द्वारा परिसीमा अधिनियम के उपबंध की प्रयोज्यता को

wed: एवं अभिव्यक्त रूप से वर्जित किया गया हो। 2. विशेष अथवा स्थानीय विधि अपने आप में एक सम्पूर्ण एवं परिपूर्ण संहिता (Complete Code) हो। 3. विशेष अथवा स्थानीय विधि द्वारा परिसीमा अधिनियम, t963 में विहित समय-सीमा से पृथक समय-सीमा विहित की गयी हो। यदि उपर्युक्त तीनों परिस्थितियाँ विद्यमान होंगी तो परिसीमा अधिनियम के उपबंध विशेष अथवा स्थानीय विधि के मामले में लागू नहीं होंगे अब इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्‍या भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 अपने आप में एक सम्पूर्ण एवं परिपूर्ण संहिता (Complete Code) है और अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबंध विद्यमान है जो परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को Wed: एवं अभिव्यक्त रूप से वर्जित करता हो Page 6 of 5 E-Court उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का अवलोकन करने से यह परिलक्षित होता है कि अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो रेरा अधिनियम के मामले में परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को वर्जित करता हो। अधिनियम में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है जो यह उपबंधित करता हो कि रेरा अधिनियम अपने आप में एक सम्पूर्ण एवं परिपूर्ण संहिता (Complete Code) है बल्कि इसके विपरीत रेरा अधिनियम की धारा-88 में यह स्पष्ट उपबंध है कि यह अधिनियम अन्य विधियों की प्रयोज्यता वर्जित नहीं करता है बल्कि रेरा अधिनियम अन्य विधियों के साथ-साथ एक अतिरिक्त विधायन है न कि अन्य विधियों की प्रयोज्यता को समाप्त या अल्पीकरण करने वाला विधायन | धारा-88 के उपबंध निम्नवत हैः- “88. Application of other laws not barred. — The provisions of this Act shall

be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.” इस उपबंध के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम द्वारा परिसीमा अधिनियम, 4963 की प्रयोज्यता को वर्जित नहीं करता है। इस उपबंध से यह भी स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम का विधायन करते समय विधायिका का स्पष्ट आशय था कि अन्य विधियों के उपबंध भी रेरा अधिनियम के मामलों में लागू होंगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि रेरा अधिनियम में विधिक कार्यवाही करने के लिए कोई पृथक समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, तो ऐसी स्थिति में परिसीमा अधिनियम, 4963 के उपबंधों के अधीन निर्धारित समय-सीमा रेरा अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले मामलों में भी लागू होगी। रेरा अधिनियम के मामलों में परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता इंगित करने वाला दूसरा प्रावधान eet—i8(2) है। kr अधिनियम की धारा-48(2) में यह उपबंध किया गया है कि जिस भूमि पर परियोजना विकसित / निर्मित की गयी है उस भूमि के सम्बन्ध में प्रोमोटर का स्वत्व दोषपूर्ण (0००९८॥४० Title) पाया जाता है और दोषपूर्ण स्वत्व के कारण आवंटी को कोई क्षति / हानि कारित होती है तो प्रोमोटर क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। आवंटी द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति का दावा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंधित परिसीमा से वर्जित नहीं होगा। रेरा अधिनियम की aite(2) के उपबंध निम्नवत हैं:- “36, Return of amount and compensation. —

(2) The promoter shall compensate the allottees in case of any loss caused to him due to defective title of the land, on which the project is being developed or has been developed, in the manner as provided under this Act, and the claim for compensation under this sub-section shall not be barred by limitation provided under any law for the time being in force. धारा-48(2) के उपबंधों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विधायिका द्वारा जब इस उपबंध का विधायन किया जा रहा था तो उस समय विधायिका का यह स्पष्ट आशय था कि यदि Page 7 of 5 E-Court इस धारा में परिसीमा काल की वर्जना लागू न होने का स्पष्ट उपबंध शामिल नहीं किया जायेगा तो आवंटी का दावा परिसीमा अधिनियम, 4963 के उपबंधों से वर्जित हो जायेगा। इसीलिए यह स्पष्ट उपबंध किया गया है कि दोषपूर्ण स्वत्व के आधार पर यदि कोई क्षति कारित होती है तो आवंटी क्षतिपूर्ति के लिए अपना दावा कभी भी प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए समय-सीमा से सम्बन्धित कोई कानून लागू नहीं होगा। यदि विधायिका द्वारा ori—i8(2) के अधीन परिसीमा विधि लागू न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट उपबंध नहीं किया जाता तो परिसीमा अधिनियम, 4963 के उपबंध लागू हो जाते और प्रतिकर का दावा समय-सीमा से बाधित हो जाता। परिसीमा अधिनियम, i963 के अधीन संविदा भंग के लिए प्रतिकर प्राप्त करने के लिए विधिक कार्यवाही करने हेतु समय-सीमा अनुच्छेद-55 में निर्धारित की गयी है। अनुच्छेद-55 के उपबंध निम्नवत्‌ है:- When the contract is broken or For compensation for breach (where there are successive

of any contract, express or Th breaches) when the breach in respect ee . है ree years : ie implied not herein specially of which the suit is instituted occurs provided for. or (Where the breach is continuing) when it ceases. इसी प्रकार वचन भंग के मामले में प्रतिकर प्राप्त करने के लिए विधिक कार्यवाही करने के लिए समय-सीमा अनुच्छेद-27 में निर्धारित की गई है। अनुच्छेद-27 के उपबंध निम्नवत्‌ eH For compensation for breach of a promise to do anything at . if . ified ti Tj When the time specified arrives or a specified time, or upon the | Three years . a if the contingency happens. happening of a specified contingency मा. सर्वोच्च न्यायालय की उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विशेष अथवा स्थानीय विधि के मामलों में परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में तीसरी कसौटी कि gar विशेष अथवा स्थानीय विधि द्वारा परिसीमा अधिनियम, i963 की अनुसूची में विहित समय-सीमा से पृथक कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है? परिसीमा अधिनियम, 4963 के अनुच्छेद-55 में प्रतिकर प्राप्त करने हेतु समय-सीमा तीन वर्ष निर्धारित की गयी है, जबकि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत a—t4(3) के अधीन संरचनात्मक दोषों, कर्मकौशल, गुणवत्ता, सेवाओं के सम्बन्ध में उपबंधों से सम्बन्धित दोषों एवं विक्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत बाध्यताओं से सम्बन्धित fet अन्य दोषों के लिए प्रतिकर का Page 8 of I5 Aly

दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा कब्जा प्राप्ति की तिथि से पाँच वर्ष विहित की गयी है। रेरा अधिनियम की ais(2) के अधीन दोषपूर्ण wea के परिणामस्वरूप क्षति के लिए प्रतिकर का दावा प्रस्तुत करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। इसी प्रकार रेरा अधिनियम की धारा-44(2) के अधीन प्राधिकरण के निर्देश अथवा आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध मा. अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की समय-सीमा 60 दिन निर्धारित की गयी है। इस 60 दिन की अवधि की गणना उस दिन से की जायेगी जिस दिन निर्देश अथवा आदेश अथवा निर्णय की प्रति प्राप्त की गयी हो। रेरा अधिनियम की धारा-58(3) के अधीन मा. अपीलीय अधिकरण के निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की समय-सीमा 60 दिन निर्धारित की गयी है। समय-सीमा की गणना उस तिथि से की जायेगी, जिस तिथि को निर्णय अथवा आदेश की सूचना प्राप्त हुई हो। अपील से सम्बन्धित रेरा अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों में निर्धारित समय-सीमा परिसीमा अधिनियम, i963 में अपील के लिए निर्धारित समय-सीमा से भिन्‍न है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद-446 के अनुसार मा. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने की समय-सीमा 90 दिन तथा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने की समय-सीमा डिक्री अथवा आदेश की तिथि से 30 दिन निर्धारित की गयी है।

परिसीमा अधिनियम, 963 के अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही का निस्तारण करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि रेरा अधिनियम के अधीन समय-सीमा निर्धारित की गयी है। रेरा अधिनियम की धारा-29(4) के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किसी प्रश्न का निस्तारण 60 दिन के अन्दर किया जायेगा। इसी प्रकार धारा-74(2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रतिकर हेतु प्रस्तुत शिकायत के निस्तारण की समय-सीमा की अवधि 60 दिन निर्धारित की गयी है। रेरा अधिनियम, 20i6 के समविषयक संविधियों (Pari Materia Statute) में विधिक कार्यवाही करने के लिए समय-सीमा के सम्बन्ध में विधिक स्थिति क्या है, इस पर भी विचार किया जाना समीचीन होगा | रेरा अधिनियम, 20i6 की समविषयक संविधियों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, t986 एवं दिवाला और दिवालियापन संहिता, 20:6 (आई.बी.सी.) के अधीन की जाने वाली विधिक कार्यवाही करने के लिए परिसीमा अवधि निर्धारित की गयी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, r986 जब मूल रुप से पारित किया गया था तो उसमें विधिक कार्यवाही करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी। उपभोक्ता फोरम /आयोगों द्वारा परिसीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू किये जाने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती eft | यह प्रश्न उठाया जाता था कि परिसीमा अधिनियम, 4963 के उपबंध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, i986 के अधीन विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे। इस विवाद की स्थिति को समाप्त करते हुए विधायिका द्वारा वर्ष i903 में संशोधन के माध्यम से धारा-24४ जोड़ी गयी और अधिनियम के अधीन विधिक कार्यवाही / शिकायत Page 9 of 5 E-Court

प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2049 में जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 4986 को निरसित कर नया कानून बनाया गया तो उसमें भी धारा-69 में विधिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में समय-सीमा निर्धारित करने वाला उपबंध किया गया है इसी प्रकार जब दिवाला और दिवालियापन संहिता, 20:6 (आई.बी.सी.) बनाई गयी थी तो उसमें भी विधिक कार्यवाही / याचिका प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी। राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष विधिक कार्यवाहियों में परिसीमा अधिनियम के उपबन्धों को लागू किये जाने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर केन्द्र सरकार द्वारा sada af कमेटी गठित की गयी। कमेटी ने वर्ष 2048 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2076 (आई. बी.सी.) में एक नई धारा-238& जोड़ी गयी, जिसके द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष विधिक कार्यवाही करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की गयी है। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात्‌ कोई भी कार्यावाही न्यायालय /अधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं होगी। दिवाला और दिवालियापन संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2048 के द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष विधिक कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित धारा-2388 की वैधानिकता को मा. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी

थी। मा. सर्वोच्च न्यायालय ने BK. Educational Services (P) Ltd. v. Parag Gupta & Associates, (2079) 77 SCC 633 के मामले में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष विधिक कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित धारा-238% के उपबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए इसे पूर्णता वैधानिक माना गया है। दिवाला और दिवालियापन संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2048 के द्वारा धारा-5(8)() में दो स्पष्टीकरण जोड़े गये हैं जिनके द्वारा घर खरीददारों / आवंटियों को वित्तीय ऋणदाता माना (Deemed Financial Creditor) गया है। उपर्युक्त विधिक स्थिति का विश्लेषण करने से यह परिलक्षित होता है कि रेरा अधिनियम, 2046, उपभोक्ता अधिनियम एवं दिवाला एवं दिवालियापन संहिता तीनों समविषयक संविधियाँ (Pari Materia Statute) है। तीनों संविधियों में घर खरीदार /आवंटी को अपने विधिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने एवं उपचार प्राप्त करने हेतु विधिक कार्यवाही करने की समवर्ती अधिकारिता (Concurrent Jurisdiction) Wa है अर्थात्‌ यदि कोई आवंटी /घर खरीदार अपने अधिकारों के सम्बन्ध में उपचार प्राप्त करने के लिए विधिक कार्यवाही करना चाहता है तो उसे तीनों ही फोरम का विकल्प उपलब्ध है। आवंटी एक उपभोक्ता के रुप में सेवाओं में कमी के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2049 के उपबन्धों के अधीन उपभोक्ता आयोग /फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। आवंटी को यह भी विकल्प प्राप्त है कि वह उपभोक्ता आयोग /फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत न करके रेरा अधिनियम, 2046 के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण अथवा न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष Page 0 of I5 Pe E-Court

शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। आवंटी /घर खरीदार को यह भी विकल्प प्राप्त है कि वह चाहे तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अथवा रेरा अधिनियम के sore के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने के बजाय एक वित्तीय ऋणदाता के रूप में दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 20i6 के अधीन गठित राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। तीनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना आवंटी का विधिक अधिकार है। आवंटी को किसी विशेष फोरम / अधिकरण के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक ही घर खरीदार /आवंटी जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन शिकायत प्रस्तुत करेगा तो विधिक रुप से यह शिकायत परिसीमा अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि कोई घर खरीदार /आवंटी वित्तीय ऋणदाता के रुप में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करेगा तब भी विधिक रुप से यह शिकायत परिसीमा अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अर्थात्‌ उपर्युक्त दोनों ही मामलों में परिसीमा अवधि का उपबन्ध लागू होगा।

उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता एवं रेरा अधिनियम के लागू होने से पूर्व प्रमोटर व आवंटी के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता सिविल न्यायालयों को प्राप्त थी। इस सम्बन्ध में सिविल न्यायालयों में की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में परिसीमा से सम्बन्धित कानून लागू होता था। उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण एवं रेरा प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में जिस अधिकारिता का प्रयोग किया जा रहा है, वह अधिकारिता पूर्व में सिविल न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाती थी, जिसमें परिसीमा अधिनियम के उपबंध लागू किये जाते थे। सिविल न्यायालयों के समक्ष विधिक कार्यवाहियों में परिसीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया जाना और उसी अधिकारिता का प्रयोग किये जाने पर रेरा अधिनियम में की जाने वाली न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियों में परिसीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू न किया जाना किसी भी प्रकार से न तो तर्कसम्मत है और न ही विधिसम्मत | ऐसी परिस्थितियों में समविषयक संविधि (Pari Materia Statute) रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत शिकायत के मामलों में भी परिसीमा अवधि के उपबच्ध प्रयोज्य होंगे। परिसीमा से सम्बन्धित विधि लोक नीति (Public Policy) पर आधारित है। परिसीमा अवधि निर्धारित करने से सम्बन्धित विधि निम्नलिखित दो लैटिन विधि कहावतों (Legal Maxims) पर आधारित है:- i. Interest reipublicae ut sit finis litium: Which means that it is in the interest of the state that there should be an end to litigation. ii. Vigilantibus et non dormientibus jura subveniunt: Which means that Law aids the vigilant] not those who sleep over their rights.

परिसीमा की वर्जना के सम्बन्ध में विधिक उपबन्ध परिसीमा अधिनियम, 4963 की धारा-3 में किया गया है। धारा-3 के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक विधिक कार्यवाही निर्धारित Page ] of 5 E-Court समय सीमा के अन्दर की जानी चाहिए। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्रस्तुत की गई विधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया जाएगा, चाहे भले ही परिसीमा अवधि की वर्जना का कोई बचाव प्रस्तुत न किया गया et) न्यायनिर्णयन करने वाले विधिक प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके समक्ष जो विधिक कार्यवाही प्रस्तुत की गई है वह निर्धारित समय सीमा के अन्दर है। धारा-3 के उपबन्ध निम्नवत है:- “3. Bar of limitation. — (7) Subject to the provisions contained in Sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, appeal preferred, and application made afier the prescribed period shall be dismissed although limitation has not been set up as a defence.” मा. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों तथा सुसंगत सामविधिक उपबंधों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करने से विशेष अथवा स्थानीय विधियों के मामलों में परिसीमा अवधि की सीमा के सम्बन्ध में विधिक स्थिति पूर्णता स्पष्ट है कि यदि विशेष अथवा स्थानीय विधि में कोई परिसीमा निर्धारित की गयी है तो उस परिसीमा को परिसीमा अधिनियम, 4963 की अनुसूची का भाग मानते हुए विशेष अधिनियम के मामले में निर्धारित की गयी समय-सीमा प्रयोज्य होगी। जहाँ विशेष अथवा स्थानीय विधि में विधिक कार्यवाही करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है वहाँ परिसीमा अधिनियम, 4963 के अधीन उपबन्धित समय-सीमा प्रयोज्य होगी।

उपर्युक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में वर्तमान शिकायत में याचित अनुतोष के अवलोकन से प्रकट होता है कि शिकायतकर्ता का कथन है कि उन्हें अनुबन्ध ,/ पंजीकरण पुस्तिका में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कब्जा न देकर विलम्ब से कब्जा दिया गया है और कब्जे की निर्धारित तिथि से वास्तविक कब्जा प्रदान किये जाने की तिथि के मध्य की विलम्बित अवधि के लिए कोई विलम्ब ब्याज नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्राधिकरण के समक्ष विलम्ब ब्याज दिलाये जाने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में कब्जा प्रदान करने की अनुबद्ध तिथि दिनांक 30-08-2044 थी | दिनांक 49-42-2049 को विक्रय-विलेख निष्पादन के उपरांत शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 30-09-2022 को भौतिक कब्जा भी प्राप्त किया जा चुका है | विक्रय-विलेख निष्पादन से लगभग 03 वर्ष के विलम्ब से कब्जा लेने के सम्बन्ध में भी शिकायतकरता द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 एक विशेष विधि है। इस अधिनियम में विलम्ब अवधि के लिए देय ब्याज की धनराशि प्राप्त करने हेतु विधिक कार्यवाही किये जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, इसलिए इस सम्बन्ध में परिसीमा से सम्बन्धित सामान्य विधि अर्थात्‌ परिसीमा अधिनियम, 4963 के उपबंध लागू होंगे। अब विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि विलम्ब अवधि के लिए देय ब्याज की धनराशि प्राप्त करने हेतु विधिक कार्यवाही किये जाने के लिए परिसीमा अधिनियम में क्‍या समय-सीमा निर्धारित की गयी हैं? इस सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, 4963 की अनुसूची टैंक Page 2 of I5 j a E-Court

के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि अनुसूची के अनुच्छेद-25 में ब्याज के रूप में बकाया धनराशि प्राप्त करने के लिए विधिक कार्यवाही करने की समय-सीमा तीन वर्ष निर्धारित की गई है। अनुच्छेद-25 निम्नवत्‌ है:- For money payable for interest upon money Three When the interest due from the defendant to the plaintiff years becomes due विक्रय-विलेख निष्पादित होने से लगभग 04 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ अब शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की जा रही है कि उन्हे विलम्ब अवधि का कोई ब्याज नहीं दिया गया है। इतने लम्बे समय के अन्तराल के पश्चात्‌ शिकायतकता द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई हैं तथा इस अत्यधिक एवं अनुचित विलम्ब के लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है कि किन परिस्थितियों में शिकायत इतने विलम्ब से प्रस्तुत की गई है शिकायत पश्चात॒वर्ती विचार (After thought) का परिणाम प्रतीत होती है। सुसंगत एवं उपयुक्त समय पर क़ार्यवाही न करके अत्यन्त विलम्ब से की गयी पश्चात्‌वर्ती कार्यवाही को विधि में सद्भाविक एवं विश्वसनीय नहीं माना जाता है। शिकायत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व शिकायतकर्ता द्वारा विलम्ब अवधि के ब्याज की कोई मांग विपक्षी से किया गया हो ऐसा भी कोई अभिकथन शिकायत में नहीं किया गया है।

तर्क के लिए यदि यह मान भी लिया जाए कि परिसीमा अधिनियम, .963 के उपबन्ध रेरा अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण के समक्ष योजित की जाने वाली कार्यवाही पर लागू नहीं होते, तो उस समबंध में भी मा. सर्वोच्च न्यायालय ने SEBI y. Sunil Krishna Khaitan, (2023) 2SCC 643 में यह कहा है कि जहाँ पर विधिक कार्यवाही किये जाने के लिये विधि द्वारा कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं की गयी है, उन मामलों में भी युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर विधिक कार्यवाही किया जाना विधिक रूप से अपेक्षित है, निर्णय का सुसंगत प्रस्तर निम्नवत है:- “92. This Court in the judgment authored by one of us (Sanjiv Khanna, J.) in Bhavesh Pabari [SEBI v. Bhavesh Pabari, (2079) 5 SCC 90] had examined the question of delay and laches in initiating proceedings under Chapter VI- A of the Act and the principle of law that when no limitation period is prescribed proceedings should be initiated within a reasonable time and what would be reasonable time would depend upon facts and circumstances of each case. In this regard, it was held as under: (SCC pp. ॥04-0, para 35) Poe Page 3 of 5 ‘ E-Court

“35. The appellants have also contended that in the absence of any prescribed limitation period, SEBI should have issued show-cause notice within a reasonable time and there being a delay of about 8 years in issuance of show-cause notice in 2074, the proceedings should have been dropped. This contention was not raised before the adjudicating officer in the written submissions or the reply furnished. It is not clear whether this contention was argued before the Appellate Tribunal. There are judgments which hold that when the period of limitation is not prescribed, such power must be exercised within a reasonable time. What would be reasonable time, would depend upon the facts and circumstances of the case, nature of the default/statute, prejudice caused, whether the third-party rights had been created, etc. The show-cause notice in the present case had specifically referred to the respective dates of default and the date of compliance, which was made between 309-6-20// to 29-//-20/4 (delay was between 927 days to 7697 days). Only upon compliance being made that the defaults had come to notice. In the aforesaid background, and so noticing the quantum of fine/penalty imposed, we do not find good ground and reason to interfere.”

93. The directions given in the aforesaid quotation should not be understood as empowering the authorities/Board to initiate action at any time. In the absence of any period of time and limitation prescribed by the enactment, every authority is to exercise power within a reasonable period. What would be the reasonable period would depend upon facts of each case, such as whether the violation was hidden and camouflaged and thereby the Board or the authorities did not have any knowledge. Though, no hard and fast rules can be laid down in this regard as determination of the question will depend on the facts of each case, the nature of the statute, the rights and liabilities thereunder and other consequences, including prejudice caused and whether third party rights have been created are relevant factors. Whenever a question with regard to inordinate delay in issuance of a show-cause notice is made, it is open to the noticee to contend that the show-cause notice is bad on the ground of delay and it is the duty of the authority/officer to consider the question objectively, fairly and in a rational manner. There is public interest involved in not taking up and spending time on stale matters and, therefore, exercise of power, even when no time is specified, should be done within reasonable time. [See State of Gujarat v. Patil Raghav Natha, (7969) 2 SCC 767, para 77, Mansaram v. S.P. Pathak, (/984) । SCC 25, para 72, Union of India v. Citedal Fine Pharmaceuticals, (7989) 3 SCC 483, para 6 : 4969 SCC (Tax) 464; State of Orissa v. Brundaban Sharma, /995 Supp (3) SCC 249, para 76, State of Punjab v. Bhatinda District Coop. Milk Producers

Page 4 of 5 E-Court Union Ltd., (2007) 47 SCC 363.] This prevents miscarriage of justice, misuse and abuse of the power as well as ensures that the violation of the provisions are checked and penalised without delay, thereby effectuating the purpose behind the enactment.” अतः विधिक स्थिति एवं वर्तमान शिकायत के तथ्यों, साक्ष्य एवं तर्कों का विश्लेषणात्मक विवेचन करने के पश्चात्‌ मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि शिकायत अत्यधिक एवं अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण परिसीमा अधिनियम, 963 के अनुच्छेद-25 में निर्धारित परिसीमा अवधि से बाधित हैं। परिसीमा से बाधित होने के कारण शिकायत पोषणीय नहीं है। शिकायत पोषणीय न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः: उक्त विचारणीय बिन्दु उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाता है और निम्न आदेश पारित किया जाता है:- आदेश अतः शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत परिसीमा से बाधित होने के कारण खारिज की जाती है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तदनुसार पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो। दिनांक: 46--42--2024. ee \ इडी) अध्यक्ष, प्र. रेरा Page 5 of 5