भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 शिकायत PN—LKOI62/07/0863/209 अमित यादव सुनवाई तिथि-03.02.2024 बनाम सुनवाई पीठ- 04-ए लखनऊ विकास प्राधिकरण धारा-63 के अ ४ पुकार करायी गयी। शिकायतकर्ता उपस्थित तथा विपक्षी अनुपस्थित है। शिकायतकर्ता द्वारा यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं रेरा अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसगंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु पेश की गयी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उपस्थित पक्षकार को सुना गया। प्राधिकरण द्वारा यह तथ्य स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकरण में कोई अपील विचाराधीन नहीं है। प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक-26.44.2049 को निम्न आदेश पारित किये गये है:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश की तिथि से 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता की नियमानुसार रजिस्ट्री कराकर कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें। 2. fas की अवधि के लिये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित MCLR+% सामान्य वार्षिक ब्याज की दर से दिनांक-04.44.2046 से कब्जा ऑफर करने की तिथि तक भुगतान करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अन्तिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। 3. fe WRI व प्रस्तर-2 के अनुसार कार्यवाही न की जा सकें तो दिनांक-45.0. 2020 तक शिकायतकर्ता की धनराशि MCLRH% वार्षिक ब्याज की दर से वापस कर दी जायें। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक 22.09.2020 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था

कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 26.::.20i9 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक-03.40.2020 को पत्रांक संख्या-8379 / रेरा / अनु0नोटिस / 2020-24 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वह 45 दिन तक अनुपालन I | सुनिश्चित करे, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया है और अनुपालन आख्या भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को पुनः दिनांक-26.40.2000 को कारण दर्शाओ नोटिस (पत्रांक संख्या-9402 / यू पी.--रेरा // 2020-24) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक-26.44.2049 का अनुपालन आख्या 5 दिनों में निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं। दिनांक-03.02.2024 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक-26.44.2049 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही विलम्बित ब्याज का भुगतान किया गया है। विपक्षी को दिनांक-03.02.2024 को निर्देशित किया गया था कि यदि उनके द्वारा रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल में कोई अपील दायर की गयी हो तो जमा की गयी ब्याज की धनराशि व अपील से सम्बन्धित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पीठ के समक्ष दिनांक-45.02.2024 तक प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके की प्रस्तुत शिकायत में कोई अपील ट्रिब्यूनल में दायर की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी ने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है। तद्नुसार पक्षकारों के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली के परिशीलन से प्रस्तुत हुये तथ्यों तथा रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुरूप प्रकरण में धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्रावली प्राधिकरण को सन्दर्भित की जाती है एवं सचिव रेरा, विलम्बित अवधि के ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता अपनी जमा धनराशि मय ब्याज वापस पाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पृथक से आवेदन करने हेतु CAA होगा। दिनांक-2/ / ०6/ 2024 — 9 WT a O Dd, (2 & , 2) (राजीव कुमार) अध्यक्ष, रेरा।